गैरआवासीय नेपाली संबैधानिक सर्वनाम हो, कसैको एकल हक दावीमा पर्दैन, एक दर्जन कारण सहित

Hollywood Khabar May 15,2023 Comments

कृष्ण के सी, अमेरिका, मे १५, २०२३ 

नोट: यो लेख्दै गर्ने व्यक्ति नेपालको प्रचलित संबिधान अनुसार राजनैतिक बाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायत बाँकी सबै अधिकार नेपालको वंसज नागरिक सरह प्रयोग गर्न पाउने गरी सबिधानले दिएको अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो। कुनै अन्य ऐन या नियम, विनियमले मूल कानुनसंग बाझिने गरेर अन्यथा ब्यबस्था, ब्याख्या गरेको अवस्थामा मूल कानुनमा बाझीएकाले स्वतह खारेज हुने ब्यबस्था नेपालको प्रचलित संबिधानमा ब्यबस्था छ। 

पछिल्लो समय कहीं कतै गैरआवासीय नेपाली संघलाइ कम्पनी जस्तो गरी कुनै समूहले ट्रेडमार्क दर्ता गरेको भन्ने हल्ला सुनिन आएकाले त्यस बिषयमा मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। 

यस कारण गैरआवासीय नेपाली संघको ट्रेडमार्क कसैको एकल स्वामित्वमा हुँदैन र कसैले दर्ता गरएको छ भने स्वतह खारेजीको दावी हुनसक्छ। 

  1. गैरआवासीय नेपाली संघ कुनै एक व्यक्ति, परिवार या सानो ग्रुपले संचालन गरेको ब्यबसायीक, उद्योग ब्यबसाय होइन। नेपाल र बिदेशमा बस्ने नेपाली, नेपाली मुलका बिदेशीहरुको संबन्ध जोड्नको लागि नेपाल सरकारकै पहलमा बनाइएको कारक संस्था हो।   
  2. गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाली मुलका बिदेशी र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि दर्ता गरिएको/भएको सँस्था हो। यसमा कोहि एकल समूह या व्यक्तिको मात्र एकल दावी लाग्दैन। प्रचलित एनआरएन ऐन २०६६ ले पनि त्यहि ब्याख्या गरेको छ। 
  3. गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशन पश्चात बनेका दुइ टुक्रा छन्। होटल याक एण्ड यतिमा मन्त्रालयको आधिकारिक पत्र अनुसार सम्पन्न १० औं माहाधिवेशनबाट निर्वाचित बिनोद कुँवरको नेतृत्वले अधिवेशन पश्चात नेपाल सरकारको एनआरएन ऐन २०६६ अनुसार नोगो/ट्रेडमार्क, लेटर हेड र बिधान सहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएको छ। सो को दर्ता नम्बर ६३१५ मिति २०७९/१२/१३ हो। 
  4. सो निवेदन अहिले सम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृति या अविकृतको निर्णय भएको छैन। 
  5. सो निवेदन स्वीकृत ढिला भएको भन्दै नेपालको न्यायालयमा समेत अपिल गरिएको अवस्था हो। निवेदनको मर्म अनुसार अदालतबाट नेपाल सरकारको संबन्धित मन्त्रालयलाइ बिधान स्वीकृत गर्न ढिला गर्नु या हाल सम्म पनि नदिनुका कारण दिन आदेश जारी भएको हो। अब अदालतको फैसला नहुँदा सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले सो दर्ता नम्बरको निवेदन स्वीकृत दिनको लागी कुनै बाधा पर्दैन तर अस्विकृतको निर्णय गर्न भने मिल्दैन र सक्दैन। जान्न चाहनेले नेपालको ऐन, कानुन पढून। 
  6. जब मन्त्रालयमा मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार सर्वप्रथम दर्ता भएको निवेदन मेरिटका आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेमा कसैले त्यसपछि अन्यत्र गएर महाधिवेशन गरेको भन्दै दिएको  सो मिति भन्दा पछाडीको निवेदन पहिला स्वीकृत दिनु, आफैंले निर्देशन गरेको पत्र अनुसार आएको निवेदन स्वीकृत ढिला गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालय माथि नै अदालतले प्रश्न सोध्ने कुरा हुन। अदालतले मन्त्रालयलाइ पत्रादेश दिएको अवस्था नै हो, निवेदन अदालतको विचाराधीनमा छ। अब कोहि धेरै नमच्चिए हुन्छ कानुन सबैको लागि बराबर हो। 
  7. अर्को कुरा दर्ता नम्बर ६३१५ मिति २०७९/१२/१३ पछि कसैले अन्यत्र गएर टेड मार्क दर्ता गर्छ भने त्यो दर्ता गरेको मिति पश्चात लागु हुने हो, त्यो समयको लागि होइन। अन्यथा अदालतको मान हानी र आम गैरआवासीय नेपालीको अधिकार एक झुण्डले कम्पनि जस्तो बनाएर उल्टा-सिधा जालसाँझी गरेको या दुवै गरेको दावी पर्न सक्छ।
  8. नेपालको प्रचलित संबिधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाइ राजनैतिक बाहेको सबै अधिकार दिएको छ। त्यो अवस्थामा उनीहरुले सामाजिक, सांस्कृति अधिकार अनुसार कुनै संस्था नेपालमा दर्ता गर्न पाउँछन्। यसमा अन्यथा हुँदैन। यो संबैधानिक अधिकार हो।
  9. गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकारको ऐन अनुसार बिदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाली मुलका बिदेशी दुवैका लागि हो। तर राजनैतिक बाहेक सबै संबैधानिक अधिकार भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिक भन्ने ब्यबस्था नेपाली मुलका बिदेशीको लागि मात्र लागु हुने हो। यसर्थ यो साझा गैरआवासीय नेपाली संघको नाम र लोगो, लेटर हेड जे जे भने पनि उपरोक्त ब्याख्यामा पर्ने सबैले आफ्नो पहिचानको लागि प्रयोग गर्न सक्छन। यसमा कसैले एकल रुपमा दावी गर्न मिल्दैन, हुँदैन। यो गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालको संबिधान र ऐन-कानुनले दिएको “संबैधानिक सर्वनाम” हो, यो निजी ब्यबसायिक कम्पनि होइन। 
  10. यदि सो ट्रेड मार्क या जे जे हो त्यो अमेरिका, बेलायत लगायत देशमा सोहि प्रकृतिका व्यक्तिहरुले सोहि प्रकृतिको नाममा दर्ता गरेका रहेछन भने नेपालको एकल दर्ताले विश्वो ब्यापी ट्रेड मार्क दावी गर्न नै पुग्दैन। उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन। ट्रेडमार्कको लागि अर्को अन्तराष्ट्रीय प्रक्रिया छ अन्यथा जसले दावी गरेको हो त्यो नै गैर कानुनि छ। संबैधानिक सर्वनाम एक संस्थाको अधिनस्त हुन् सक्दैन। अन्यथा नेपाली नागरिकता भन्ने शब्द कुनै एक कम्पनिले दर्ता गरेर ट्रेडमार्क दावी गरे जस्तो हुनेछ। तर गैरआवासीय नेपालीहरु बाहेक अन्यले भने सो नाम र संबन्धित संस्थागत कुरा चलाउन मिल्दैन। 
  11.  जुन निकायमा ट्रेड मार्क या के के दर्ता गरिएको भन्ने हल्ला सुनिएको छ, त्यो गैरआवासीय नेपाली र गैरआवासीय नेपाली संघको हकमा लागु हुँदैन। यो फरक प्रकृतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो। प्रचलित ऐन अनुसार २५ देशका ५० भन्दा धेरै तर ब्याख्यामा पर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व भएमा जति वटा पनि गैरआवासीय नेपाली संघ संस्था गर्दा हुन सक्छन। सबैको नाम र लोगो एकैप्रकारको हुन पनि सक्छ फरक हुन पनि सक्छ। यो संबैधानिक, ऐन र कानुनी अधिकार हो। नेपालको संबिधानले नै नाम गैरआवासीय नेपाली राखिदिएका कारण नाम कसैको एकैलौटी हुँदैन। गैरआवासीय नेपाली भन्ने शब्द तत् संबन्धि सबैको लागि हो। यो नाममा कसैले ब्यबसाय र निजि मुनाफाका काम भने गर्न मिल्दैनन। 
  12. जे सुकै भनिएता पनि अदालतको बिचाराधिन निवेदनमा कुनै पक्ष या व्यक्तिले अर्को पक्ष या व्यक्तिलाइ आदेश दिने अधिकार दुनियाँमा छैन।  
  13. अब अबैध रुपमा कसैले ऐन कानुन मिचेर ट्रेडमार्क दर्ता गर्छ र दावी गर्छ भने त्यो हद नागेको दावीमा कानुनी चार्ज फेस गर्नुपर्न सक्छ। निवेदन अदालतमा भएकाले अदालतको फैसला नै अन्तिम सर्वमान्य हुन्छ। त्यसैले फैसला नहुँदा सम्म तत्काल कुनै एकल अधिकार हुने अवस्था छैन।