सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई÷दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
सिफारिस
जगदिश समाल र बबिना भट्टराईको स्वरमा फूल जस्ती माया
अमेरिकाका ईन्जिनियर बिरेन थारु अभिनित गीत
मे डे अर्थात ८ घन्टा काम, ८ घन्टा मनोरञ्जन र ८ घन्टा आराम अनि नेपालको...
ललितपुरको बडिखेलमा आगोलागि, एकजनाको मृत्यु