सीमा सुरक्षाका चुनौति र सरकारको भूमिका

डली शाह-धर्मिन्द्रा/५/९/२०

अहिलेको समसामहिक सन्दर्भलाई केलाउने हो भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको मुख्य कारकको रुपमा नोबेल कोरोना भाईरस र यसबाट सिर्जित महामारी देखिन्छ।यो महामारीबाट बच्नको लागि नेपाल सरकारले देशलाई बिगत ४७ दिन देखि लकडाउनको घेरामा राखेको छ।

लकडाउन अहिलेको महामारी फैलिन नदिने उपायको रुपमा उपयुक्त देखिए पनि यो दिर्घकालिन समाधान भने होईन । विश्वमा मात्र होईन नेपालमा समेत दिनप्रतिदिन कोरोनाका सक्रमितहरु बढीरहेका छन । तर नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छैन यो शुखद पक्ष हो । अब सरकार सामु सक्रमण दर बढ्न नदिने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ लकडाउनलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्दै लैजाने भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।

देशले समयमा नै उचित सुरक्षाको प्रबन्धको योजना बनाउन नसक्दा जनताले लकडाउनको सामना गरिरहेका छन्। अहिले कोरोनाको संक्रमण फैलिनको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा भारतको खुल्ला सीमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थितिको परिणाम हो दुईमत नहोला। साच्चै नेपाल सरकारले अहिलेको जत्तिकै संख्यामा भारतीय सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बलको बाक्लो तैनाथी यसअघि नै गरिदिएको भए हाम्रो देशमा यो महामारीबाट आक्रान्त हुनुपर्ने अबस्था आउने थिएन। किनभने भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रबेश गरेकाहरुमा कोरोना संक्रमण देखिदा भयावहको यो अवस्था सृजना भएको हो।

जसको परिणाम लकडाउनको ४७ औं दिन बितिसक्दा स्वदेश फर्किन हिेडेका नागरिक बिच बाटोमा अलपत्र छन् । यो भन्दा दु:खक्षण अरु के नै हुन सक्ला र ? ति बिचबाटोमा ४७ औं दिनसम्म अलपत्र नागरिकलाई हाम्रो सरकार छ भन्ने आभास भयो होला त ? एक पटक सोच्ने कि। पहिलेदेखि नै अन्तराष्ट्रिय सीमानामा सुक्षानिकायको बाक्लो उपस्थिती गराएको भए स्वदेश फर्किदै गरेका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्थ्यो । लुकिछिपी स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना हुनुमा कमजोरी जनताको कि सरकारको ,को बढी जिम्मेवार ? सुरुका दिनमा स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको भुमिका कमि अझ भन्दा सरकारको अभिभावकिय भुमिकामा कमि प्रष्ट देखियो।

यसबाट के प्रष्ट भयो भने पहिले देखि नै अन्तराष्ट्रिय सिमा नाका शिल गरेर देशभित्रको जनजिवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्थ्यो। तर पनि सरकारले अति आबश्यक काम बाहेकका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तराष्ट्रिय सिमामा ढिलै भएपनि तैनाथ त गरायो तर उचित ब्यबस्थापनको अभाबमा उनीहरु उदेश्यपरक डिउटीमा भन्दा आफ्नै जिउधनको सुरक्षामा बढी केन्ऽित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रतिकुल मौसमको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले पालमुनि रात कटाउनु बाध्यता बनिरहेको छ। यसको उदाहरुण मुसलधारे पानीसंगै हावाहुरी चल्दा सुरक्षाकर्मीहरुले पालको डोरी समातेर आफ्नै बासको सुरक्षा गर्दै गरेको मिडियामा आएको दृश्यले कारुणिक अवस्था झल्किाईदिएको थियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सरकार धेरै फेरिए तर सीमा संबेदनशिलताबारे कसैको ध्यानार्कषण हुन सकेन। कि त सीमा संबेदनशिलता कुनै पनि मन्त्रालय कार्यक्षत्र अन्र्तगत परेन। होइन भने कुर्सिमा बस्ने मान्छे फेरिए तर किन पद र ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सीमाको समस्या ब्यवस्थापनका लागि दिर्घकालिन निर्णय हुन सकेन्न।

हुन त निर्णायक तहमा पुगेकालाई के दोष लगाउनु र । कार्यकर्ता पनि हामि नै हौ र मतदान गरेर त्यो पदमा पुऱ्याउने मतदाता पनि हामि नै हौ। अब मतदानको एक पटक स्व: मुल्याङ्कन गरि आगामि दिनको लागि निर्णय लिने बेला आएको छ। सिमाको संबेदनशिलतालाई पहिले नै नजरअन्दाज गरेर सुरक्षा पोष्टहरु निर्माण गरिएका हुन्थे भने अहिले सशस्त्रको जनशक्ति एकसुरमा सीमा नाकामा हुने घुसपैठलाई रोक्नमा केनै सहज हुन्थ्यो। देशको सीमानाको सुरक्षा गर्नु कुनैपनि सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।

