नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ अघिको पूर्व अवस्थाबाट अगाडि बढाउन तयार रहेको भन्दै सबैलाई पार्टी एकतामा आउन आह्वान गरेका थिए। सर्वोच्चमा देखिएको फरक अवस्थाले डराएका केपी ओलीले आफूलाई बहुमत देखाएर राख्नको लागि अर्को अश्त्र हानेको कुरा आम रुपमा बुझिएको हो।
त्यसको जवाफमा नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो।
बैठकले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ।त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो। ६ बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...