Hollywoodkhabar advertisement

जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन

प्रदेश २ सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष अशोक यादव
0
shares

१० साउन जनकपुर।बाढीबाट हुनसक्ने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न अविलम्ब तटबन्ध र बायो इन्जिनियरिङ लगायतका उपाय तर्जुमा गर्न प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।प्रदेश सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिको शनिबार बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले नदी कटान र मानव बस्ती तथा अन्नबालीको संरक्षणका लागि तत्कालीन (तटबन्ध) र दीर्घकालीन (बायो इन्जिनियरिङ)को उपाय तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादवले जानकारी दिए ।

वाग्मती नदीले विभिन्न पाँच स्थानमा तटबन्ध कटान गरेकाले रौतहटको गौर, राजदेवी, इशनाथ, बोडीमाइ र परोहा नगरपालिका डुबानमा पर्नसक्ने भएकाले ती स्थानमा तत्काल तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको अध्यक्ष यादवले बताए ।

यसका साथै बैठकले प्रदेश २ मा वाग्मती, कोसी र कमला नदीको बाढीका कारण हुने गरेको डुबानसम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न पूर्वतयारी गरी विपद्पछिको राहत र अन्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र स्थानीय सरकारसँग सहकार्यका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँटको स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी कोसी बाँधको पश्चिमतर्फ तटबन्ध भासिने सम्भावना मध्यनजर गरी तटबन्ध पुनः निर्माणमा तत्काल कदम चाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको अध्यक्ष यादवले जनाएका छन् ।वर्षा र बाढीको सम्भावना अझै कायमै रहेकोले उद्दार एवं बचावका लागि हेलिकप्टर, मोटरबोट, वाटरबोटलगायतका सामग्रीको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा बस्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

स्थान अभावका कारण बाढी प्रभावित र कोरोना प्रभावितलाई राख्न सामुदायिक विद्यालय प्रयोग हुनसक्ने भएकाले  छुट्टै सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई समितिले भनेको छ ।चुरे विनासका कारण प्रदेश २ भित्र बाढी र नदी कटानको जोखिम बढ्दै गइरहेकाले चुरे संरक्षण गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरेर अघि बढ्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।