सन्तोष दाहाल, हेटौडा, फेब्रवरी १६, २०२१
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसले निम्त्याएको नेकपा विभाजनपछि त्यसको असर सबै प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पनि परेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध प्रचण्ड माधव पक्षका केही सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश सरकारका तीन जना मन्त्रीले राजिनामा दिए संगै प्रदेश सभा संगै सरकारले पनि आफ्नो काम कारवाही अगाडी बढाउन सकेको छैन।
यसैबीच मंगलबार लामो समयपछि विपक्षी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको टोलीले प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई भेटघाट गरी छलफल गरेको छ। राजिनामा दिएका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालका अनुसार आपसी संवादबाट अगाडि बढ्नु एक बिकल्प हुनसक्ने भन्दै संवादको सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। परिणाम जे भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको ५५ दिन भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र सबै दल एवं सदस्यको प्रमुख दायित्व भएको दुलालको भनाई छ।
दुलालले विगतमा सभामुख श्रेष्ठले विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुसँग छलफल नै नगरी बोलाईएको संसद बैठक स्थगित गर्ने गरेको र लामो समयसम्म सभामुख समेत विपक्षीको सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताए। उनले भने,'आपसी संवादबाट अगाडी बढ्नुको विकल्प नरहेका कारण लामो प्रयास पछि आज सभामुख संग भेटघाट र छलफल भएको छ। आजको छलफलमा अब संसद बैठक स्थगित गर्नु अगाडी सबै विपक्षी दलहरु संग छलफल गरेर अगाडी बढ्न सभामुखलाई सुझाव दियौँ, सभामुख आज हाम्रो ध्यानाकर्षणप्रति सकारात्मक बन्नुभएको छ।
मंगलबारको छलफलमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षबाट संसदीय दलकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपनेता शालिकराम जमकटेल, सांसदहरु युवराज दुलाल, माधव पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...