Hollywoodkhabar advertisement

एनआरएनएको प्रतिनिधिमा एनसीसी अध्यक्षहरुको नाम नै छैन, अनियमितताको पराकाष्ठा

-एनआरएनएको प्रतिनिधिमा एनसीसी अध्यक्षहरुको नाम नै छप्पन, अनियमितताको पराकाष्ठा

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको संघको १० औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएका प्रमाणहरु फेला परेका छन।

डेलिगेट्सहरुले नै संघको नयां नेतृत्व चुन्ने भएकाले प्रारम्भिक नामावली भनेर संघको वेबसाईट ( https://tinyurl.com/ys6s46ju ) मा मंगलबार राती सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले व्यापक हेरफेर गरेको फेला परेको हो।

  • एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइयो।
  • भवानी तिवारी एनआरएन अष्ट्रियाको २०१९-२१ कार्य समितिकी महासचिव हुन्। तर सो कार्यसमितिले पूर्वाग्रहवस आफ्नो नाम छुटाएको तिवारीले बताइन्। गत महिना सम्पन्न चुनावमा उनी एनआरएन अष्ट्रियाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी छिन्। तर उनको नाम प्रतिनिधि सूचीमा छैन।
  • प्रेम गाहा मगर एनआरएन युकेको २०१९-२१ कार्य समितिका उपाध्यक्ष हुन्, तर उनी उपाध्यक्ष रहेकै कार्यसमितिले कुनै बैठक नै नगरेर, उनलाई जानकारी नदिएर ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सूची केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउने काम ग-यो। गत महिना भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा दोब्बर मत ल्याएर गाहा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। तर उनको कार्यसमितिले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूचीलाइ मान्यता दिन केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको छ।
  • केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा एनआरएन युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठको कागजात नपुगेको दावी गरिएको छ। उनले गत निर्वाचनको बेला मनोमानी गरेको भन्दै युकेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कडेलको राजीनामा मागेका थिए।

महासचिव हेमराज शर्माको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको ती एनसीसीहरुले गुनासो गरेका छन्। आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव शर्माले संसारभरीका एनसीसीहरुबाट पठाउने प्रतिनिधि सूचीमा एकलौटी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त मूकदर्शक बनेको उनीहरुको आरोप छ।

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पांच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो।आगामी अक्टोबरमा हुन गैरहेको संघको दशौं विश्वसम्मेलनका लागि मन्त्रालयले पनि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ ।

एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।

एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग, छैन कुनै विश्वसनीयता

एनआरएन जापानको छानबिन समितिले केन्द्रीय सचिवालयमा एमआइएस प्रणाली हेर्ने दुइजना कर्मचारीको नामै किटेर उनीहरु धांधलीमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। तर महासचिव शर्माले निलम्बन वा स्पष्टीकरण सोध्नुको सट्टा उल्टै उनीहरुलाई नै महाधिवेशनका डेलिगेट्सहरुको विवरण छानबिनमा संलग्न गराएका छन्। यसबाट शर्माको नेतृत्वमा जापानको जस्तै धांधली केन्द्रको चुनावमा पनि गर्ने तयारी भै रहेको संकेत मिलेको छ," संघको केन्द्रिय सचिवालय पुगेका एक आइसीसी सदस्यले भने।

एनआरएन जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले काठमाडौँस्थित केन्द्रीय सचिवालयको एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरेर एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको पाइएको बताए । "त्यसैले एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीले संस्थागतरुपमा धाँधलीको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। यो कामका संलग्नलाई कार्वाही गर्न नसकेमा पदाधकारीहरुले राजिनामा दिनु पर्छ, श्रेष्ठले भने। नेपालको साइबर कानुन अन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि केन्द्रीय पदाधिकारीले नै रोक्न खोजेको उनले दाबी गरे ।

निर्वाचन समीक्षा समितिले गत महिना २९२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरी २ हजार ९ सय ४ मत अनधिकृत रूपमा मतदान प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

तर अहिलेसम्म एनआरएनए केन्द्रले दोषीलाई कारवाहि गर्ने वा जापानमा नयाँ चुनाव गराउनेबारे मुख खोलेको छैन। त्यस्तै चिली, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी मतदाताहरुको विवरण फेरबदल गरिएको भन्ने उजुरी बारे पनि केन्द्रले कुनै जवाफ दिएको छैन।

विधानको अपव्याख्या

संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ।

संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ। (हेर्नुहोस् विधानको कपी पेज ३० https://tinyurl.com/3z6x88ch ) .

