विभिन्न क्षेत्रलाई राहत तथा छुट दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 29 Mar 2020

185 views
तस्बिर साभार वेब

१७ चैत्र काठमाण्डौं।सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत तथा छुट दिने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो।सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न पालिकालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।राहत लिने परिवारले पालिकाका वडामा गएर परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 

पालिकाले 'लकडाउन'को अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो।परिवार सङ्ख्याका आधारमा पालिका र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन्।त्यो कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रदेश तथा पालिकामा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।   

गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ।औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।   

व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक  तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।   

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड  र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायत खाद्य सामग्री अहिले कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइ बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। 

विद्युत् प्राधिकरणले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिबाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ ।

माघसम्म उत्पादन भइ बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई त्यो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।