दिपक कुमार बिष्ट 

हैसियत 

Hollywood Khabar June 16,2017 Comments

एका बिहानै निद्राबाट आँखा खुल्नासाथ सामाजिक सञ्जालमा क कस्का के के स्टाटस र को कस्का खबर छन् नियाल्दै जाँदा एउटा स्टाटसमा गएर आँखा अडियो पत्रकार ईश्वर अर्यालले आफ्नो टाईमलाईनमा लेख्नु भएको थियो "पहिला हामी दार्जिलिङ भन्दा राम्रो बनौं, ता कि उनिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा 'हामी नेपाली भाषी हौं' भन्दा गर्वको महसुस होस।" हुन पनि केहि दिन देखि मेरो मेसेन्जर बक्समा यो भिडियोलाई भाईरल बनाउँ भन्दै सात बर्ष अघिको आजतकले खिचेको एउटा भिडियोको क्लिप करीब १०० जना भन्दा बढी साथीहरुको मेसेन्जरबाट आएको थियो। 

जसमा उच्च पदस्थ अधिकारी देखि कानुन ब्यवसायी र व्यापारी वर्ग पनि हुनुहुन्थ्यो। वहाहरु मध्ये करीब बिस पच्चिस जनालाई त मैले यो भिडियो कहिलेको कहाँको यहाँले थाहा पाएर बुझेर पठाउनु भा हो भन्दा मलाई भर्खर यो भिडियो आयो क्लिपमा महिलालाई प्रहरीले पिटेको देखें अनि पठाईदिए भन्नु भो कसैले भिडियो देख्दै यो त अति भो भन्दै पठाईदिए भन्ने कुरा सुन्दा त्यो भिडियो पठाउनुमा कहि सहि र उचित चित्त बुझ्दो तर्क पाईन। अझ भनुँ वहाँहरुको साह्रै गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पाउँदा साह्रै दुखित भएको थियो मेरो मन। कारण वहाँहरु जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त हावामा बिज्ञापनको साधन बनीरहनु भएको थियो।कसैले कान लग्यो भन्दियो वहाँहरु त्यसैमा दौडदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाण थियो त्यो।

के हामी नेपालीको हैसियत त्यति मात्रै हो त? जसले जे भन्दियो त्यहि पत्याउने अनि अनि कान नछाम्ने कागको पछि दौडने? भर्खरै नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगले असार १४ को निर्वाचन सारिए मुलुकमा ‘पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टर’ हुन्छ भन्ने आयोगको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख सत्तारूढ दलले असार १४ को निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ को निर्बाचन भने असोज २ गतेलाई सार्ने निर्णय गर्यो। 

आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग पुरा गर्न राजपालाई फकाउन र निर्बाचनमा सहभागी गराउने नाममा सत्तारूढ दलले निर्बाचनको मिति सार्न गरेको निर्णयमा दुर्दर्शिता पटक्कै छैन भन्ने दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर सरकारले मधेसलाई विभाजन गर्न खोज्यो भनेर राजपाले गरेको वक्तब्य वाजीले पुष्टी गरिरहेको छ।निर्वाचन आयोगले असार १४ को निर्वाचन सारिए मुलुकमा ‘पोलिटिकल इलेक्टोरल डिजास्टर’ हुन्छ भन्ने आयोगको चेतावनी कति उचित थियो वा कति सहि त्यतातिर कुनै विश्लेषण नै नगरि प्रमुख सत्तारूढ दलले असार १४ को निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ को निर्बाचन भने असोज २ गतेलाई सारि छाड्यो। तर यो निर्णयले न त राजपा निर्बाचनमा आउने भो न त यो निर्णय आम नेपालीका लागि सुखद देखियो।

 मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग पूरा गर्न सत्तारूढ दलले चुनावको मिति सार्न गरेको निर्णय तत्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणले उचित त लाग्ला तर यसले केही गलत नजिरको स्थापना गरेको छ।चुनावको मिति सारेर न राजपा खुशी भएको छ, न अन्य दल।चुनाव सार्ने निर्णयले तराईका जिल्लामा टायर बालेर शुरु गरिएको आन्दोलन मत्थर त होला, तर सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको निर्णय क्षमतामाथि अंकुश लगाइ दिएको छ।जसका कारण पछिल्ला दिनहरुमा यहि नजिरले गलत निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउने आशङ्का रहिरहनेछ।चुनावको मिति सार्ने सरकारको निर्णय अत्यन्त हचुवा, अपरिपक्व र अदूरदर्शी  भन्ने कुरा गत दुईतीन दिन सञ्चार माध्यमहरुले सम्प्रेषण गरेका समाचारहरुले पुष्टि गरिरहेको छ। 

३१ वैशाखका लागि तोकिएको निर्बाचन हचुवाका भरमा ३१ जेठमा सारियो।३१ जेठबाट पुन ९ असार हुँदै १४ असार र असोजसम्म सार्ने निर्णय आउनु दलहरुलाई मिलाउने नाममा होस या जुनसुकै कारणले यो सरकारी अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता नै हो।प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा असार १४ मै चुनाव गर्ने भएपछि २ नं प्रदेशको चुनाव किन स्थगित गरियो? भन्ने प्रश्नको उत्तर झारा तिर्ने शिवाय केहि देखिन्न।

कुनै एउटा राजनीतिक दलले माग गरेकै भरमा चुनावलाई यसरी सार्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा अन्य दलले यस्तै माग राखेर चुनावको मिति सारिरहन दबाब दिए भने के गर्ने ? भोलिको दिनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव स्थगनको धम्की दियो भने फेरि चुनाव सार्ने ? सायद सरकारसङ्ग यसको जवाफ छैन।उसै त हिजोआज मधेसमा ध्रुवीकरण तीव्र देखिदै आएको छ।

नेपालको समग्र केन्द्रिय राजनीतिमा भारतिय प्रभाव कम हुँदै गएपछी मधेसको मुद्दामा पनि भारतको हस्तक्षेप कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने मधेश केन्द्रित दलहरुले देखाएको आचरणले  आभाष दिलाउदै गएको छ। उपेन्द्र यादव, बिजय गच्छदार लगायतका नेताहरु कुनै बेला मधेस एक्लै हाँक्न सक्छुभन्ने दम्भ पालेर छाती फुलाउँथे तर अहिले केहि कानुन केहि घटना परिघटना र परिवेशले गर्दा उनीहरु दल एकिकरण गरेर हुन्छ कि निर्वाचनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय राजनीति वरिपरि बस्न चाहनु मधेशकेन्द्रित दलहरुको ध्रुवीकरणको स्पष्ट संकेत देखिरहेका बखत पनि सरकारले बोल्ड निर्णयहरु बाहिर ल्याउन नसक्नु यो सरकारको असक्षमता नै हो भन्नेहरुको भीड कम छैन।

तर अर्को यथार्थ पनि हामिसामु छ।मधेसका जनताहरुलाई निरन्तर आयातित र राष्ट्रघाती बताएर पहाडमा मसिहा हुने हुटहुटी पालेका भ्रमवादी शक्तिहरुले अझै पनि मधेसी जनतालाई चिढ्याईरहेको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय एकता चाहनेहरुले आम मधेसी जनताप्रतिको सद्भावलाई कहिँकतै कम गर्नु हुँदैन।एकाथरी भ्रम केही प्रायोजित मधेसी नेताहरुले छरेका छन भने अर्कोथरी भ्रम स्वाभिमानको आवरणमा छर्न लगाइएको प्रष्ट देखिएको छ।