एनआरएनएको महाधिवेशन अनुगमनमा मन्त्रालय टोलीले अडिट लग सहित सयौं कुरा हेर्ने

कृष्ण के सी, अमेरिका, सेप्टेम्बर १७, २०२१

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशन अक्टुवर २३-२५, २०२१ मा हुने र त्यसपूर्व अक्टुवर २० मा अनलाइनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने तयारी भएको छ।

महाधिवेशनमा ब्यापक रुपमा मनोमानी भएको, प्रतिनिधि चयनमा हेरफेरी गरेको, बिधान अनुसार काम नभएको, जानाजानी एनसीसी अध्यक्षहरुलाइ नै छप्पन गरेर दर्जनौ, सयौं प्रतिनिधि फाल्ने, बदल्ने र पेलेर राख्ने गरेको प्रष्ट रुपमा नै देखिएको छ।

त्यसलाई निवेदन, इमेल र थुप्रै प्रकृया गर्दा कसैले नसुनेपछि संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पिडित पक्षले निवेदन गरेको पनि ६ दिन पुरा भएको छ। मन्त्रालयले पनि निवेदनको सुनुवाई गर्दै छानविन टोली बनाएको छ। त्यसपछि संघलाइ बाँकी काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। निवेदनहरुको दावी छ की, मन्त्रलायले एकदम उचित र सहि अनुगमन गर्नेछ भन्ने कुरामा उनीहरु विवश्त छन्।

संघका वर्तमान उपाध्यक्षहरु सोनाम लामा र मन के सी, सचिव राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल लगायत थुप्रैले निवेदनको पक्षमा धारणा दिएका छन्। तर त्यसलाई संघका अर्का उपाध्यक्ष डा बद्रि के सी, महासचिव डा हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीले भने निवेदनको प्रतिवाद गरेका छन्। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले भने मन्त्रालयमा कुरा गरेर मात्र संघको आधिकारिक धारणा दिने यदि कसैले अन्य रुपमा बोलेका छन् भने ती कुरा उनीहरुको व्यक्तिगत भएको बताएका छन्।

तरपनि संघको निर्वाचन समितिले सेप्टेम्बर १७ मा मन्त्रलायको निर्देशनलाइ बेवास्ता गर्दै निर्वाचन संबन्धि सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यसप्रति मन्त्रालयले केहि पनि भनेको छैन। अनुगमनबाट आत्तिएका संघका महासचिव डा हेमराज शर्माले मिडियाबाजी गर्ने र मन्त्रलायको कुरा नमान्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

तर मन्त्रालयले भने आफ्नो काम नियमित रुपमा गर्दै गरेको छ। निवेदकोहरु र कर्मचारीहरु मध्ये प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राजेश शम्शेर राणा समेतलाइ सोधपुछ/अन्तर्वार्ता गरेको छ। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाइ पनि मन्त्रालयमा बोलाएको छ। यसका साथै अनुगमन टोलीले एनअरएनका अरु थुप्रै कुराहरु अनुगमन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयका कानुन बिज्ञ अधिकारी र संचार मन्त्रलायका सूचना बिज्ञ अधिकारी नै अनुगमन टोलीमा छन्।

विश्स्त श्रोतका अनुसार मन्त्रलायको सो अनुगमन टोलीले गैरआवासीय नेपाली संघको यो १० औं महाधिवेशनसँग संबन्धित दर्जनौ, सयौं कुराहरु हेर्ने भएको छ। त्यसमध्ये केहिलाइ यहाँ उल्लेख गरिएको छ।

1. सदस्यता बनाउने एमआइएस सिष्टमको अडिट लगको डिटेल, सब्मिट गरेका डकुमेन्ट, प्रमाणित गर्ने व्यक्ति, एक्सेसहरुको आइपी एड्रेस लगातय बिषयसँग संवन्धित सयौं क्रस चेक हेर्ने भएको छ।
2. त्यसैगरी एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुको लिष्ट इमेल र पोष्ट गरिएका प्रतिनिधिको नामको रुजु, सूचना प्राप्त गरेको श्रोत इमेल इत्यादीको रुजु पनि गर्ने जस्ता थुप्रै कुरा हेरिने भएको छ।
3. आवश्यक पर्दा एनसीसीका अध्यक्षहरुलाई समेत सोधपुछ/इन्टरभ्यू गर्ने, भेरिफाइ गर्ने, सदस्यको भ्यालिडिटी हेर्ने पनि बिझिन्छ।
4. त्यसैगरी नेपाल सरकारले गरेको ब्याख्या भन्दा बाहिर गएर सदस्य बनाएको जापान लगायतका देशका बिधार्थी लगायतको सदस्यता पनि रुजु गर्ने बुझिएको छ।
5. जापानको लागि आइटी टिमले गरेको छानविन प्रतिवेदनको पनि अध्ययन गर्दै गरको बिझिएको छ।
6. त्यसैगरी बिधान, महासचिवले लेखेका इमेल, संघबाट गएका सूचना, दिएको प्रेशर सबै कुरा कानुन अनुसार भए या नभएको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ।
7. संघको बिधान र बिधान अपव्याख्या गरेर प्राप्त प्रतिनिधिको नामपछि त्यसलाई मिलान गर्न बनाएको नियमावली अनि सो पारित गरेको बैठकको मिति पनि रुजु गर्ने भएको छ।
8. संघका बैठकमा मतान्तर हुँदा असहमत पक्षको रेकर्ड सुन्ने/हेर्ने भएको छ
9. संघको गत जनवरीको महाधिवेशनमा १% भन्दा कम उपस्थितिले पारित वर्तमान बिधानको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुगे-नपुगेको कुराको पनि पुन: परिक्षण गर्ने भएको छ। यदि सो संख्या फर्जी भएको या मन्त्रलायलाइ ढाँटेर गणपुरक बनाइएको प्रमाणित भएमा वर्तमान बिधानको स्वीकृति नै फिर्ता लिने सम्म सिफारिस गर्ने कुरा आएका छन्।
10. यस क्रममा अन्य असहमत पक्ष, गत महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उनीहरुलाई सहभागित नबनाइएका कारण र वर्तमान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चयनमा बिधान मुताविक भए-नभएको पनि परिक्षण गर्ने भएको छ। बिधान अनुरुप नभएको ठहर भएमा प्रतिनिधि चयन पुन: गर्न म्याद थप सहितको लागि समेत हुने अनुमान गरिन्छ।
11. न्यायिक रुपमा आउने यो अनुगमन प्रतिवेदनले वर्तमान नेतृत्वको ढर्रा बन्द गरि न्यायिक रुपमा प्रतिनिधि चयन गरेर जान निर्देशनको सिफारिस समेत हुने अपेक्षा निवेदकहरुको रहेको छ।

अबको ५/७ दिन अर्थात सेप्टेम्बर २२ देखि २५ भित्रमा मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले आफ्नो अध्ययन सपन्न गरेर प्रतिवेदन दिने अनुमान गरिन्छ। यसबाट डराएका, अत्तालिएका पक्षले मन्त्रालयलाइ नमान्ने, राजनीति गरेको प्रचार गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनीहरुले मन्त्रालयको प्रतिवेदान निष्पक्ष रुपमा आयो भने आफूहरुको हर्कतको पर्दाफास हुने देखेपछि त्यसलाई नमान्ने र बिरोध गर्ने भन्दै बक्तब्य नै दिन थालेका छन्।

यो अनुगमनको प्रतिवेदनपछि संघको अधिवेशन र निर्वाचन भने केहि समयको लागि पछि सर्ने अवस्था आउने अनुमान गर्न थालिएको छ। तर पनि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त भने अधिवेशन समयमा नै हुने कुरामा विश्वस्त छन्।

संबन्धित समाचार

एनआरएनए निर्वाचन अक्टुवर २० मा, भेण्डर फाइनल, सेल्फिको लफडा सहितको प्रेस विज्ञप्ति

एनआरएनएका सबै तहका महाधिवेशनका बाँकी गतिबिधि रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन

एनआरएन जापानको धाँधलीपूर्ण निर्वाचन रद्द गर्न माग

अध्यक्षकै नाम प्रतिनिधिबाट हटाएपछि एनआरएनए युकेको कानुनी बाटो लिने चेतावनी

एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा धाँधलीको प्रमाणसहित परराष्ट्रमा उजुरी