Hollywoodkhabar advertisement

कोन्ज्योसोम, महाकाल वाग्मती ललितपुरका गाउँ सम्पत्ति, स्थापना देखि योजना सम्म

-Navaraj Sanjel

-नवराज सञ्जेल, ललितपुर, जुन २, २०२१

ललितपुर जिल्लामा छ वटा स्थानीय तह छन्। ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका अनि वाग्मती, कोन्ज्योसोम र महाकाल गाउपालिका।

यी सबै २०७३ साल फाल्गुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह भएका हुन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तह घोषणा गर्‍यो। स्थानीय तहमा महानगर, नगर, गाउापालिका र जिल्ला समन्वय पनि रहने उल्लेख छ। हाल ७५३ वटा स्थानीय तह छन्।

कतिले सिंहदरबारबाट हुने काम गाउँगाउँमा हुने भएकाले गाउँगाउँमा सिहंदरबार पनि भने। तर चारवर्षे प्रगति हेर्दा प्रायस संघीय सरकार नै केन्द्रबिन्दुमा देखियो। भने जति कानुन संघबाट समयमै नबन्दा प्रदेश संरचना माथि केही प्रश्न उठे। स्थानीय तह सरकार भनियो। कानुन निर्माण पनि अलगअलग देखियो।

२०७२ मा मूल कानुन आयो अनि २०७३ मा संरचना आयो। स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाखमा भयो अनि स्थानीय तह सन्चालान ऐन २०७४ असोजमा आयो।

सबै हेर्दा स्थानीय तह कानुनमा बलियो तर पहिलो पटक भएकाले परीक्षण जस्तो देखियो। जहाजहा चुनौती छ, त्यहाा अवसर हुन्छ भने झैं स्थानीय तहको महत्त्व र आवश्यकता भने प्रष्ट भएको छ। दीर्घकालीन नीति, योजना र बजेट बनाउन सके देश विकशीत मुलुकमा रुपान्तरण हुने निश्चित छ।

दक्षिण ललितपुरका तीन गाउापालिकाबारे यहा चर्चा गर्न खोजिएको छ। भौगोलिक रुपमा अनौठा तर सम्भावना बोकेका तीन गाउपालिकामा तीन पार्टीले निर्वाचन जितेको थियो। वाग्मतीमा कााग्रेस, कोन्ज्योसोममा माओवादी र महाकालमा एमालेबाट अध्यक्ष उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए।

चारवर्ष कार्यकाल पनि सकियो। सबैले आआफ्नो तरिकाबाट गर्दै सिक्दै कै सिद्धांत अनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ। सफल असफल भविष्यले देखाउँछ। स्थानीय तह प्रतिपक्ष विहीन हुने भएकाले पाँचवर्ष कार्यकाल पूरागर्न कानुन बाधक देखिदैन।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि जवाफदेही, पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुने हो भने स्थानीय तह प्रतिको विश्वास अझै चुलीमा पुग्ने छ। निष्कर्षमा दल भन्दा पनि व्यक्ति छनौट गर्ने र पाँच वर्ष योजना करारनामा अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने समग्र देश विकास हुन्छ।

स्थानीय तहमा निम्न अधिकार एकल सूचिमा छन्। स्थानीय तह अनुसूची ८ का अनुसार (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) साग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूची

  • १. नगर प्रहरी
  • २. सहकारी संस्था
  • ३.एफ.एम सञ्चालन
  • ४.स्थानीय कर(सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
  • ५.स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
  • ६.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
  • ७.आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
  • ८.आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
  • ९.स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
  • १०.स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
  • ११.गाउा सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
  • १२.स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
  • १३.घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
  • १४.कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
  • १५.ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
  • १६.बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
  • १७.कृषि प्रसारको व्यवस्थापन
  • १८.संचालन र नियन्त्रण
  • १९.खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
  • २०.विपद व्यवस्थापन
  • २१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
  • २२.भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

यी २२ अधिकार बाहेक अनुसूची ९मा साझा अधिकार पनि उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची (धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) साग सम्बन्धित) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

  • १.सहकारी
  • २.शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
  • ३.स्वास्थ्य
  • ४.कृषि
  • ५.विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
  • ६.सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
  • ७.वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
  • ८.खानी तथा खनिज
  • ९.विपद व्यवस्थापन
  • १०.सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
  • ११.व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
  • १२.पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
  • १३.सुकुम्बासी व्यवस्थापन
  • १४.प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
  • १५.सवारी साधन अनुमति