तर गत जुन महिनामा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुंदै पुरानै एनसीसीहरुलाइ एक पत्र लेखी अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे। जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसीसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ।

सन् २०२१ मा हुन गैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सन् २०२१ मै निर्वाचित एनसीसी पदाधिकारीहरु डेलिगेट हुन नपाउने भन्ने महासचिवको स्वघोषित व्याख्या दुरासयपूर्ण छ। के बिर्सन हुन्न भने महाधिवेशन भनेको कुनै पनि संस्थाको तल्लो निकायहरुको अधिवेशनहरुको अधिवेशन हो। त्यसैले महाधिवेशन भै रहंदा निवर्तमान तथा पूर्व कार्यसमितिमा कामगरेका पदाधिकारीहरु अटाउने तर नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु नै छुट्ने गरि गरिएको विधानको व्याख्या आफैंमा हास्यास्पद छ, एनआरएनएका केन्द्रीय सल्लाहकार सोम सापकोटाले भने।

यसै बीच अध्यक्ष पन्तले नाम छुटेका सबैलाई सेप्टेम्बर १२ भित्र सप्रमाण आफ्नो दावी विरोध केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेका छन्। हामीले ती सबै दावी विरोधको अध्ययन गरी विधान अनुसार निर्णय गर्ने छौं, उनले भने।

तर जानकारहरु भन्छन्, केन्द्रिय सचिवालयलाइ त्यसरी दावी विरोध माग गर्ने अधिकार नै छैन। त्यसमा पनि दावी-बिरोध भनेको भएको लिष्टमा हो छुटेको लिष्टमा होइन। निर्वाचन समिति गठन भै सकेको अवस्थामा समितिले नै मतदाता नामावली प्रकाशित गरी दावी विरोधको लागि समय दिनु पर्छ। केन्द्रिय सचिवालयले दावी विरोधको माग गर्नु विधान विपरित छ।

संबन्धित समाचार

https://www.hollywoodkhabar.com/nrna-10thagm-deligatsden

https://www.hollywoodkhabar.com/nrna10th-deligets-primarylistcontronrna

गैरआवासीय नेपाली संघमा विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाली मुलका बिदेशीको बिषय प्रवेश हुन्छ

एनआरएनए बिधानको अपव्याख्या, ६५% महाधिवेशन प्रतिनिधि २०२१ को एनसीसीले गर्ने हो

एनआरएनएका महासचिवको संलग्नतामा अमेरिकाको डाटा दुरुपयोग, रिपोर्टिङ्ग हुने

गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको लोगो र नाम दुरुयायोग भएकोमा एनसीसीको ध्यानाकर्षण

एनआरएनएको इतिहासमा असफल महासचिव डा शर्मा, प्रसङ्गमा ८ र १२, अपसगुन कुरा

नेपाली राजदूतावास अमेरिकाको आयोजनामा ब्रेनगेन कार्यक्रम सम्पन्न

एनआरएनए अमेरिकाको २५% प्रतिनिधिमा राज्य च्याप्टर सहभागी गराउने सहमति

एनआरएनएको सदस्य बन्ने एमआइएसमा चरम दुरुपयोग, सर्वत्र बिरोध, अध्यक्ष पन्त मौन

एनआरएनए युरोप संयोजक आचार्यले MIS मा चरम दुरूपयोग भएको भन्दै अध्यक्ष पन्तलाइ पत्र लेखे

एनआरएनए जापानको १७०० सदस्य एमआइएसबाट हेरफेरी, जवाफ कुनचाहिँ राजले दिने?

