Hollywoodkhabar advertisement

श्रमिकबाट जम्मा भएको १२ अरब रुपैयाँ उनीहरुलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ सरकार

-Krishna KC

कृष्ण के सी/अमेरिका/४/२१/२०

मेन ल्याण्ड चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड १९) ले यतिबेला विश्व आक्रान्त भएको छ। करोडौंको संख्यामा संक्रमित छन्, लाखौँ मरिसके अनि संसार आक्रान्त छ। विश्व अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको छ। ठूलो संख्यामा मानिसहरु घरमा नै बसेका छन् कतिपय घरबाट काम गर्दैछन त कतिपय काममा नै छन्। फ्रण्ट लाइन वर्करहरु जीवनको जोखिम मोलेर कामम नै छन। ब्यस्त रहने शहरहरु सुनशान भएका छन्। कतिपय शहरका अस्पताल भरिएका छन्। सरकार र यसका संयन्त्रहरु कोभिड १९ ब्यब्स्थापन गर्न व्यस्त भएका छन्।

नेपाल एउटा आफैंमा भूपरिवेष्ठित देश हो। तीन करोड भन्दा धेरै जनसंख्या भएको यो देशका एक तिहाइ अर्थात करिव १ करोड जनसंख्या त नेपाल बाहिर छन्। त्यसो भन्दैमा कोरोनाले नेपाल अछुतो छोड्ने कुरा नै भएन। नेपालमा मात्र होइन विश्वका सबैजसो देशहरुमा अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण संक्रमण भित्रिने डर कम छ। तर पनि भारत तिरको नाँका खुल्ला भएका कारण उताबाट कोभिड १९ को संक्रमण भित्रिने त्रास थियो र छ।

उसो त कोभिड १९ कै लागि भनेर नेपाल सरकारले पनि पुरै देश लक डाउन गरेर अरु देशको देखासिकी गरेको नै छ। गाउँघरका गाइ र बस्तुले लक डाउन भनेर पराल र घाँस खान छोडैनन। कुखुराले अण्डा दिन छोड्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि भारततिरको नाँका बन्द गर्दा पुरै देश खोल्दा पनि खासै ठूलो असर नहुने अवस्था होत्यसो गर्दा सानो अर्थतन्त्र भएको देश अलिकति भएपनि बामे सर्ने थियो। नागरिक जीवन अलिकति भएपनि सहज हुनेथियो। तर अहिले चश्मा लगाएर घरमा नै बस्नु भन्ने आदेशसँगै भएको के छ त्यो कुरा सबैले भोगेका र देखेको छन, बताउनु जरुरी ठानिन।

नेपाल सरकारले राहतको नाममा के कसो गर्दैछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। कति जाहेज र सहज होलान अनि कति के त्यो कुरा बिस्तारै खुल्दै आउलान। राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बाँडेको आरोपमा कलैयाका मेयर राजेश राय पक्राउ परेका छन्। यस्ता राय कतिधेरै होलान त्यो खबर आउन नै बाँकी होला। तर पनि यो परिस्थितिमा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित र जिवन्त राख्नु राज्य (प्रदेश) र देशको कर्तब्य हो। सबै देशले सकेको जति काम गरेका छ्न, नेपालले पनि गर्नुपर्छ। हुन त यो बेला पछि पेट दुख्ला भनेर पहिला नै सिटामल खाने काम पनि नहोला भन्न सकिन्न। तर पनि त्यसो नहोस र नहोला भन्ने भरोसा गरौ।

