कृष्ण के सी
समावेसी र प्रतिनिधित्व भन्दै नीति र कानुन बनाउँदा बनाउँदै नेपालको कतिपय कुरा भने हावादारी बन्न थालेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा पुगेको नेपाली राजनीतिले हाल स्थानिय निर्वाचनका लागि बनाएको प्रतिनिधित्वको गणितत ठीक होला तर त्यो कार्यान्वयन गर्न भने कठीन मात्र छैन कतिपय ठाउँमा त असंभव नै छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष या प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख दुई पद मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने भन्ने यो कुरा ठीक हो किन भने महिला नभएको ठाउँ छैन। तर प्रत्येक वडा अध्यक्ष एकजना प्रतिस्पर्दामा आउने त्यो पनि सामान्य हो। वडामा दुइ सदस्य खुल्लाबाट आउने त्यो पनि सामान्य हो। अझै तेसमा पनि एक महिला सदस्य खुल्ला हुनु पर्ने यसलाई पनि सामान्य मानौ।
तर एक सदस्य महिला तेसमा पनि दलित महिला भने सबै ठाउँमा कताबाट खोज्ने त्यो भने अचम्मको छ। अवस्य पनि कतिपय ठाउँमा दलितको संख्या धेरै होला तर नेपालको हरेक वडामा भनिएका दलितहरु नहुन सक्छन र छैनन् पनि।अब नभएका व्यक्ति खोजेर कताबाट ल्याउने हो त्यो भने यो नीति बनाउनेहरुले बुझ्ने कुरा हो। अन्यथा किर्ते दलित बनाएर राख्ने की त्यो सिट नै खाली राख्ने जवाफ दिने निकाय कसले ?
समावेसीको नाममा अर्को अलिकति फराकिलो ब्यबस्था गरेको छ। गाउँसभा र नगरसभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कानुनबमोजिम योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ वा नगर सभाले निर्वाचित गरेका गाउँपालिका सदस्य दुइजना र नगरपालिका सदस्य तीनजना नियुक्ति गर्ने भनिएको छ।
उसै त कम शिक्षित नेपाली समुदाय तेसमा पनि एस्तो खाले कठिन गणितमा आधारित र सम्भव नै नहुने ब्यबस्था बनाउँदा कार्यन्वयन हुने आधार पनि बनाउनु पर्थ्यो। जनताको जीवन स्तर माथि नजाने अनि खोजेर व्यक्ति राख्ने प्रकृयाले आम नेपालीको विकास हुँदैन। आर्थिक र सामाजिक स्तरमा संगै माथि जाने काम पो गर्नु पर्ने त्यो भएको छैन।यो प्रकृयाले एउटा नयाँ पदको सृजना गर्ने संभावना छ मानार्थ दलित।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...