घरेलु मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र विक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाई गर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

७ माघ काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले जथाभावी घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृती रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ।जाँड रक्सीको मनपरी उत्पादन र विक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाई गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो।ब्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ्, तोङ्वा, निगार जस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती विक्रि वितरण र सेवन भईरहेको भन्दै गत बैशाखमा कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मन्चका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नथा मि श्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नविन कार्कीले गत बैशाखमा रिट दिएका थिए । निवेदक उपभोक्ता अधिकारवादी हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनश्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाई गर्न भनेको छ ।सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।सर्वोच्चले मदिराजन्य पदार्थको हानी रोक्न सरकारी संयन्त्र मार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।

मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम (७) मा कुनै ब्यक्तिले निजी प्रयोजनको लागी एकपटकमा ५ लिटर सम्म रक्सी र १० लिटर सम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा वढी बनाउन नपाइने, त्यसरी निजी प्रयोजनको लागी रक्सी वा जाँड बनाउने ब्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

आफ्नो धर्म, रिती, रिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनको लागी बर्ष भरीमा ३० लिटर सम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटर सम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानूनले दिएको छ । निजी उपयोगको लागि बनाइएको रक्सी वा जाँड बनाउने ब्यक्तिले अनिवार्य रुपमा त्यसरी रक्सी वा जाँड बनाइएको ब्यहोराको सूचना अन्तशुल्क अधिकृतलाई दिनुपर्ने वाध्यकारी ब्यवस्था नियममा छ ।

यस्तै विहान १० बजेदेखि बेलुकी १० बजे सम्म मात्र र अन्तशुल्क अधिकारीले निश्चित स्थानहरुमा मदिरा विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अनुचित ब्यापारिक तथा ब्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउँदै नियमको पालन नगरेमा ५ वर्ष सम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । तर कानुन कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर छ ।

घरेलु मदिराको कच्चा पदार्थमा कट्टु, थोत्रालुगा, मोजा, टायर, प्रयोग भइसकेका सेनेटरी प्याड, सिनो जस्ता वस्तुहरुलाईसमेत प्रयोग गर्ने गरेको आम जनगुनासो रहे पनि नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको दाबीसमेत निवेदकको छ । उनीहरुले नियमनको अभावमा घरेलु मदिराको सेवनले समाजमा घरेलु हिंसा, कुटपिट, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुण्डागर्दी, हत्या, ज्यानमार्ने उद्योग, संगठित अपराध जस्ता जघन्य र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर अपराध घट्ने गरेको, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, वेश्यावृत्ति जस्ता सामाजिक विखण्डन, श्रृंखलाबद्ध घटना घट्ने जस्ता विकृती पनि इजलास समक्ष दर्शाएका थिए । ‘मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थबाट खाली राजस्व संकलनको मात्र ध्येय रहने तर आम नागरिक र राष्ट्र हितमा पर्न गएको नकारात्मक असरबारे सरकारका नियमकारी निकायको कुनै चासो नहरेको हाम्रो दाबी थियो,’ सर्वोच्चको आदेशपछि निवेदक मि श्रले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुणस्तर सम्बन्धी कुनै प्रयोगशाला परिक्षणको ब्यवस्थासमेत नभएको अवस्था छ । भयावह स्थिति रोक्ने फैसला प्रभावकारी हुने छ । लिखित आदेश आएपछि कार्यान्वयनमा हामीले दबाब दिन्छौं ।’

मदिरा सेवनकै कारण मानिसको श्रृजनशीलता, रचनात्मकता तथा संवेदनशिलतामा ह्रास आउने, बालबालिकाको नियमित अध्ययनमा समेत नकारात्मक असर, पुरुषहरुमा नपुङ्सकता र महिलाहरुमा बाँझोपना देखिई समाजमा नकारात्मक असर देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत इजलास समक्ष पेश गरिएको थियो ।