-Debendra Bikram Shah

मानव सभ्यता, नेपालको शैक्षिक सुधार र कोभिड १९ ले बाध्य पारेको अनलाइन शिक्षा

Hollywood Khabar May 04,2020 Comments

देवेन्द्र विक्रम शाह/५/५/२०

मानव जाती परिस्कृत आधुनिक मानवजातीमा रुपान्तरण हुनु पूर्व विभिन्न यूग प्राग ऐतिहासिक यूग, प्राचिन यूग, मध्ययूग, आधुनिक यूग र समकालीन यूग तथा सभ्यताहरु मिश्र, मेसोपोटामिया, सिन्धुघाँटी, आर्य, यूनानी, हेलेस्टीक, रोमन र चिनियाँलाई चरणबद्ध रुपमा पार गरेको छ।

सभ्यताका चरण परिमार्जनका खातिर मानवीय भावना, चाहना र चेतनाको अभिवृद्धि पनि हो। मेसोपोटामिया सभ्यताको सुमेरियन चरणमा दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिका साथै चित्रात्मक अक्षरलिपिको थालनी हुनु मानव जाती सैक्षिक गतिविधीमा यसै समयबाट सामेल भएको इतिहास मान्न सकिन्छ।

नेपालमा शैक्षिक गतिविधी कहिले देखी प्रारभ्भ भो भनि एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। हरेक सभ्यता र संस्कृतिको सुरम्यता वर्णन गर्ने आधारस्तभ्भ भनेको ताम्रपत्र, शिला लेखमा लिपिबद्ध गरीएका अभिलेखहरु हुन। नेपालमा लिच्छवीकाल देखी व्यक्तिगत रुपमा स्वाध्ययन गर्ने, धर्मकर्मका लागी धर्मशाला पाटीपौवामा बसी संस्कृत पढ्ने वानी बसालिनुका साथै राजामहाराजाहरुले काठमा, प्रस्तरमा, ताम्रपत्रमा तत्कालीन समय र सभ्यताको वर्णन गर्न लगाइनु आर्य सभ्यताको उपज पनि मान्न सकिन्छ।

दैलेखको दामुपालमा खस राञ्यका राजा पृथ्वी मल्लले वि.सं १४१४ लेखेको अभिलेखले नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको प्रादूभाव देखी रहेता पनि व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात लिच्छिवीकालीन शासक जयस्थितिमल्लले गर्नुका साथै संस्कृत भाषालाई पश्रय दिएकोमा वि सं १९१० मा दरवार हाइस्कुल हालको भानु माविको स्थापना पश्चात आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र भानुभक्तको रामायणले उक्त समयमा खस भाषाको प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने झझल्को दिन्छ। वि.सं.२००७ सालमा जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको उदय पश्चात शैक्षिक संस्थाहरु सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी धमाधम खोलिए ।

जनता र शैक्षिकश्रोतमा पहुँच?

११औ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्या मध्ये हाल साक्षरता दर ६५.९ % कायम छ ।नेपालको कुल भूभागको ८५ % मा दुरसञ्चारको उपलव्धता छ। साथै कुल जनसंख्याको ५५.४ % जनता मात्र Internet को पहुँचमा छन। Nepal Telecom ले आ.व.२०७२/७३ मा पोखरा र काठमाण्डौंमा 4G को Internet सेवा सुचारु गरिसकेको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मौसमको प्रतिकुल र भौगोलिक विकटताका कारण थौरै समयमा वालवालिका स्कूलमा हाजिर हुनकासाथै नियामक निकायले उपलब्ध गराएका शैक्षिक सामाग्री तथा पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा पनि विद्यार्थीको हात सम्म नपुगेको खवर वर्षेनी समाचारमा आइरहेको नै हो।

भोगोलिक रुपमा पिक्षडिएका क्षेत्रका विद्यार्थिलाई आकर्षित गर्न विभिन्न समयमा सरकारले निशुल्क शिक्षा,पोषण खाजा जस्ता कार्यक्रम लागू पनि गरेको हो E-Learning or Virtual Class or Distance Education को आवश्यक कति?

