एनआरएनए बेलायतको ३१ जुलाईको निर्वाचन निष्पक्षतामा शंका, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नु नपर्ने

लण्डन, जुन १७, २०२१

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) यूकेको निर्वाचन निष्पक्ष हुने कुरामा निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कँडेलको भूमिकाप्रति आशंका उब्जिएको छ।

एनआरएनए एनसीसी युकेको जुलाई ३१, २०२१ मा हुने निर्वाचनमा निर्वाचन आयुक्तकै भूमिकालाई लिएर विवादित भएको छ। कँडेलले कुनै एक उम्मेदवारको पक्षलाई पक्ष पोषण हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएकका कारण यस्तो आशंका उब्जिएको हो। निर्वाचन आयुक्तले निश्चित आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएपनि कँडेलले पक्षधरता देखाएका हुन्।

गत २२ मार्चमा बसेको एनआरएनए एनसीसी यूकेको बैठकले २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि कार्यसमिति चयन गर्न कँडेललाई निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गरेको थियो। सोही बैठकले मेम्बरशिप ड्राइभका लागि १ अप्रिल देखि १० जुनसम्मको समय निर्धारण गरेको थियो। तर, सदस्यता आवेदन गर्ने म्याद सकिनै लाग्दा कँडेलले आचारसंहिता र क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्यसमितिलाई नै निर्देशित गर्ने दुराशयका साथ अभिव्यक्ति दिएका छन्।

अध्यक्ष पुनम गुरुङले मंगलबार साँझ बोलाएको बैठकमा सदस्यता आवेदनका लागि म्याद थप र अर्का एक प्रत्यासीलाई भेरिफिकेसनका लागि अधिकार दिने भन्ने दुई प्रस्ताव राखेकी थिइन्। उक्त बैठकमा अध्यक्ष पदका तीन उम्मेदवारसँगै संरक्षक परिषदबाट कुल आचार्य, सूर्य गुरुङ र निर्वाचन आयुक्त कँडेल पनि सहभागी थिए।

म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला निर्वाचन आयुक्त कँडेलले जसरी पनि म्याद थप गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक धारणा राखेका थिए। तपाईँहरुले सक्नुहुन्न भने निर्वाचन समितिले टेक ओभर गर्छ, कँडेलले कार्य समितिलाई नै चेतावनी दिँदै भनेका थिए। उनले बोलेको अडियो रेकर्ड यस पहिला नै सार्वजनिक भएको छ।तर निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ नभई निर्वाचन समितिले कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्न पाउँदैन।

बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष तथा २०२१–२०२३ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेम गाहा मगरले निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए। निर्वाचन आयुक्तको यस्तो अभिव्यक्तिबाट निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन हुन सक्दैन भन्दै गाहा मगरले आपत्ति जनाएका थिए।

त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष नारायण कँडेलले पनि सदस्यताका लागि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय कार्य समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै निर्वाचन आयुक्तले यस विषयमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।

अध्यक्ष पदका प्रत्यासी दीपक श्रेष्ठले सदस्यताको म्याद बढाउन र भेरिफिकेसनका लागि आफूलाई पनि अधिकार दिन माग गरेपछि एनआरएन यूकेमा विवाद शुरु भएको थियो।

प्रारम्भिक बैठकमा नै निर्वाचन आयुक्त कँडेलको अभिव्यक्तिबाट उनको नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको छ। अब कार्य समितिले निर्वाचन आयुक्त नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ। स्मरणीय कुरा त के छ भने कार्य समितिले अहिले सम्म निर्वाचन समितिलाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन।

यसैबीच अमेरिकालाई आगामी महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने पत्र लेख्ने महासचिव डा हेमराज शर्मा पनि बेलायतमा बस्छन। तर त्यहाँ आजको मिति सम्म प्रतिनिधि छान्ने कुनै चासो उठेको छैन र आवश्यक पनि छैन।