नेपाल सरकारले संसाध बिघटन गरेर चोरीबाटोबाट भारतीय नागरिकलाइ नेपाली नागरिकता दिन ल्याएको नेपाली नागरिकता संसोधन अध्यादेश सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोकिदिएको छ।
नेपाली नागरिकता संसोधन बिधेयक संसदको लागि तयार भएर गएको थियो। तर त्यहाँ उल्लेख नेपाली नागरिकताको अन्य बिषय र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पाटो पन्छाएर भारतीय नागरिकलाइ नेपाली नागरिता दिनको लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको थियो।
जुन १०, २०२१ मा नेपाली नागरिकता अध्यादेशलाइ कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिकको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...