३१ साउन, काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसहित केही संवेदनशील मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने गरी सेवा प्रवाह संकुचित बनाएको छ।
कोरोना महामारीको जोखिम न्युनीकरणका लागि अदालतमा भिडभाड हुन नदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिटको दर्ता र सुनुवाई मुद्धा फिर्ता र मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही मात्र गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीले हदम्याद, म्याद र तारेख लिन अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...