E-Learning सन् 1999 मा Cognitive Behavioral Therapy Seminar मा प्रयोग भएको थियो। Internet को माध्यमद्धारा PDF Document send गर्नु knowledge share गर्नु जस्ता उद्देयश्यका लागी अगाडी सारेको अवधारणा हो। E-Learning मा अध्यनकर्ता र अध्यापक वीच भौतिक दुरीमा सन्निकटता कायम नरहेतापनि Internet उपलव्ध भएका क्षेत्रमा Online को माध्यमद्धारा गोपनियतता र विश्वसनियतता कायम राख्दै Educational Materials को Ensured गरिएको हुन्छ । हाल २१ औ यूगको महत्वपूर्ण मागको रुपमा E- Learning रहेको छ ।Telecom ले प्रवाह गरेको Internet को Speed ले पनि E-Learning लाई Success बनाउने वा Failure पार्ने भन्ने अर्थ राख्दछ ।

E-Learning र नेपालको मित्रता E-Learning का उपायदेति पहिचान पश्चात ठम्म्याउन सकिन्छ कि विधुतिय शक्ति, दूरसञ्चारको उपस्थिति तथा सेवाको क्षमता, दक्ष जनशक्ति, विद्यार्थीको पहुँच, आवश्यक नीति, नियामक निकाय र बौद्धिक सम्पतिको सुरक्षाको प्रत्याभूति लिपिबद्ध र संरचनागत रुपमा खडा गर्नु पहिलो चरणको कार्य हो।

वदलिदो परिवेशअनुकुलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विश्व तथा छिमेकी देशमा कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक विषयमा पक्षपोषण भएका छन भन्ने गहिरिएर विश्लेषण गरी तर्जुमा गरिनुपर्छ ।SAARC का पनि कतिपय मुलुकमा दूर सञ्चार कम्पनिले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र Phone call र Internet Service नि:शुल्क उपलव्ध गराउदै आएका छन।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिदै आएका मध्ये NTC ले आफ्नो Network भित्र Voice call/minute रु. 1.65 र NCELL ले आफ्नो Network भित्र Voice call/minute रु. 2.45 काट्छन । नेपालमा दूरशिक्षाको माध्यबाट S.L.C परिक्षामा सामेल हुने प्रावधान वि.सं.२०६४ बाट राखेता पनि उच्चशिक्षालाई Distance learning मार्फत International Standard बनाउन वि.सं.२०७३ मा खुला विश्वविद्यालायको स्थापना भयो ।हाल पश्चिमा अधिकांश देशमा खुला विद्यालयमा भर्ना भै अध्ययन गर्ने विद्यार्थिको आकर्षण बढ्दो छ । हरेक विषयवस्तुका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको गहन छलफल हुन आवश्यक हुन्छ जसले भविष्यमा हुन सक्ने संकट बच्न साहस प्रदान गर्दछ। E-Learning का सवलपक्षहरु पक्षहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

  • निर्दिष्ट समयमा शैक्षिक क्रियाकलापमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीमा बहाल व्यक्तित्वले समेत सामेल हुन पाउनु
  • वदलिदो विश्वपरिवेशमा प्रत्येक व्यक्तिले प्राविधिक ज्ञान तथा सिप सिक्न पाउनु
  • भौतिक शैक्षिक सामाग्रीको सट्टा सुरक्षित Virtual educational material को प्रयोग हुनु
  • घरमै वसी आवश्यक्ता वमोजिम knowledge , skill, trainings पाउनु
  • दक्षजनशक्तिले आफ्नो सिप अनुसार एकै समयमा कौशला देखाउनु
  • Payment System cash less and Virtual हुदाँ वैकिंक क्षेत्रमा सहजता
  • Internal Educational Hub को transactions ले देशको राजश्वमा वृद्धि
  • Materials and documents को गोपनियता र सुरक्षा कायम हुनु

Cost, Time, Resource को समुचित प्रयोग एवं बचत कार्यक्रमलाई Run गर्दा विभिन्न बाधाअवरोध आउँछन जसलाई सकारात्मक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने दृढणता सरोकारवाला पक्षमा हुनु पर्छ । E-Learning का दूर्वल पक्षहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

