-अरविन्द महतो

भारत सरकारको अडान र हिंसक आन्दोलन

Hollywood Khabar December 21,2019 Comments

७,पुस,काठमाडौं।छिमेकी भारतका हरेक गतिविधिबाट नेपाल निरपेक्ष रहने अवस्था छैन। नेपालका धेरै घटना क्रमले भारतमा पनि सानो–ठूलो प्रभाव पर्दछ। खुला सिमानाको आनन्द उठाइरहेको मुलुक भएका कारण नेपाल र भारतबीच वस्तु र सेवा विनिमय मात्र भएको छैन, प्रभावको आदान–प्रदान पनि भइरहेको छ।पछिल्लो समय दुई दर्जन नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको भारतको आन्दोलनले पनि नेपालमा प्रभाव पारेको छ। एकातिर भारतीय जनता पार्टीको सरकारले लिएको निर्णय र अडान कति हदसम्म लोकतान्त्रिक र मानवीय भावनाको पक्षमा छ, र अर्कोतिर उसको कदम मुसलमानविरुद्ध हो कि होइन ? छिमेकी भारतको शुभचिन्तक नेपालीले यस प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको यस लेखकले पाएको छ।

हुन त पछिल्लो समय नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन ठीक छ कि गलत भनेर विश्लेषण गर्नुअघि भारतमा चलेको आन्दोलनमा नागरिकको ज्यान गएको सन्दर्भ गम्भीर भएर आएको छ। लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा रहेका नेपाली त्यस प्रकारको हिंसाको विरोधमा छन्।भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले धर्मका आधारमा भारत–पाकिस्तान विभाजन भएको र छिमेकी इस्लामिक मुलुकबाट गैरमुसलमान देश निकालामा परेका कारण भारतले उनीहरूप्रति समानुभूति राख्दै अरूलाई भन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिएको मात्र हो, यसले अरू कसैको अधिकार खोसेको छैन भनेका छन् ।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ र अधिकार माग्ने नागरिकमाथि राज्य पक्षबाट दमन गरिनुहुन्न भन्ने एकातिर बलियो मान्यता छ भने अर्कातिर राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। हिंसापूर्ण आन्दोलन रोकिनुपर्छ र दुवै पक्ष वार्तामा बसेर समाधानका उपायको खोजी गरिनुपर्छ।किनभने नागरिकतासम्बन्धी संशोधन ऐन–२०१९ को विरोधमा चलिरहेको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या आइतबारसम्म २२ पुगेको छ। नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि विभेद गरेको भन्दै भारतका थुप्रै भागका सडकमा ओर्लेका हजारौंं प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भिडन्त जारी रहेको छ। प्रदर्शनकारीको पछिल्लो मृत्युसम्बन्धी थप विस्तृत विवरण आउने क्रममै देखिन्छ।सन् २०१४ मा पहिलोचोटि निर्वाचित भएर दोस्रो कार्यकालमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी सरकारविरुद्ध भएको यो सबैभन्दा सशक्त विरोध प्रदर्शन बताइएको छ।

नयाँ कानुनअनुसार भारतमा शरणार्थीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका हिन्दू, इसाई वा अन्य अल्पमत धार्मिक समुदायका जो–कोहीले पनि नागरिकता पाउन सक्ने तर तिनीहरूले नागरिकता लिनका लागि धर्मकै आधारमा आफूहरूमाथि मुस्लिम बाहुल्य मुलुक बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था देखाउनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुन बनेपछि भाजपाविरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेस आईलगायतका शक्तिहरू एक भएर विरोधमा उत्रिएका छन्, र परिणामस्वरूप दुई दर्जन नागरिकको ज्यान गएको छ।

खास गरी यस प्रावधानबाट मुस्लिम समुदायमाथि विभेद भयो भन्दै उनीहरूलाई बुईमा बोकेर सत्ताधारी भाजपाका विरुद्ध विभिन्नखाले शक्ति सडमा उत्रिएका छन्।एकथरि राजनीतिक समीक्षकहरूले यस कानुनले भारतको धर्मनिरपेक्ष संविधानको उल्लंघन गरेको तथा मोदी सरकारले राष्ट्रका अल्पमत २० करोड मुस्लिमलाई भेदभाव गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। तर, मोदी सरकारले भने मानवीय सद्भाव देखाउने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ।