हाम्रो देशमा सरकारले घााटीसम्म समस्या आईसकेपछि मात्रै हतारिएको मानसिकतामा त्यसको समाधानको लागि योजना बनाउन तर्फ लाग्छ । जुन प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । सिमापार अपराधबाट नेपालले बिगतमा व्यर्होन परेको जनधनका क्षतिका खाटा ताजै छन् । त्यती मात्र होइन रातारात सिमानाका पिल्लर सारेकै भरमा आजसम्म हाम्रो कति आफ्नो भु–भाग गुमाउनु परेको छ इतिहास साक्षि छ । हुन त ति बिगतका तिता यथार्थलाई अब सम्झेर काम त छैन तर बिर्सन पनि सहज भने छैन । हामी हाम्रो देशलाई मातृभुमि भन्छौ अनि कसरी सहेर बसौ त सरकार ? आाखै अगाडी भैइरहेको मातृभुमि माथिको ठाडो हस्तक्षप ।

तर ढिलै भएपनि सरकारले सीमा सुरक्षाको दिर्घकालिन योजना बनाउाछ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । खुल्ला सिमानामा पर्याप्त सुरक्षाफौज नहुादा अहिले कोरोनाको त्रासदी भोग्नुपरेको छ । कोरोना अन्तिम महामारी भने होइन अझैपनि भविष्यमा अनेकौं स्वरुपका संकटहरुको उचित सीमा ब्यबस्थापनको अभाबमा खेप्नु पर्नेमा दुविधा नमान्दा हुन्छ ।

एकपटक सुरक्षा निकायलाई सही तरिकाले स्थापित गराईसके पछि यसको दिर्घकालिन समाधान आफै हुन्छ । सरकारलाई कोरोनाले सिमा ब्यबस्थापन गर्ने अति उत्तम पाठ सिकाएको छ । यसबाट शिक्षा लिई सिमामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट दिर्घकालिन योजनाबनाई अबिलम्ब कार्वान्वयन गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।

अबका चुनौती र समाधानका उपायहरु :

१.लकडाउनले बिगत ४७ दिन देखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । यस्तो अबस्थामा दैनिक ज्यालादारी गरेर जिबिका चलाउने मजदुरहरुको ठुलो संख्या बेरोजगारी छ । जसले गर्दा लामो समयसम्म हातमुख जोर्न बैकल्पिक उपाय नपाएपछि ब्यक्तिले ँल्भअभककष्तथ लभखभच पलयधक तजभ बिध” (आवश्यकताले कानुन जान्दैन) भन्ने सिद्धान्तलाइ व्यबहारिक रुपमा प्रयोग गर्नलान भन्न सकिदैन। जसले गर्दा चोरी, डकैती र लुटपाट जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन सक्छन ।

२. कोरोना कहरको कमि भए सगै विस्तारै जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्केपछि माग र आपुर्तीको आधारमा बजार व्यवस्थापनलाई सरकारले सन्तुलित राख्न नसके यसको कमजोरीको फाईदा उठाउदै सीमा ईलाकामा तस्करी बढ्दै जानेछ ।

त्यसैले माग र आपुर्ती सन्तुलन कायम राख्न सिमाको ब्यबस्थापन अति नै जरुरी देखिन्छ ।

३ . लकडाउन नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने दिर्घकालिन समाधान होईन। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाबारे दिर्घकालिन सुरक्षात्मक योजना बनाई नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सामान्यिकरण गर्नेतर्फ चााडो ध्यानदिनु र्पछ । यदि लकडाउन नै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रमुख बिधि हो भने यसबाट सिर्जित समस्याले आमजनताको दैनिकीमा पारेको बिबिध समस्याको समाधान गर्नसक्ने निति सरकारले लागु गर्नु सक्नुपर्छ ।

४ . सरकारले नेपाल र भारतको सिमा इलाकामा मानिसको आवतजाबत पुर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्वान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जनशक्ति सिमा ईलाकामा परिचालन गर्यो।

तर त्यसको ब्यबस्थापन उदेश्यमुलक भन्दा आफ्नो सुरक्षात्मक तर्फ बढी केन्ऽित भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो स्थानीय तहले सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु हो।

यसका साथै स्थानीय जन प्रतिनिधीमा देखिएको हाकिम प्रबृतिले अभिभावकिय भुमिका बिसाई दिएको देखिन्छ। यसले सुरक्षाकर्मीलाई मगन्ते र आफुलाई दाताको रुपमा प्रस्तुत हुने अबस्थाको सृजना गरिदिएको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सहयोग सम्बन्धी स्पष्ट कार्यिबिधि केन्ऽबाट नै जारीगरि केन्द्र सरकार र स्थानियतह बिच प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भुमिका निवाह गर्न सक्नुपर्छ ।