नेपाल सरकारले संसाध बिघटन गरेर चोरीबाटोबाट भारतीय नागरिकलाइ नेपाली नागरिकता दिन ल्याएको नेपाली नागरिकता संसोधन अध्यादेश सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोकिदिएको छ।
नेपाली नागरिकता संसोधन बिधेयक संसदको लागि तयार भएर गएको थियो। तर त्यहाँ उल्लेख नेपाली नागरिकताको अन्य बिषय र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पाटो पन्छाएर भारतीय नागरिकलाइ नेपाली नागरिता दिनको लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको थियो।
जुन १०, २०२१ मा नेपाली नागरिकता अध्यादेशलाइ कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिकको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सिफारिस
एनआरएनएको ११ औं महाधिवेशन तथा बिश्व सम्मेलन, तयारी तिब्र, प्रतिनिधि आउ...
एनआरएनए हङकङको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, पूर्ण रानाको नेतृत्वमा नया...
दक्षिण ललितपुर हुँदै मकवानपुर जोड्ने कान्ति लोकपथ ४५ दिन बन्द हुने
गोदावरी नगरपालिकाको ८ औं स्थापना दिवस, राष्ट्रिय व्यापी हाफ म्याराथन स...