अब कुरा अलिकति बदलौं; विभिन्न समयमा बैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाल सरकारले बनाएको नियम, कानुन र ब्यबस्था अनुसार श्रम कोषमा करिव १२ अरब रुपैयाँ जम्मा भएको छ भनिएको छ। हुन त भर्खरै मात्र सोझै नमिलेर अलिकति चोखो रहेको नेपाली सेनाको नाममा पनि सरकारले रकमान्तरण गरेर हेरफेरी गरेको भन्ने आरोप छ। हाल आएर निश्चित गुण्डागर्दी र माफीयले चलेको नेपाल सरकार त्यो १२ अरब रुपैयाँमा इमान्दार बन्ला भन्ने विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ भने छैन। उसैपनि यस्ता ठूला धनराशीमा हरेक पटक सरकार चलाउने अदृश्य शक्ति केन्द्रहरुको आँखा पर्ने गरेका छन् भनिन्छ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहेरुले दुइबर्षको लागि जम्मा गरेको १ हजार रुपैयाँ र ५ हजार जस्तो रकम बिमा गर्ने नियम छ। त्यसरी जम्मा गरेको रकमबाट बनेको सो १२ अरब रुपैयाँ कोष कोभिड १९ को नाममा रित्याउने तयारी भएको छ भन्ने बिषय उठेको छ। अब त्यो रकम झिकेर सोझै होइन घुमाएर विदेश पुर्याएर राहत वितरणको नाममा तथानाम हुने सड्यन्त्र सुरु भएको छ। के त्यो आवश्यक थियो त ?

त्यो चालु श्रमकोषबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको कुनै कारणले मृत्यू भएमा खर्च गरेर लाश नेपाल ल्याउने, एम्बुलेन्समा घर सम्म पुर्याउने गरिन्छ। मृतकको परिवारलाई किरिया खर्च र अन्य गरेर रकम दिने गरिन्छ। त्यस्तो दु:खद अवस्थामा १० प्लस १५ लाख गरेर करिव २५ लाख जति रकम मृतकको परिवारले पाउने गरेका छन्। तर यस्तो रु १,००० रकम प्रत्येक दुइ वर्षमा पुन:थप गर्दै जानुपर्छ।

श्रमिकहरुले यसरी जम्मा गरेको सो रकम जो-जोले जम्मा गरेका हुन उनिहरुकै लागि कोभिड १९ महामारीमा राहत स्वरुप दिनु सहि कुरा हो। तर त्यसलाई विदेशमा लगेर होइन उनीहरुकै परिवारलाइ सोझै राष्ट्र बैंकको चेक नेपाल अधिराज्य भरिका कुनै पनि सरकारी या प्राइभेट बैंकले क्यास गर्नेपर्ने गरि उनीहरुलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो पनि सजिलो तरिकाले उनीहरु स्वयं या उनीहरुले इच्छाएको आफन्त या परिवारका सदस्य (अख्तियारवाला) लाइ दिनुपर्छ। यदि व्यक्ति उपस्थित हुन असहज छ भने स्थानिय सरकारले वडा-वडाबाट नै लगेर चेक/रकम दिनुपर्छ। यसो गर्दा भ्रष्ट्राचार हुने संभावना कम रहन्छ। अर्को तर्फ राहत रकम उनीहरुको परिवारले सोझै पाउँछन्। जसको पैसा हो उसले पाउँछ अनि बिचमा हराउने अवस्था कम हुन्छ।

अन्य देशमा भएका नेपालीहरुको लागि परेको संकटको लागि भने च्यारिटी र अन्य श्रोतबाट सहयोग गर्न सकिन्छ। गैरआवासीय नेपाली संघ र डायस्पोराका नेपालीहरुको अन्य संघ-संस्था पनि एक विकल्प हुन सक्दछन। उसै पनि उनीहरुले काम गरि नै रहेका छन्। तर श्रमिकहरुको त्यो १२ अरब रकमलाई नेपाल बाहिर लैजाने र राहतको नाममा अन्य श्रोतको ब्लाकलाइ व्हाइट बनाएर झ्वाम पार्ने तयारीलाइ बेलैमा बुझेर बन्द गर्नुपर्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, विदेश स्थित नेपाली समुदायका बिभिन्न संघ-संस्था र श्रम गर्ने व्यक्तिहरुले पनि यो आवाज उठाउनुपर्छ। अहिले नै कुरा उठेन भने त्यो निर्णय गर्दाको अवस्थामा पुग्दा एउटाले पाउने रकम अर्कोले र पाउनुपर्नेले भन्दा नपाउनेले पाउन सक्छ। सुनिए अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघलाइ त्यसमा मुछेर लैजाने कुरा पनि आएका छन्। त्यो त संघ र गैरआवासीय नेपालीको लागि झनै अभिसाप हुन जान्छ। पछिको पछुत्तो भन्दा पहिलाको होसीयारी नै सहि होला।

कृष्णार्पण !

ADVERTISEMENT-----