.png)
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघलाइ पुरानो कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि स्वतः खारेज गरेर नयाँ कार्यसमितिले पठाउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ।
नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आइसीसी डेलिगेट्स छनौट गर्न अख्तियारी दिन निर्देश गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्र पठाएको छ। यो पत्रसँगै पुराना कार्यसमितिले पठाएका ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स खारेजीमा पर्ने भएका छन्। अव विश्वभरबाट नव निर्वाचित कार्यसमितिले पुन डेलिगेट्स पठाउनु पर्ने भएको छ।
यो सँगै २५ प्रतिशत डेलिगेट्सको टुङ्गो लगाउने अधिकार पनि एनसीसीहरुलाई नै सुरक्षित भएको छ। जापान, जर्मन लगायतका देशमा भएको विद्यार्थीको सहभागिता पनि हटाउनु पर्ने भएको छ। देशको नाम पत्रमा किटान नगरिएको भए पनि एमआइएसलाई दुरुपयोग गरी निर्वाचन गरिएको जापानको केस गंभिर रूपमा आएको छ। अगामी वर्ष सबै एनसीसीलाई जुलाई १ देखि ३१ भित्र अनिवार्य रूपमा गराइसक्न पत्रमा भनिएको छ।
आइसीसी महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रका सम्बन्धमा फेसबुक वालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्रले समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति निर्माण भएको जनाएका छन्।
उजुरी कर्ता मध्येका एक वेद खरेलले परराष्ट्रको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने बताए। खरेलले भने "एनआरएनए भित्र गरिएको पद र प्रविधिको दुरुपयोग, विधानको अपव्याख्या र एनसीसीहरु माथिको हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले दिएको उजुरीलाई परराष्ट्रले गम्भीर रूपमा हेरेको देखियो। खरेलले एनआरएनए भित्रको फोहोर सफा गर्न बाटो खुलेको टिप्पणी गरे। उजुरी कर्ताहरूलाई पत्रको सक्कल कपी भने प्राप्त भइसकेको छैन।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता