दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक्काइस दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘छुट्टै दल गठन भएमा त्यस्तो दल गन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ दल दर्ता अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा थपिएको छ ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...