माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यू;
सर्वप्रथम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा दोस्रोपटक बधाई छ। यहाँले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिए पछिका कार्य विवरण सार्वजनिक पनि गर्नुभएछ।सबै अध्ययन गरियो र शिक्षा क्षेत्रलाई माया गर्ने एक शिक्षाकर्मीको नाताले यहाँको नाममा सपथ खाएकै दिन एउटा पत्र लेख्न मन लाग्यो; अनि लेखें।
शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हरेक सरकारका मन्त्रीहरुमा अन्योलता देखियो। बहुमतको सरकार हुँदा शिक्षामा जति आश गरिएका कुरा थिए ,त्यति पाउन सकेनन्।अब अल्पमतको सरकार छ। भन्नेहरु भन्छन् ;त्यो ३० दिनका लागि सरकार हो। जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरी यो सरकार पनि कामचलाउ बनाइदिन सक्नुहुन्छ रे। यो कठिन समयमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कार्य विवरणमा संघीय शिक्षा ऐन २०७८ को तयारीका बारेमा कतै पढ्न पाइएन।
अब त नियमसंगत ढंगले पनि चुनाव आउन डेढ वर्ष पनि छैन ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपाल २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन र २०५९ मा बनेको शिक्षा नियमावली पटक पटक संशोधन गरि कामचलाउ कामहरु मात्र गरिरहेको देखिन्छ। ७५३ वटा स्थानीय तहले शिक्षाका कानुन अहिलेसम्म बनाउन पाएका छैनन्। बनाएपनि आफ्नो मन लागि अथवा राजनैतिक प्रभाव, अलमलमा परेर मात्र बनाएको देखिन्छ।तपाईंले संघीय कानुन नल्याइदिएको कारण सातै प्रदेशका शिक्षा सम्बन्धि ऐन, नीति, नियम पनि अन्यौलमा छन् ।पटकपटक बनेका कार्यविधि, मन्त्री तथा सचिवस्तरीय निर्णयको प्रक्रियाबाट मात्र शिक्षाक्षेत्र कसरी चल्न सक्छ ?
राम्रो भो, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायीक तालिम परिषद (सिटिइभीटीको) सन् २०२१–२०२५ को पाँच वर्षे रणनीति सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभएछ। अनि कक्षा १० को एसईई र १२ को परीक्षाको मोडलका विषयमा चाँडै नै निर्णय गर्ने साथै कोभिडमा शिक्षा क्षेत्रले गर्ने सहयोगको विषयमा मन्त्रालयले तत्काल छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएछ।
पुस १२ देखि साढे ४ महिनाको पहिलो कार्यकालमा महत्वपूर्ण २० कार्यविवरण सार्वजनिक भए पछि पत्रमा ३० सुझाव पेश गरेको छु ।विद्यालय तहमा शिक्षाका परिवर्तनका लागि उपयोगी हुने विश्वास गरेको छु ।
माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू ,
१) राष्ट्रिय शिक्षा नीति युगकालीन बनाइ सार्वजनिक होस् ।
२) संघीय शिक्षा ऐन २०७८ तुरुन्त सार्वजनिक होस् ।
३) शिक्षकका अनेकौं प्रकारको अन्त्य गर्नुहोस् ।
४) स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा दिएका २३ वटा अधिकार र साझा अधिकारमा राखिएको “शिक्षा”को अर्थ कानूनी रूपमा प्रस्टहोस् ।
५) ७५३ वटा स्थानीय तहहरु तथा सातवटा प्रदेशहरूमा शैक्षिक नियम कानुनको एकरुपता बारे स्पष्टता होस्।
६) सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण र सबलीकरण भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा भएका दरबन्दी मिलान तथा सामुदायिक विद्यालय मर्ज अभियानको सत्य, तथ्य अवस्था सार्वजनिक होस्।
७) शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नुहोस् ।
८) शिक्षक महासङ्घ तथा पेशागत संगठनहरुसँग गरिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन होस्।
९) स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख,शिक्षा विकास तथा समन्वयका क्षेत्राधिकार प्रष्ट होस् ।
१०) शिक्षकलाई व्यक्तित्व विकासका क्रममा चौतर्फी रुपमा घेराबन्दीमा राख्नुका कारण सार्वजनिक गर्नुहोस् ।
११) शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुहोस् ।
१२) देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई प्रविधिमैत्री वातावरणका लागि एक शिक्षक एक ल्याक्टपको प्रवन्ध होस् ।
१३) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना जवाफदेही तथा पारदर्शी ,नमुना विद्यालयका रुपमा छनौट गरिएका बिद्यालयहरुका बारेमा स्पष्टता सार्वजनिक गरियोस ।
१४) पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिवर्तनका साथ व्यवसायिक तथा सीपमुलक अध्ययन तथा अध्यापनको वातावरण निर्माणहोस्।
१५) संस्थागत विद्यालयका बारेमा आएका भ्रमहरुको अन्त्यहोस् ।
१६) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टि गरियोस् ।
१७) माध्यमिक तहको विद्यालय कक्षा १२ सम्म भइसके पछाडिका अन्यौलता अन्त्य होस्।
१८) शिक्षकमा लगानी तथा लामो समय अध्यापन क्षेत्रमा लाग्नुभएका शिक्षकहरूको तहगत वृद्धिका साथै निश्चित सेवा पुगे पछाडि अनिवार्य अवकाशका लागि उत्प्रेरित हुने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक होस् ।
१९) सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै योग्यता ,जिम्मेवारी र सेवा सुविधा थप गरियोस् ।
२०) निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सोझै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न कति आवश्यक छ या छैन अनुसन्धान होस् ।
२१) सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि उत्प्रेरणाको वातावरण तयार होस्।
२२) तीन घण्टे परीक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्दै विद्यार्थीका चौतर्फी मूल्यांकनका आधारहरु तयार गरियोस् ।
२३) सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापक छुट्टै पद सृजना गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार होस् ।
२४) शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न तथा जीवनपयोगी बनाउन बृहत् योजना तय होस्।
२५) शिक्षण पेशामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन आवश्यक प्रवन्ध गरियोस् ।
२६) विपतमा शिक्षाबारे दीर्घकालीन योजना सहिद राष्ट्रिय ढाँचा सार्वजनिक गरियोस् ।
२७) तल्लो तहमा स्थायी रहेका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो तहमा जान पाउने वातावरण र कानुन तयार होस् ।
२८) विद्यालयमा शिक्षकहरुका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री निर्माण ,खरीद तथा प्रयोगको क्रममा शिक्षकको आफ्नै तलब काटेर गर्नुपर्ने कामको अन्त्य गरी पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्था होस् ।
२९) शिक्षकको विद्यमान तलव, तह र श्रेणीको पुनराबलोकन गरियोस्, योग्यता, क्षमताको आधारमा अवसर प्रदान गरियोस्।
३०) शिक्षक सेवा आयोगबाट छनौट भएका शिक्षकहरूको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिइहोस्।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता