एनआरएनए जापानको चुनावमा धाँधली प्रमाणित, एमआइएसका ठेकेदार पनि जिम्मेवार

टोक्यो, गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान (एनआरएनए एनसीसी) को निर्वाचनमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको भावना विपरित अनधिकृत रूपमा मतदान गरिएको पाइएको यसका प्रमुख जिम्मेवार भनिएको संघको एमआइएस सिष्टम नै जिम्मेवार देखिएको छ।

एनआरएनए एनसीसी जापानको निर्वाचन समीक्षा समितिले आइतबार २९२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरि २ हजार ९ सय ४ मत अनधिकृत रूपमा मतदान प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरेको छ।

गत जुलाई ३० तारिखमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसंगै पराजित भएका २९ जना उम्मेदवारहरुले मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी गरेपछि राजन प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो ।

कुल मत ७ हजार ७ सय ५७ खसेकोमा ग्रुप मेलबाट २,९०४ र सिंगल ईमेल दर्ता भएका बाट ४,८५३ मत खसेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६० वटा ग्रुप मेलबाट २ वटा देखि ४९६ सम्म मत खसालिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको मताधिकार विपरित ६० वटा ग्रुपमेल बनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पारिएको स्पष्ट हुने र यसरी तयार पारिएका मेलबाट २,९७० मतदाताको सदस्यता बनाइएको र त्यसमध्य ९८ प्रतिशत मतदान गरिएको पाइएको संयोजक प्रधानाङ्गले बताए ।

झन्डै १७ सय मतदाताले नमूना मतदान गर्ने क्रममा मतपत्र नपाएको उजुरी गरेका थिए। ती मतदाताको विवरण अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको देखिएपछि ३ दिनको समय दिएर गुगल फारम मार्फ़त सच्चाउन लगाइएको र ती मध्ये १,१०६ जनाले आवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । "तर ती सच्याऊनका लागि गरिएको आवेदनबाट प्राप्त सदस्यको नामावली अध्यावधिक नगरी इमेलहरु एम आइ एम (MIS) मा अपलोड नगरि परिवर्तित मेलबाट नै मतदान गरिएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। "त्यो सरासर अनधिकृत र मतदाताको मताधिकारको हनन हो ।"

प्लस, डट र नम्बरको प्रयोग गरी एकै इमेलको फरक फरक भेरियसन प्रयोग गरि एउटै मुख्य इमेलमा भोटिंग लिंक प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ती इमेलहरु बनाई मतदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी इमेल बनाउनका लागि पांच जनालाई मुख्य शंकास्पदको रुपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुसँग विभिन्न संचारका माध्यम प्रयोग गरि जानकारी लिन खोज्दा अपेक्षा अनुरूप सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा समिति पूर्ण क़ानूनी नभएकोले निजहरुको समलग्नताको गहिराइसम्म यकिन गर्न अपठ्यारो परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'आईसिसि एमआइएस विभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने'

सदस्यहरुको विवरण परिवर्तन गर्ने कार्यमा आईसिसिका एमआईएस सिस्टम हेर्ने ब्यक्ति, सिस्टम डेभलपर कम्पनी तथा ब्यक्ति र आईसिसि एमआइएस विभागको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै त्यस बिषयमा थप छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने बताईएको छ ।

एनआरएन जापानमा भएको चुनावमा योजनावद्ध रुपमा गरिएको धाधलीबारे छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम विभागमा पनि उजुरी परेको छ।

प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको विधानमा विद्यार्थीले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यलाइ मतदान गर्न नपाईने उल्लेख रहेपनी १,७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताले भारत नेपाल लगायतबाट मतदान गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको बारेमा प्रतिवेदनमा भारतबाट मतदान गरेको भन्ने व्यक्तिगत विवरण लुकाउनका लागि प्रविधियुक्त सफ़्टवेरको प्रयोग गरि आइपि परिवर्तन गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अध्यक्ष मण्डल र नेपाली राजदूतावास जापानमा राजदूतलाई समेत बुझाइएकोले त्यसको वैधता र कार्यान्वयनका बारेमा अध्यक्ष मण्डलमार्फ़त अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदले गर्नुपर्ने त्यसो नगरेमा एनआरएनए हेर्ने परराष्ट्र डेस्कले हेरेर आवश्यक निर्णय लिन समेत सुझाव दिइएको छ ।

ग्रुप मेल बनाएर मतदातालाई मताधिकारबाट वंचित गराइएको घटना एनआरएनए रहेका देश मध्य जापानमा मात्र देखिएकोले यसको आवश्यक क़ानूनी प्रक्रियाका लागि जापान र नेपालको क़ानून अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न समेत सुझाईएको छ ।

एनआरएनए जापानका वास्तविक सदस्य कति, निर्वाचन समितिलाई २ पटक दिएका डाटाको भिन्नता के, मतदाताको इमेल आइडी किन कसले र कसरी परिवर्तन गरेको हो, सिस्टममा मतदान गर्दा केही मतदाताको गुनासो You have already voted आयो भन्ने बारेमा, एउटै आइपी address बाट कती धेरै मतदान गर्न सकिंछ, नेपाल भारत र अन्य स्थानबाट पनि भोट गरेको भन्ने तथ्यहरुको वास्तविकता के हो र यसमा कस कसको सम्पन्नता छ भन्नेमा आधारित रहेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकाले पनि एनआरएनए जापानको निर्वाचन २०२१/०२३ को कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने नदिने निर्णय गर्ने जिम्मा भने माथिल्लो निकायलाई दिइने पनि प्रतिवेदनमा जनाएको छ । खसेका कुल भोट मध्य ७६ प्रतिशतलाई मान्यता दिन सकिएता पनि ३ हजार हाराहारीको मतका विषयमा भने माथिल्लो निकायले थप छानबिन गर्नु पर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।

हाल एनआरएन जापानको निर्वाचित कार्यसमितिले सपथ ग्रहण समेत गरिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनले कार्यसमितिको निरन्तरता वा अन्य कारवाहीको प्रक्रियाको बारेमा भने छानबिन समिति मौन रहेको देखिन्छ ।

Click Link for Detail Report:

http://file:///C:/Users/KrishnaSanjel-Laptop/Downloads/02%20NEPALI%20-%20IT%20Audit%20Japan%20NRN%20Election%20Report.pdf