एनआरएनए कोरिया र हङ्गकङ्ग पछि धेरै देश एमआइएसमा नजाने, भेरोको सेरोफेरो न तेरो न मेरो

गैरआवासीय नेपाली संघ-एनआरएनएले पहिलो १० बर्ष अलमलमा बितायो। यो अबधीमा डा उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने लगायतले कमाउनको लागि संघको प्रयोग गरे।

देवमान हिराचनको पालामा दर्जन जति काम भए त्यसमध्ये एनआरएन कार्ड एउटा हो। २०१३ देखि २०१७ सम्म डा शेष घलेको दुइ कायकाल संघको लागि गोल्डेन एरा रहन गयो। नेपालको संबिधानमा एनआरएनहरुको अधिकार सहितको नागरिकता उल्लेख भयो। त्यो समय अरु दर्जनौ राम्रा काम भएका छन्। ठुलो कुरा, ५० करोड भन्दा बढी रकम खातामा जम्मा थियो।

त्यसपछि भवन भट्टले भवन नै भाडामा राखेर कानुन बिरुद्द जानुभयो। बचत रहेको ५० करोड सकेर उल्टा नेगेटिभ ब्यालेन्समा पुर्याउने काम भयो। २०१९ मा कुमार पन्त अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि त संघ धरासायी नै भयो। समयमा अधिवेशन हुन सकेन र अन्तमा बिभाजित भयो।

एनआरएनए दर्ता भएको नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार याक एण्ड यतिमा संघको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो। फुटेर गएका समुहले होटल हिमालयमा मण्डल बनाएको भन्दै अबैधानिक महामण्डलेद्वारा अर्को बिक/पिक नेतृत्व चयन गरेको घोषणा गरे। त्यसमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्वबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रलोभनकरी भूमिका थियो। अन्तमा त्यसलाई एमालेले आफ्नो प्रयोगमा ल्याएर फाइदा लुट्यो।

त्यसपछि एनआरएनए भित्र चित-परिचित रसियन माफीया गुटको हालीमुहाली चल्यो। उनीहरुले स्मार्ट एनआरएन भन्दै एमआइएसमा सदस्यको सबै डाटा संकलन गर्दै बेच्ने योजना बनाए। जुन कुरा बिश्वोका सबै देशमा गैर कानुनि हो। युरोपमा त भिक्टिमले २० हजार युरो सम्मको पेनाल्टि दावी गर्न सक्छ।

यतिले मात्र पुगेन, उनीहरुले निर्वाचन गराउन अष्ट्रेलियाको भेरो नामको निर्वाचन गराउने कम्पनिसंग संझौता गरे। कम्पनिसँग एनआरएनहरुको कुनै दुखेसो छैन। तर एजेन्ट कमिशन चक्कर चलाए स्वार्थ पुरा गर्न प्रयोग र अनिबार्य गर्नु चाहिं ठिक थिएन। यसको दुइ कारण थियो र छन्।  

१. सदस्यहरु आफ्नो कब्जामा भएकाले भोटिङ्ग कम्पनीलाई सोझै स्यानिटाइज गरेको डाटा दिएर भनेकालाइ जिताउने। त्यो कुरा भोटिङ्ग कम्पनीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैका लागि उनीहरुले एनसीसीहरुलाइ मतदाताको लिष्ट दिएनन र आफैं भोटिङ्ग कम्पनीलाई दिने भनेर बसेका छन्।

२. भेरोसँग एजेन्ट कमिशन लिने। त्यसका लागि उनीहरुले अनिबार्य रुपमा एनसीसीहरुले भेरोसंग निर्वाचन गराउनुपर्ने सर्त राखे। त्यसका लागि प्रति एनसीसी निश्चित अमेरिकी डलर दिनुपर्ने सर्त थियो। सामान्य तया एजेन्ट कमिशन कुनै न कुनै रुपमा हुन्छ। रिवार्ड या कुनै कर्पोरेटको आफ्नै कनुनि रुपामा, त्यो लिने प्रपन्च थियो।

उपरोक्त दुवै कुरा एनआरएनहरु र एनआरएनएको लागि घातक र नियम बिरुद्द छ। एनआरएनए केन्द्र र जिल्ला होइन। यी दुइ फरक देशमा कानुनी आधार रहेका फरक संघ हुन्। उनीहरु बीच दुइ फरक सँस्थाको रुपमा सहकार्य गर्ने संझौता मात्र हुन्छ। निर्देशन र आदेश हुँदैन। जुन कुरा याक एण्ड यतिमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशन पछि एमओयूको अबधारण ल्याएर कार्यनयन गरिएको छ। तर रसियन (हिमालयमा भएको) गुटले त्यो गरेको छैन।

ती सबै कुराले कानुनी अड्चन हुने भएपछि अबैधानिक रुपमा गएको गुटको लागि एनआरएनए दक्षिण कोरिया र हङ्गकङ्गले एमआरएस र भेरो दुवै नमान्ने खुलस्त रुपमा आएका छन्। यो क्रम बढेर बिस्तारै सबै देश बैधानिक धारमा जाने भएका छन्। अब यो एमआइएस अनि भेरोको सेरोफेरो न तेरो न मेरो हुने र अन्तमा फ्लप हुने भएको छ। परिणामस्वरूप हिमालय एनआरएनएमा सड्यन्त्रकरीहरुको बोलवाला मात्र रहने देखियो।