नेपाल सरकारले आंसिक रुपमा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने गरेको फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनलाइ नेपालको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
सेप्टेम्बर १४, २०२० सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले नेपाल सरकारको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सो संबन्धि सुनुवाइ असोज ८ गत्ते हुने भएको छ। सोहि अनुरुप भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको छ।
यस अघि सो निर्णय सम्बन्धमा सम्पूर्ण रुपमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएको होइन भन्दै कानुन ब्यबसायी तथा ललतिपुरबारका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक बिष्टको लेख बिस्तृतमा हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस:
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...