एनआरएन विश्वो सम्मेलन तथा १० औँ साधारणसभा अक्टोबर २३-२५ मा हुने

एनअरएनए बहराइनमा चुनावी नाङ्गो नाँच, अध्यक्ष पन्तज्यू जवाफ दिनुहोस, एकापक्षद्वारा बहिस्कार

गैरआवासीय नेपाली संघको विधानमा महासचिवको मनपरी व्याख्या

एनआरएनएका बैधानिक महासचिव डा शर्माले अबैधानिक तनाव दिन थाले

एनआरएनए अमेरिकाको सभा, उपाध्यक्ष डा के सीको धम्कि, बिधान रोक्न सर्वोच्चमा पिटिशन हुने

एनआरएनएका बैधानिक महासचिव डा शर्माले अबैधानिक तनाव दिन थाले

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको चुनाव रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्धा, महासचिव शर्माको संलग्नता

एनआरएनए:बिशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि निषेध, महासचिव शर्मामाथि छानविन गरिने

एनआरएनएले अमेरिकाको सदस्यता मात्र छानविन गर्ने कि बेलायतको पनि

एनआरएनए:हाम्रो काममा प्रश्न उठाउनेजति सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ अध्यक्षज्यू

एनआरएनए ILO प्रोजेक्ट अनियमितताको पराकाष्ट, ९५७ जनालाई १९ लाख भुक्तानी

एनआरएनए ILO प्रोजेक्ट:७० लाखको अर्को प्रश्न, ILO ले आफ्नै अडिटर पठाउन माग

एनआरएनए ILO प्रोजेक्टको यूएइपछि एनआरएनको साउदीमा अर्को घोटाला

एनआरएनए ILO प्रकरण, एनसीसी यूएइका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निलम्बित

एनआरएनए ILO प्रोजेक्ट अनियमितता छानविन कमिटी नै शंकास्पद

गैरआवासीय नेपाली संघ:अनियमिततामा शून्य सहनशीलता, छानविन र अडिट दुवै गर्छु, कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ

एनआरएनएको ILO प्रोजेक्ट विवादबारे मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक प्रविन गुरुङको विज्ञप्ति

एनआरएनएको ILO प्रोजेक्ट विवादबारे मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजक गोर्खालीको ध्यानाकर्षण

एनआरएनएको बिधान: महाधिवेशनमा १ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपुरक हुने

एनआरएनए महासचिव डा शर्मा विभेदकारी, भाइगिरी बढ्यो, अधिकार माथि प्रतिबन्ध

एनआरएनएका निरिह १३८ जना परिषद सदस्यलाइ महाधिवेशनबारे एक दर्जन प्रश्न

एनआरएनए महाधिवेशनमा प्रतिनिधिलाइ उपस्थित हुन नदिने सड्यन्त्र महासचिव डा शर्माको

एनआरएनए बिशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधि निषेध गर्नेलाइ कारबाही हुनुपर्छ, महाधिवेशन भनेको के हो

एनआरएनएको महाधिवेशनमा २ प्रतिवेदन पास, बिधान संसोधन अक्टुवरमा मात्र

एनआरएनए महाधिवेशन: ३.०८% सहभागी, ९२% Nay, ८% Yea, अनि सर्वसम्मत

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको घोषणा हेर्न तलको यूट्यूब भिडियो हेरौ:

https://www.youtube.com/watch?v=rSCCyclARX8

गैरआवासीय नेपाली भनेका नेपाली मुलका बिदेशी, पिआर, ३ वर्ष भन्दा धेरै विदेश बसेका मात्र हुनुपर्छ

 

From our sponsors

इतिहास जसरी भयो तेसै गर्नु भनेको मुर्खता हो, खै परिवर्तन राजनीतिमा

3 Years ago

विशेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रमा राजतन्त्र आवश्यक देखे कांग्रेसका थुप्रैले उनको अनुसरण गरे। मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट भित्र प्रजातान्त्रिक रुपमा जान सकिन्छ भन्ने विकल्प दिए तर अधिनायकवादीहरुले खोसेर त्यसलाई समाप्त गरे

ADVERTISEMENT-----