गैरआवासीय नेपाली नागरिकता-प्रधानमन्त्रीको प्रहारले कार्ड रोकियो, अधिकार कायमै

कृष्ण के सी/अमेरिका/७/३/२०

गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाकाल देखि नै सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अन्तिम टुंगोमा पुगेर पास हुने अवस्थाको बिधेयक संसदको बैठक अन्त्यसंगै फेरि रोकिएको छ।

नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक संबिधान बनाउनुपूर्व देखि नै नियमित रुपमा गैरावासीय नेपाली नागरिकताको कुरा चलेको थियो। तत्कालिन अवस्थामा दोहोरो नागरिकता भनिन्थ्यो। पछि यसलाई हामी पहिला नै नेपाली नागरिक थियौं, यो दोहोरो नागरिकता होइन केवल नागरिकताको निरन्तरता मात्र हो भन्ने ब्याख्या गरियो। होमकण्ट्रीको नागरिकता लिएमात्र त्यो देशको लागि दोहोरो नागरिकता हुन्छ अन्यथा यो निरन्तरता हो। त्यहि बानी परेका र बिषयलाइ नबुझेका क्लासिक, बिशेषगरि राजनैतिक पृष्ठभूमिका कतिपयले अहिले पनि दोहोरो नागरिकता भन्ने गरेका छन्। सोहि नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गैरआवासीय नेपालीहरुको रहँदै आएको थियो। यसमा गैरआवासीय नेपाली संघका रामप्रताप थापा लगायतका थुप्रै अग्रजहरुको बुद्धि र समय धेरै खर्च भएको छ। संघका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले र संघका नागरिकताको निरन्तरताको टास्कफोर्सको निरन्तर प्रयाससँगै संबिधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि राजनैतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने गरि लेखियो।

हुन त यसका लागि २०१४ मा काठ्माण्डौमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको रोल पनि उल्लेखनीय रहन गयो। तत्कालिन एनसीसी अध्यक्ष खगेन्द्र जिसीको नेतृत्वमा यो लेख्दै गर्ने व्यक्ति पनि एनसीसी पदाहिकारी, निर्वाचित मिडिया कोअर्डिनेटरको हैसियतले कभर गर्न पुगेको थियो। एनसीसीले तत्कालिन संबिधानको मस्यौदा र राजनैतिक सहमति दुवै टोलीबाको संयुक्त बैठकको आयोजना गरेको थियो। सोहि बैठकमा तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्बाङ्गले मस्यौदा पढेर सुनाउनु भएको थियो। सो भिडियो म स्वयंले लिएको हो, त्यसलाई हेर्न तलको लिंक क्लिक गनुहोस:

https://www.youtube.com/watch?v=rSCCyclARX8

यसको जसको केहि भाग नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति, पूर्वप्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्बाङ्गलाइ पनि जान्छ। यसबाहेक संघको त्यो बेला संसदमा लवी गर्नुहुने केहि मानानीय साँसदहरुको योगदान प्रसंसनीय छ।

जब संबिधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरियो त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ऐन बनाउने कुरामा पहल सुरु भयो। सोहि लोकतान्त्रिक संबिधान अनुसार नेपालमा स्थानीय देखि संघिय सम्म चुनाव भयो, सरकार बन्यो अरु थुप्रै कुरा भए। तर सोहि संबिधानमा उल्लेख भएको ब्यबस्था नै हो तर पनि बर्षौं भयो गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्ड प्रदान भएन।

केहि महिना देखि नेपालको संबिधान संसोधनको प्रस्तावमा नेपाली नागरिकताको संसोधन थियो। त्यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि संगै जोडिएको थियो। बिधेयक समितिबाट त पास भयो तर संघिय संसदमा विचाराधीन थियो। अचानक सत्तारुढ दलमा सत्ता र पदको विवाद र खेल सुरुभयो। त्यससंगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर गत बिहिबार संघीय संसदको छैटौं अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिसको निर्णय गरे। सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती बिद्यादेवी भण्डारीबाट चालु संसद अन्त्य भएको घोषणा भयो।

संसदमा दर्जनौं बिषय निर्णय हुनबाट रोकिए र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विधेयक पनि त्यसैसँग रोकियो। फेरी अर्को संसद आउँदा नेपाली राजनीति कुन रुपमा जाला र त्यो बिधेयक कुन रुपमा आउला, त्यो भने अन्यौलको बिषय छ। यो समयमा कतिपयलाई भ्रम हुन सक्छ, के त अब सबै सकिएको हो ?

कुरा विल्कुलै त्यसो होइन। संबिधानले ग्यारेण्टी गरेको गैरआवासीय नेपालीहरुको राजनैतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार भने जीवित नै छ। केवल नागरिकताको कार्ड मात्र प्राप्त नभएको हो। नागरिकता दिने दुइ तरिका हुन्छन। एउटा वंसज र अर्को अंगिकृत। हुनुपर्ने कुरा गैरआवासीय नेपाली बंसज नागरिकता थियो त्यो छुटेको थियो। तर पनि जसरी नागरिकताको कार्ड नभएका अन्य नेपाली छन् त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली पनि कार्ड बिनाका अधिकारमा सिमित छन्। यो अधिकार नेपालको वर्तमान संबिधानले दिएको छ।

कृष्णार्पण !