मानसिक स्वास्थ्य संबन्धि नीति तयार

Hollywood Khabar April 06,2017 Comments

काठमाडौ, २५ चैत
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तयार गरेको छ। "मानसिक समस्याका बारेमा खुलेर कुरा गरौ" भन्ने मुल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य नीति बिहीबार तयार गरि मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
नया संविधानमा आत्मसम्मपनपुर्वक बााच्न पाउने अधिकार र मानसिक रुपले स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकारको व्यवस्था भएकाले पनि सरकारले छुट्टै नीति नै बनाएर लागु गर्न लागेको मन्त्री थापाले बताउनु भयो। नेपालमा लगभग २० लाख बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरु मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ। १५ देखि ४९ बर्षका प्रजनन उमेर समुहका महिलाहरुको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या हो भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।
सवै नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरी उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने परिदृष्यका साथ ल्याइएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०७३ का पााच ओटा प्रमुख नितिहरू रहेका छन ।

  • सवै नेपाली नागरिकहरुको सहज पहुाचमा पुग्ने गरी आधारभूत गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा सुनिश्चित गराउने
  • मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामजिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने
  • मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक रोगले सृजना गरेको कलंङ्ग कम गर्न र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने
  • मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण  गर्ने
  • मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्धन तथा व्यवस्थित गर्ने

उल्लेखित नीतिहरूको कार्यन्वयन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र पूर्नस्थापनाको क्षेत्रमा रणनीतिक योजना बनाई मानसिक समस्याले ओगटेको भारको आधारमा हरेक वर्ष संघीय तथा प्रादेशिक राज्यमा बजेट विनियोजन गरिने र निजी–सार्वजनिक साझेदारी पद्धति अनुसार संयन्त्र विकास गरी मानसिक स्वास्थ्य पूर्नस्थापना सेवा प्रदान गरिने छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमा मानसिक उपचार संवन्धी छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने क्रम विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य संवन्धी निकायहरु बनाउने व्यवस्था गरिने छ।
त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको उपचार, हेरचाह र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चिताको लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र उनीहरुको परिवारको सदस्यहरुलाई संलग्न गराई मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह गठन गरी क्रियाशिल गराईने भएको छ ।’\
नीति कार्यन्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा राख्नेगरि आबश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई भनिसकिएको छ’—मन्त्री थापाले भन्नुभयो।
यसअघि २०५३ सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएपनि प्रभावकारी नभएको र नयाँ आवश्यक भएकाले नयाा नीति बनाई त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्रको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको उहााले बताउनु भयो।
नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम कडा मानसिक रोगीहरूको उपचार र सेवाका लागि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेका साझेदार संस्थाहरुसागको सहकार्यमा पुनर्स्थापना र उपचारको प्रकृया शुरु भइसकेको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयले पुनर्स्थापनामा क्रियाशिल संस्थाको साझेदारीमा कडा किसिमको मानसिक रोग लागेर सडकमा जीवन बिताइरहेका, बेबारिसे अवस्थामा रहेका तथा बन्धक जीवन विताएका र थुनिएकाहरुको संपूर्ण उपचार तथा रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यो नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुादा अब कोहि पनि बन्धक र सडकमा बेवारिसे रूपमा अपमानित जीवन व्यतित गर्ने अवस्था नआउने र मानसिक रोग लागेकाहरूले पनि सविधानले सुनिश्चित गरे जस्तै मर्यादीत जीवन जिउने अवस्था आउने छ। कुनैपनि नेपाली नागरिकले मानसिक समस्याका कारण अवदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्नु पर्ने छैन । नयाा नीतिमा उपलब्ध साधनश्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रदायक, सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालाहरुका बीचमा रणनीतिक सहकार्य गरि मानसिक रोगीहरुको नि:शुल्क उपचार तथा रेखदेखको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने छ भने रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले सिमित श्रोत साधन सहित साझेदार संस्थाहरुलाई दिने मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यसका निम्ति सरकार, परिवार, समुदाय र सामाजिक संघसंस्थाहरु सवैको उत्तिकै महत्वपुर्ण भुमिका रहने हुादा त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्री थापाले आह्वान गर्नुभएको छ।