कृष्ण के सी/अमेरिका/६/२९/२०
नेपालको राजनैतिक ब्यबस्था फेल छ भनियो भने हामी दुइ तिहाइमा छौं भन्ने जवाफ आउँछ। नागरिक जीवन, देशको राष्ट्रियता, देशको आर्थिक उन्नति, राज्य ब्यबस्था, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र समग्र आधारभूत लगायतका कुरालाइ हेर्दा नेपाल राजनैतिक रुपमा फेलुयर देश हो भन्ने प्रमाणित नै हुन्छ। एक करोड कमिशन पुरस्कारका लागि होलि वाइनमा देश, पार्टी र आफ्नो इज्जत बेच्चनेहरुलाई मिलेनियम च्यालेन्ज प्रोजेक्ट रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन।
विगत पाँच बर्ष देखि सुरु गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रदान गर्ने गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। जसले जे सुकै बहाना गरे पनि नेपालको वर्तमान सरकार या भनौं नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले आफूलाई कमिशन आउने ठाउँ नदेखेकै कारण एमसीसीलाइ फाल्न होइन कमिशनका लागि बहान गर्दैछ। अन्यथा एमसीसी रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। संसद दुइ तिहाइको छ, अन्य राष्ट्रघाती काम बहुमतले पास गर्ने नेकपालाइ एमसीसी किन घाँडो ?
अवश्य पनि भारतको गिद्दे दृष्टि यसमा थियो र छ। नेपालको राजनीतिमा कम्न्यूनिष्टहरु स्थापित गराउन युरोपियन युनियको घुराउरो या सोझो रुपमा ठूलो हात छ। यसर्थमा भारत र युरोपियनहरु नेपालको बिषयलाई लिएर अमेरिकाको विपक्षमा छन्। प्रष्ट रुपमा रहेको, धेरै देशमा सहयोग स्वरुप प्रदान गरिएको एमसीसी सफल छन। त्यसबाट राम्रा काम भएका छन्, छैनन् भने केवल भ्राष्टाचार भएका छैनन। लुप होल छैनन् र हुनेपनि छैनन्।
जुन २९, २०२० मंगलबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले बिबिसीसँगको कुराकानीमा आफू एमसीसीलाइ नेपाली संसदबाट नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएका छन्। यस पहिला अमेरिकाका सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पम्पेओले पनि फोन गरेर एमसीसीबारे नेपाल सरकारलाइ सोधेका हुन्।
सिफारिस
झापाको बिर्तामोडमा चैत्र १२ गते टुबोर्ग होलि हङ्गामा हुने
बागलुङ सेवा समाज र बलेवा समाज अमेरिकाको संयुक्त आयोजना, न्यूयोर्कमा चै...
कम्युनिष्टको आदेशले फसेका गृहमन्त्री लामिछाने संचार क्षेत्रको बिरोधले...
गैरआवासीय नेपाली संघ र संबद्ध पक्षबारे:बागमती टेलिभिजनको कोर इस्यूमा