आन्दोलनमा धपक्क बलेको प्रदेशहरूमध्ये नेपालको सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश पनि छ। प्रहरीले उत्तर प्रदेश राज्यका केही भागमा चार जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै स्थानमा भेला हुन नपाउने कानुन लगाएको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीका दर्जनौंलाई हिंसा र दंगामा सरिक रहेको अभियोगमा पक्राउ गरी कारबाही चलाइएको समाचार प्रकाशमा आएको छ।तर, भाजपा सरकारसँग ऐनलाई बचाउ गर्ने बलियो तर्क देखिन्छ, जसलाई विरोधीहरूले सुनिरहेका छैनन्। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले धर्मका आधारमा भारत र पाकिस्तान विभाजन भएको र छिमेकी इस्लामिक मुलुकबाट गैरमुसलमान देश निकालामा परेका कारण भारतले उनीहरूप्रति समानुभूति राख्दै अरूलाई भन्दा छिटो नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिएको मात्र हो, यसले अरू कसैको अधिकार खोसेको छैन भनेका छन्।

भारतीय टेलिभिजनहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा शाहले भनेका छन्– ‘हामी धर्मको आधारमा कसैप्रति विभेद गर्दैनौं, छिमेकी इस्लामिक मुलुकमा इतर धर्मावलम्बीमाथि ज्यादती भएकाले छिमेकी भएका नाताले सद्भाव देखाएका मात्र हौं।’भारतमा नागरिकमा संशोधन ऐन (सीएए)–२०१९ को घोषणासँगै देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई धर्मनिरपेक्षताको संविधान उल्लंघन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ। आरोपको प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ– ‘भारत–पाकिस्तानको विभाजन धर्मका नाममा नहुनुपथ्र्यो, भयो– त्यसका कारण सिर्जना भएका समस्या, नागरिकमा भएको ज्यादतीलाई कसैको अधिकारको कटौती नगरी सम्बोधन गर्दा विरोध गर्नु मानवीय संवेदनाको शून्यताको परिचय हो।

’संशोधित ऐनअनुसार पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट विस्थापित बन्न बाध्य भई भारत प्रवेश गरेका शरणार्थीलाई ११ वर्षपछि नागरिकता दिइने तर मुसलमान नभएकै कारण वा धर्मका आधारमा विभेदमा परी निष्कासित भएकालाई पाँच वर्षमै नागरिकता दिन सकिनेछ।यही मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आईलगायतका दल र केही इस्लामिक समुदाय विरोधमा उत्रिएका छन् भने सरकार ‘ऐनको मानवीय संवेदनाको पक्ष बुझिदिन’ आग्रह गरिरहेको छ। संशोधित संविधानअनुसार पाँच वर्ष भारतमा बसेपछि नागरिकताका लागि योग्य हुने छिमेकी तीन मुलुकका नागरिकको समुदाय हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पार्सी तथा इसाई रहेको छ।

भातरतमा जन्मसिद्ध, वंशज, रजिस्ट्रेसन, नेचुरलाइजेसन र सीमाभित्र भेटिएको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ। अहिलेको सन्दर्भ रजिस्ट्रेसन र नेचुरलाइजेसनसँग सम्बन्धित छ। धार्मिक विभेदका कारण निष्कासनमा परेका र भारतमा शरणार्थी बन्न आएका वा नागरिकता पाऊँ भनी निवेदन दिएका व्यक्तिलाई यसले सम्बोधन गर्दछ।

अन्य कुनै पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानलाई संशोधनले छोएको छैन। व्यक्तिको वर्ग, आस्था, धर्म, समुदायआदि कुनै आधारमा पनि विभेद गरिएको छैन। सबैले भारतीय नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। नागरिकता संशोधन ऐन भारतीय नागरिकका हकमा लागू हुँदैन, यो प्रावधान धार्मिक विभेदमा परेका छिमेकी नागरिकका हकमा मात्र लागू हुन्छ। विगत ६ वर्षमा करिब २ हजार ८ सय ३० पाकिस्तानी, ९ सय १२ अफगानी र १ सय ७२ बंगाली नागरिकलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गरिएको छ।

यसरी भारतीय नागरिकताको याचना गर्नेमध्ये छिमेकी यी तीन देशकै नागरिक बढी भएका कारण यो प्रावधान ल्याइएको पनि जनाइएको छ। पहिलोदेखि जुन प्रावधानका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने गरिएको थियो, त्यसमा कुनै कटौटी नगरिएको भारतीय सरकारको भनाइ छ। यस अतिरिक्त करिब १४ हजार ८ सय ६४ बंगलादेशी नागरिकलाई २०७१ सालमा सीमा सम्झौताअनुसार नागरिकता प्रदान गरिएको पनि बताइएको छ।भारतीय सरकारले अहिले आएर ऐनको विरोध गर्नु पूर्वाग्रही आचरण मात्र हो भनेको छ– ‘नागरिकता संशोधन विधेयक–२०७३ सालदेखि नै पब्लिक डोमेनमा थियो, लोकसभा र राज्यसभाका ३० सदस्यले यसका सम्पूर्ण पक्षबारे प्रस्ट पारिसकेको अवस्थामा बखेडा निकाल्नु बेकार छ।’

सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ तारिखभित्र भारत प्रवेश गरेका यी तीन मुलुकका नागरिक जसलाई लामो अवधिको भिसा पनि दिइएको छ, लाई मात्र यो प्रावधान लागू हुन्छ। सीमित संख्याका लागि लागू हुने यस प्रावधानलाई लिएर देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नु बेठीक रहेको सरकारको भनाइ छ।अर्को प्रावधानअनुसार पाकिस्तानबाट १९४८ को जुलाई १९ अघि भारत आई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई पनि भारतको नागरिकता प्रदान गरिन्छ। भारतीय मूलका व्यक्ति तर विदेशमा नागरिकता लिएर बसेका र हाल भारतमा बसोबास गर्न आवेदन दिएका व्यक्तिलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान छ। यस्ता व्यक्तिले भारतमा ६ महिनादेखि बसोबास गरेको कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

भारतीय मूलका ४ लाख ६१ हजार तालिमलाई सन् १९६४ देखि २००८ का बीचमा नागरिकता प्रदान गरिसकिएको पनि जनाइएको छ। सन् १९६४ र १९७४ मा भारत–श्रीलंकाबीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार यसरी नागरिकता प्रदान गरिएको हो। तामिलनाडुमा आज ९५ हजार श्रीलंकेली नागरिक शरणार्थीका रूपमा रहेका छन्।उनीहरूलाई रासन–पानीको व्यवस्था भारतीय सरकार र स्थानीय तामिलनाडु सरकारले गर्दै आएको छ। उनीहरूले आफू योग्य रहेको प्रमाण पु¥याई नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसै गरी, सन् १९६२–७८ बीच २ लाखभन्दा बढी भारतीयमूलका बर्मेली नागरिक भारतमा आएर बसेका छन्, उनीहरू अवधि पूरा भएपछि नागरिकता लिनसक्नेछन्।

यसअघि भारतमा नागरिकता ऐन १९५५ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिन्थ्यो। पहिलाको ऐनमा धार्मिक पहिचानको आधारमा नागरिकता वितरणमा विभेद थिएन तर अहिले विभेद गरियो भन्ने जिकिर आन्दोलनकारीको छ।यी सम्पूर्ण पक्षलाई हेर्दा के देखिन्छ भने, भाजपा सरकारले बिजेको काँडो निकाल्न काँडोकै प्रयोग गरेको मात्र हो, ऊ काँडोको पक्षपाती होइन। अर्थात्, ऊ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी होइन। भारत–पाकिस्तान विभाजन धर्मकै कारण विभाजन भएको र माथि उल्लिखित तीन मुलुकले धर्मकै कारण गैरइस्लामिक नागरिकमाथि ज्यादती गरेर मुलुकमा टिक्नखान नसक्ने भएपछि भारत प्रवेश गरेको यथार्थ हो।

भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा, भनिन्छ– पाकिस्तानमा ३० प्रतिशत हिन्दू थिए, आज ३ प्रतिशत मात्र छन्। इस्लामिक नामकरण गरिएको वा धर्मसापेक्षताको शिकार बनेर ती हिन्दूले कि त धर्मपरिवर्तन गरेर त्यहीं बसे, कि त छिमेकी वा अन्य मुलुकमा कुनै पनि कारणले पलायन भए। त्यस्ता नागरिकलाई मानवीय भावनाले समानुभूति राख्नु अस्वाभाविक होइन।फेरि, पाँच वर्ष पूरा गरेपछि नागरिकता लिनका लागि यस्ता विभेदमा परेको प्रमाण देखाउन सक्नुपर्छ जो सहज छैन। न त मुस्लिम नागरिकले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको छ।सबैले ११ वर्ष भारत बसेपछि नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछन्, त्यस्ता सटिक प्रमाण नहुने गैरइस्लामिक नागरिकको नियति पनि त्यही नै हो। धर्मका आधारमा विभेदमा परेका नागरिकको घाउमा मल्हम लगाउनु जायज छ। यसका लागि भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई शुभकामना छ !