गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यकाल थप्ने कुनै निर्णय भएको छैन

लन्डन (जीएनएन)/गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष मन केसीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को कार्यकाल ६ महिना थप्ने बारे कुनै निर्णय नभएको जनाएका छन्।

शनिबार भर्चुएल माध्यमबाट झन्डै सात घण्टा चलेको बैठकको शुरुमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पछि उत्पन्न परिस्थितिलाइ ध्यानमा राखी संघको दशौँ महाधिवेशन स्थगित गर्नु परेको बताएका थिए। उनले महाधिवेशन र चुनाव गराउन आइसीसीको पदावधि ६ महिना थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनले ३० नोभेम्वर २०२१ भित्रै चुनाव गराउने गरि आफुले काम गरि रहेको दावी पनि गरेक थिए ।

आइसीसीको शनिबारको बैठकको निर्णय बारे संघले औपचारिक रुपमा केहि बताएको छैन, तर प्रवक्ता डी बी क्षेत्रीले विधान बमोजिम आइसीसीले आफ्नो कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको दावी गरेका छन्।

तर जीएनएनसंग कुरा गर्दै अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने उपाध्यक्ष केसीले कार्यकाल थप्नेबारे बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ६ महिना अवधि थप्ने कुरामा म आफै पनि सहमत छैन । अध्यक्षले अन्त्यमा ल गरौं भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो, तर निर्णय भएको होइन,’ उनले भने ।

आगामी ३० नोभेम्बर २०२१ भित्र संघको निर्वाचन गर्न पूर्ण बहुमतले निर्णय भएको पनि केसी ले बताए। संरक्षक परिषद, अध्यक्ष र चुनावमा नजाने पदाधिकारीसहित एक समिति बनाएर निकास निकाल्नेबारे सर्वसम्मत निर्णय भएको छ, उनले भने।

उपाध्यक्ष केसीले यदि ३० नोभेम्बर २०२१ भित्र पनि निर्वाचन नभए त्यस पछि संरक्षक परिषद सक्रिय हुने बताए। 'यो विधानले नै परिकल्पना गरेको कुरा हो । (त्यस पछि) सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको भेला बोलाउनु पर्छ र समाधान खोज्नु पर्छ ।

उनले नेतृत्वलाई सके आफैले गर्न र नसके अरुलाई बाटो छोड्न समेत अनुरोध गरे । अहिले इमान्दार प्रतिबद्धताको खाँचो छ । यति भए एक-दुई हप्तामा नै सुल्झाउन सकिने समस्याहरु छन्। तर नक्कली प्रतिबद्धताले विवाद समाधान हुँदैन, उपाध्यक्ष केसीले थपे ।

अध्यक्ष पन्तलाई पत्र

यसै बीच संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले शनिबार संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का सदस्यहरुले व्यक्त गरेका धारणा अनुरुप मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

आइतबार संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई एक पत्र पठाउंदै आचार्यले अध्यक्ष पन्तले ३० नोभेम्वर २०२१ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको करिब ९० प्रतिशतले समर्थन गरेको तर बैठकको अन्त्यमा अध्यक्षले निष्कर्ष सुनाउँदा ३० नोभेम्बरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा नआएको उल्लेख गरेका छन्।

शनिबार झन्डै सात घण्टा चलेको बैठकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुले ३० नोभेम्वर २०२१ भित्रै महाधिवेशन र चुनाव गरि सक्नु पर्ने म्यान्डेट दिएका थिए, तर अध्यक्ष पन्तले भने संघको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। शनिबार बसेको आइसीसी बैठकका सहभागी एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष पन्तले उक्त प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी अचानक जूम मिटिंग अन्त्य गरिदिएका थिए।

संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिनु पर्ने सुझाव

संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सोनाम लामाले संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन र चुनाव गराउने जिम्मा दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठीलाई सहज रुपमा लिनु पर्ने बताउंदै जति सक्दो चांडो चुनाव गराउनु पर्ने बताएका थिए। अर्का उपाध्यक्ष बद्री केसीले परराष्ट्रको चिठीलाई संस्थाभित्र शुद्धिकरण गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने बताएका थिए।

त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार तथा २०२१-२३ का लागि अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधानमा भएको कुरा मात्रै उल्लेख गरेको र विधान भन्दा बाहिर गएर केहि पनि नलेखेको बताएका थिए। आचार्यले एनआरएनएका अभियन्ताहरु परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुग्ने स्थिति कसरी बन्यो, त्यसको कारण पत्ता लगाए

पछि मात्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताएका थिए। उनले अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु र आइसीसी सदस्यहरुको पनि निर्वाचन भै सकेकाले लामो समय सम्म पुरानै कार्यसमितिले काम गरिरहनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।

यस अघि अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौँमा गर्ने भनिएको दशौँ विश्व सम्मेलन प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धमा विवाद भए पछि स्थगित गरिएको थियो। १८ वर्ष लामो संघको इतिहासमा विश्व सम्मेलन नै स्थगित भएको यो पहिलो पटक हो।