  • Intellectual Property को चोरी एवं दुरुपयोग
  • Electricity and Telecom पहुँच नभएका क्षेत्रमा E-Learning आकाशको फल
  • virtually Payment गर्न सवैक्षेत्रमा internet and e-banking को सहज पहुँच नहुनु
  • सरकारी कामकारबाही paperless गर्न कठिनाई भैराखेको अवस्थामा शैक्षिक सामाग्री paperless असम्भव
  • नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था भन्दा पहिला कार्यक्रम लागू हुनु
  • Programmed Run गर्नु पूर्व यस विषयमा विज्ञहरुसंग व्यापक विमर्श नहुनु
  • E-Learning मा पढाईका साथै exam दिन पाउने Technical व्यवस्था गर्न नसकिनु
  • दूरगामी लक्ष्यहरु कायम नभै हचुवाका भरमा कार्यक्रम fashion show जस्तो क्षणिक मन भुलाउने माध्यम हुनु
  • E-Learning लाई कसरी व्यवस्थित पार्ने
  • शिक्षा मन्त्रालय, सूचना तथा प्रविधी मन्त्रालय र दूरसञ्चार कम्पनिको सहकार्यता,सहभागीतालाई जोड दिइनुपर्छ ।
  • संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायमा शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सम्वन्ध एन नीति नियमावली तथा निर्देशीका जारी गरीनुपर्दछ।
  • बौद्धिक सम्पतिको गोपनियताको सुनिश्चित गर्दै नेपाल पक्ष भएका सो सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको मर्म सम्ववोधन गर्न परिवर्तित समयानुकुल नीतिगत व्यवस्था

Internet hacker, piracy कर्तालाई उक्त कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न कठोर आचारसंहिता तथा निर्देशीका आउनु देशको शासकीय संरचना अनुरुप कुन क्षेत्रमा कुन सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न पाउने कति सम्म सजाय निर्धारण गर्न पाउने सम्वन्धमा नीतिगत र संस्थागतव्यवस्थापन हुन जनजीविकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रम Run गर्नु पूर्व जनशक्ति,रणनिति तयार पारिनुका साथैआवश्यक बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ।

Panama Papers जस्ता महत्वपुर्ण गोप्यकागजातहरु Media मा ल्याउन उक्त कार्यमा संलग्न पूर्व कर्मचारीहरु रहेका तथ्यहरुका साथै नेपालमा पनि नियामक मन्त्रालयका website hacked र स्थानीय पालिकाले आर्थिक कारोवारको अभिलेखन गर्न प्रयोग गर्ने websites hack भएका गम्भिर घटनालाई मनन गर्दै संलग्न जनशक्तिलाई भविष्यमा अन्य कार्यमा ग्राह्यता नदिने व्यव्स्था गरिनुपर्छ ।

Telecom कम्पनीले सवै नेपालीको पहुच र आयश्रोतले किन्न सकिने DATA package ल्याउनुपर्छ। अन्त्यमा, अहिले कोरनाको महामारीले E-Learning को प्रायदेहितालाई अझ बढवा गरेको छ सरुवा रोगको चपेटामा विश्व नै गाँजिएको ४ महिनाको अन्तरालमा बिद्यार्थीको पठनपाठनको विषयहरुमा अभिभावकहरुको चिन्ताको विषय वन्नु स्वाभाविकै हो। किनकी मुखैमा आएका SEE देखी Degree सम्मकापरीक्षाका कार्यक्रमका साथै लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने पदपूर्तिका कार्यक्रम स्थगत गर्न मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी लोकसेवालाई अनुरोध गरिसकेको छ।

Online class लाई वैधानिकता दिनुपूर्व All banking transactions digital अथवा Cashless वनाईनुपर्छ । एउटा विद्यार्थी वाहिर निस्कन नपाई E-class attend गरिराखेको उ कसरी भौचर भरी E-class को Fee payment गर्न bank धाउन सक्छ। नेपालका यस्तो भौगोलिक अवस्था छ। विशेषत दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट,‍ओखलढुंगा,ताप्लेजुङमा आफन्तसंग सञ्चार कायम गर्न सफा मौसम छोपि अग्ला डाडाँ र रुख चढे पछि telecom signal वल्ल देखिन्छ। यहि कुनामा पठनपाठन गर्ने नानी बावुहरु E-learning लाई पहुँचमा ल्याउन नसकिने हुदाँ यसको रचनात्मक वैकल्पिक उपायको खोजी हुन आवश्यक छ।

Telecom companies ले पनि न्यूनतम शुल्कमा data package यस विषम परिस्थितीमा ल्याउनुपर्छ। अव संघिय संसद सुचारु हुने वित्तिको नीति कार्यक्रम र वजेटको विषयमा छलफल हुदाँ जनजीविका सवालहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चारमा थयोचित दुरगामी लक्ष्य कायम गरी वजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ।