संविधानमा महिला अधिकार:कार्यान्वयनमा हातेमालोको खाँचो

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 13 Jan 2020

473 views
लेखक अधिवक्ता दिपक कुमार बिष्ट

सार्वभौमसत्ता प्रयोगको वैधानिक माध्यम र राज्यबाट नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्रमाणपत्र एवम् राज्य सञ्चालनको मुल कानुनको रुपमा रहेको सहमतीय लिखित दस्तावेज नै संविधान हो।सरकारको संगठनात्मक तथा सञ्चालन पद्धति र कानुन निर्माणको आधारशिला नै संविधान हो।यसले,राज्य सञ्चालनका अंक,निकाय, नीति निर्देशक सिद्धान्त,राज्यको संरचना एवम् दायित्व किटानी गर्नका साथै नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध र सीमा निर्धारण गरि सरकारलाई शक्ति र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ।संविधान कानुनको पनि सर्वोच्च कानुन हो र यससँग बाझिएको कानुन स्वात:अमान्य हुन्छ।समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर यो संविधान आएको हुदा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधान भन्दा माथि कोही रहँदैन।त्यही भावनालाई अंगिकार गर्दै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेगरी सबैको भावना र अपनत्व हुनेगरि यो संविधानको निर्माण भएको कुरामा बिमति हुनु पर्ने अवस्था देखिन्न।

महिला र पुरुषलाई शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारमा समान अवसर दिनुपर्छ।महिला र पुरुष बीच समान अधिकारलाई कानुनीरुपमा प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।नीतिनिर्माण देखि तल्लो तहसम्म महिलाको प्रतिनिधत्व अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्छ ।महिला माथि गरिने भेदभाव र शोषण रोक्नु पर्छ । भन्ने बिषयहरुलाई आत्मसात गर्दै हेर्दा महिला अधिकार (अङ्ग्रेजीमा Woman's right,वोमन राइट्स) महिलाहरूको हक,हित,सुरक्षा तथा संरक्षणका कुराहरूलाई सामान्य अर्थमा महिला अधिकार भनेर बुझ्ने गरिएको छ।

राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।संविधानले प्रत्याभुत गरेको भेदभाव बिरुद्धको अधिकारलाई हेर्दा कुनै पनि पुरुषले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन।

नेपालको संविधान(२०७२)ले नागरिकताको सन्दर्भमा महिलाको वंशीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११ (२) अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। धारा ११ (५) मा भनिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको संविधानको ११ (७) मा‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संविधान कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ।

संविधान कार्यान्वनको विषय साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण भएको कुरामा दुईमत छैन । हामी अझै धेरै कुराहरुका सन्दर्भमा अभ्यासकृ चरणमा छौं भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  नेपालको संविधानले नेपाली महिलाको समान सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण पदहरुमै समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनु संविधानको मूल मर्म हो।संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ। संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ। धारा १७६ (९) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ। धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी संविधानमा रहेकासंविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरुलाई संविधानको कार्यान्वयनका शिलशिलामा सहि उपयोगी र उपलब्धीमुलक ढङ्गबाट  कार्यान्वयन हुनसके महिलाका निम्ति राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने सुनौलो ढोका खुल्नेछ। महिला र सफल कार्यान्वयन गरिने हो भने राज्य संयन्त्रमा देखिएका अस्थिरता, अन्योलता र तिक्तता बीच सहकार्य र हातेमालो मार्फत देशको विकासमा पक्कै पनि टेवा पुग्ने र संविधानको मर्म बमोजिम कार्यान्वयन हुनेमा दुईमत नहोला।