राष्ट्र र राष्ट्रियता कुनै पार्टीको बिरासत हुन सक्दैन

राजन सुवेदी/नर्वे/११/२७/१९

राष्ट्र र राष्ट्रियता कुनै पार्टीको बिरासत हुन सक्दैन न त कुनै पार्टी, गुट या व्याक्तिको निजी बिषय हुन सक्दछ। संसारका अति बिकसीत देखी बिकास उन्मुख देशहरूमा परराष्ट्र मामलामा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटै सतहमा उभियर साझा धारणा दृढताकासाथ प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। चाहे सत्तासीन हुन् या बिपक्ष, राष्ट्र नरहे राजनीतिको थलो रहन्न भन्ने बुझेर कदम चालेका हुन्छन्।

सन्दर्भ नेपाली राराजनीतिकर्मीहरूको। बिगत सत्तरी वर्ष देखि नेपालमा बिभिन्न समयमा थरी थरीका आन्दोलनहरू भए । हरेक आन्दोलन देश र जनताको बिकास र सुरक्षाको लागी गर्न परेको भनेर हिडेका नेपाली राजनैतिक पार्टीहरूको अहिलेको आचरण हेर्दा ति आन्दोलनमा देशको लागि प्राण आहुती दिने शहिदहरूको आत्माले कति धिक्कारेको होला?

हुनत राजनितीलाई यतीसम्म फोहोरी बनाऊन नेताको जतीनै मतदाताको पनि हात छ। हिजोको र आजको समय र अवस्था पक्कै फरक छ । साक्षरता बढेको छ तर कस्तो साक्षरता ? किताब सँगै व्यवाहार बुझ्ने साक्षर जमात खै? सबै नेताको पछि पछि डुल्ने कार्यकर्ता बन्न जाने जनता बन्ने कोशिसनै गरेको देखियन। आफ्नो पार्टिको नेताले जिउँदै मान्छेलाई ईट्टाभट्टामा पोलेर मर्दापनि ठिक तर अर्को पार्टीकाले व्यथिती हटाउन कानुन बनाऊन लाग्दा बेठिक ?

राजनिती गर्ने मानिस ऊच्च नैतिकताको हुनु जरूरी छ । अझै पार्टि सभापतीहरू त झन् बिषेश हुनुपर्ने हैन र ? जे मुखमा आयो त्यही बोलीदिने ? मनलागेको गरीदिने ? आफू मालीक बाँकी सबै दासजस्तो गरिदिने ? आन्तरिक मामिलाको त कुरा नगरूँ भै गयो तर राष्ट्रियमामलामापनि आधारहिन आरोप लगाउन मिल्छर ? एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले ?

सायद हिजो ओली, दाहाल, देउवाहरूले नेपालको नक्सा कोर्दै कोरेनन् होल स्कुलमा। सबै सायद भारततिरै पढेहोलान स्कुल। हाम्रा नापि बिभागका हालका कर्मचारीहरू पनि सायद पल्लो देशतिरै पढेर आएका रैछन कि ? त्यसैले नेपालको बास्तविक नक्सानै छाप्न सकेका छैनन् अझैसम्म। हामिले पनि सानैदेखी गलत नक्सा कोर्न सिकेको रहेछौँ भन्नेकुरा प्रष्ट भै सकेको छ । यसको जिम्मेवार को हो ? राज्य ले लिनु पर्दैन जिम्मेवारी । व्यवस्था सँगै देशको भूगोल बदलिन्छ र?

भगिनी सम्बन्ध भयको कारण कुटनितिक र राजनैतिक स्तरबाट समस्याको समाधानको प्रयास हुन जरूरी छ । तर छिनेकिको हेपाहा प्रबृत्ति अनि हाम्राहरूको लम्पसारबादी प्रबृत्तिले यो समस्या सहजरूपमा समाधान हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । बिज्ञहरूको भनाईमा नेपल सँग प्रसस्त प्रमाणहरू छन् जसको आधारमा अतिक्रमित भूमि पर्काऊन सकिन्छ। सरकारले सक्दैन भने चुनावमा जस्तै जनतालाई गुहार । सरकारले मान्यता दिएको गैरआवसिय नेपाली सँघ मार्फत एक एक प्रमाण ऊपलब्ध गराईदेऊ, नेपालीहरू यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा लैजान तैयार छन् । अन्तराष्ट्रिय अदालत गैरआवसिय नेपाली सँघका अध्यक्षको कर्मभूमिको छिमेकमा छ । उनि तातीए भने सँसारभरका नेपालीले काँधमा बोकेर जर्मन बाट नेदरल्याण्ड पुर्याउने छन्।