अधिकार हेर्दा सरकार देखिए पनि अझै आस्रित देखिन्छ। प्रदेश कानुन बनेपछि मात्र स्थानीय तहको बन्नुपर्ने भएकाले यो चुनौती बनेको छ।आगामी दिनमा सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ।बजेट र कानुन निर्माणमा संघ र प्रदेशमा भर पर्नु पर्ने देखिन्छ ।गाउापालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो, जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउा कार्यपालिका हुन्छ। व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँसभा हो।

स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा स्थापित गर्न अनुसुची ८ र ९ मा तोकेका अधिकारहरू अवसरको रूपमा देखा परेपनि दक्षिण ललितपुरका तीनवटा स्थानीय तहले आगामी दिनमा निम्न पक्षलाई केन्द्रित बनाइ नीति तथा बजेट, वार्षिक योजना बनाउने हो भने ऐतिहासिकता कायम हुनसक्छ। ग्रामीण विकास नै आजको आवश्यकता हो। युगकालीन विकासले अवसरको सृजना गर्दछ।

ललितपुरका तीन तहले छुटाउन नहुने पक्षहरु:

  • स्थानीय तहको परियोजना हेर्नका लागि छुट्टै विज्ञ समूह परियोजना समिति बनाउने । परिकल्पना, लक्ष्य उद्देश्य, रणनीति सहित सर्वपक्षीय भेला बाट पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने।
  • पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको घोषणा गर्ने
  • उत्पादनका हिसाबले पकेट क्षेत्र बनाउने
  • बसाइासराइ न्यूनीकरणका लागि सार्थक योजना बनाउने
  • गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि सामुदायिक क्याम्पस संचालन गर्ने
  • स्थानीय तहमा बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन ,आवश्यक क्षमता वृद्धि तथा आर्थिक क्षेत्रको परिपूर्ति गर्न स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको परिचालन तथा विकास गर्ने।
  • वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्ने
  • विपत व्यवस्थापनका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने
  • हरेक गाउँपालिकामा पुग्ने मुख्य सडकको सुदृढिकरण गरेपछि मात्र शाखाका सडकहरुलाई कृषि सञ्जालको रुपमा विकसित गर्ने
  • स्थानीय तहका सामाजिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक ,ऐतिहासिक विषयवस्तुहरूको तथ्यांक संकलन गरी अध्यावधिक गराउने
  • एक घर एक धारा , बिजुली तथा शौचालयको अभियान कै रुपमा अगाडि बढाउने ।
  • वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
  • स्थानीय तहको भाषा, संस्कृति संरक्षण र संवर्द्धनका लागि साहित्यिक कला प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने
  • विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको कार्यदल तयार गरी अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउने
  • दीर्घकालीन योजना र नीतिहरूको हरेक वर्ष समीक्षा गर्दै आवश्यकतानुसार थपघट गर्ने
  • बााझो भएका जग्गामा खेतीका लागि लागि आवश्यक लगानी गर्ने
  • न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु विवादरहित वनाउने प्रयास गर्ने ।
  • नियमित आम्दानी हुने किसिमका स्रोत तथा कार्यक्रमहरूको खोजी गर्ने ।
  • आत्मनिर्भर बन्न सक्ने किसिमका दीर्घकालीन आम्दानीका स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने।
  • स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी खुशीका साथ कर तिर्न सक्ने बनाउने।
  • स्थानीय तहसम्म सञ्चारको पहुाच विस्तार गरी सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्ने।
  • सूचना प्रविधिको विकास गर्ने ।
  • वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने बनाउने
  • दीर्घकालीन खास महत्वका विषयवस्तुहरूलाई गुरुयोजना बनाई निरन्तरता दिने।
  • भूमि बिहिनहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्रको व्यवस्था गर्ने।
  • निर्वाहमुखी कृषि तथा पशुपालनको अन्त्य गरी व्यवसायमुखी बनाउने
  • साना जलविद्युत आयोजनाहरु सम्बन्धी नीति कानुन बनाइ स्थानीय विद्युत वितरण प्रणालीलाई अगाडि बढाउने।
  • खानी खनिज सम्बन्धि सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने
  • युवा परिचालन तथा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक नीति तय गर्ने।
  • शिक्षा ,स्वास्थ्य र रोजगार सम्बन्धी नीति निर्माण गरी स्थानीय तहले नै जिम्मा लिने।
  • वनजंगल संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने
  • यसरी आगामी दिनमा अगाडि बढन आग्रह पनि गर्दछु। यथार्थमा स्थानीय तहले निर्धक्क काम गर्न सके विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त सफल हुनेछ। देशले मुहार फेर्नेछ।बत्तीमूनिका क्षेत्रमा पनि उज्यालो हुन्थ्यो कि?

थप लेखहरु

माननीय शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूलाइ ३० बुंदे खुला पत्र

ADVERTISEMENT-----