.jpg)
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बनाउने काम गर्न केहि दिनका लागि अदालतले रोकी दिएको छ।
सेप्टेम्बर २३, २०२० को नेपालको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सो रोकावट आएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उनलाई मन्त्री नबनाउन समेत आदेश जारी भएको हो।
प्रतिनिधि सभाका लागि पराजित गौतमलाइ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटाबाट असोज १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ ग्रहरण गराइएको थियो। उसो त नीति, बिधि र बिधानबाट नचल्ने नेपाली राजनीतिलाइ संसारका कुनै पनि राजनैतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गर्न सक्दैनन्। गत पटक वर्दीयाबाट हारेका वामदेव गौतमलाइ फेरि पनि सोहि अवधिका लागि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएपछि नेकपाको इज्जत, साख र राजनीतिको धज्जी उडेको छ।
उसो तह राष्ट्रिय सभामा उनि मात्र एक व्यक्तिको उपस्थि छैन। त्यहाँ अरु धेरैजना हरुवाहरुको मनोनयन भएको छ। यहाँनेर सर्वोच्चको यो फैसलाले राजनैतिक रुपमा राष्ट्रिय सभालाई हरुवाहरुको डम्पिङ साइट बनाउने लाइसेन्स दिन्छ या रोक्ने नजिर दिन्छ भन्ने कुराले प्रमुख स्थान राख्दछ। यो फैसलासँग नेपालको राजनैतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको निरन्तरता र अन्त भन्ने भविष्य जोडिएको छ।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता