एनआरएन रसियन गुटको महाधिवेशन नहुने, ५ कारण सहित, “भेरोको घेरो जानेभयो खेरो”

कृष्ण के सी, अमेरिका, सेप्टेम्बर १०, २०२३ 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को रसियन गुटले अक्टुवर २०२३ मा गर्ने भनिएको महाधिवेशन नहुने पक्का भएको छ।  यसमा पाँच (५) मुख्य कारण रहेका छन्। चुनाव जित्नको लागि बनाएको भेरोको घेरो अब खेरो जाने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रलोभनमा रहेर, पावर ब्रोकर बनेर २०२२ मार्चमा फुटाएर लगेको एनआरएनएको एउटा अबैधानिक रसियन माफियाको कब्जा गुटले गर्ने भनिएको महाधिवेशन नहुने पक्का भएको छ। यसका धेरै कारण भएता पनि मुख्य रुपमा ५ कारण रहेका छन्।

१. पहिलो: सरकारी कारण

संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै संघको रोकिएको १० औं महाधिवेशन गर्न, संघको बिधान र सरकारको एनआरएन ऐन अनुसार संघका तत्कालिन प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेलाइ लिखित रुपमा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो।

सघको तत्कालिन कामचलाउ परिषद बैठकले पनि डा शेष घलेलाई महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। सोहि जिम्मेवारी अनुसार डा शेष घलेले विधिपूर्वक १० औं महाधिवेशनको आब्हान गर्नुभयो। त्यसपछि मार्च २०२२ मा होटल याक एण्ड यतिमा संघको १० औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा नेतृत्व चयन गरेको हो। सो को जानकारी सहित नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिधान सहित (दर्ता नं ६३१५ मिति २०७९/१२/१३) दर्ता गरिएको छ। यसर्थ बिनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएन मात्र आधिकारिक हो।

२. न्यायका लागि अदालतमा अपिल 

नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा सम्पन्न महाधिवेशनलाइ कुनै पनि जवाफ नदिएपछि नेपालको अदालतमा एक अपिल र अर्को रिट गरि दुइ-दुइ निवेदन दर्ता गरिएका छन्। त्यसको सुनुवाई पनि भएको अवस्था हो। अदालतले पनि बिनोद कुँवरसँग सबै आधिकारिकता हुँदा-हुँदै पनि स्वीकृत नदिनुको कारण पुष्टि गर्न परराष्ट्रलाइ आदेश दिएको नै हो। परराष्ट्रले बिनोद कुँवर नेतृत्वलाइ अबैधानिक प्रमाणित गर्ने कुनै, प्रमाण, नजिर र जिकिर पाएको छैन। त्यसैले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का त्यो चंगुलबाट टाढा रहनुभयो। अब अदालतको फैसला नभए सम्म परराष्ट्रले याक एण्ड यतिमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनको बिधान सहित स्वीकृत गर्ने काम बाहेक अरु केहि पनि गर्न मिल्दैन। पराराष्ट्र मन्त्रालय यो समय एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी नै हुन मिल्दैन र पाउँदैन। यदि भएमा अदालतको ध्यानार्कषण हुन सक्छ। त्यसैले रसियन समुहसँग कानुनि र बैधानिक कुराको आधार, कागज र जिकिर केहि पनि छैन।

३. गैरआवासीय नेपाली संघको म्याद समाप्त र अदालतको विचाराधीन कुरा

गैरआवासीय नेपाली संघलाइ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले १० बर्षको लागि दिएको दर्ता यो अक्टुवर १३, २०२३ मा समाप्त हुँदैछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा परराष्ट्रले नविकरण गर्न पनि मिल्दैन। नवीकरण गरेपनि रसियन गुटलाई त झन् दिनै मिल्दैन। त्यसैले पनि उम्लेर मात्तिएका रसियन गुटको महाधिवेशन हुन नै सक्दैन। त्यसमाथि पनि अर्को एउटा कानुनी अश्त्र छ, त्यसको प्रक्षेपण हुनेवाला छ। 

४. नाम र अनुमति बिनाको गुट अब बैधानिक नहुने, महाधिवेशन गर्न नमिल्ने

याक यतिमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनबाट आएको बिनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएलाइ संस्थाका गतिबिधि र महाधिवेशन रोकिने या रोक्ने कुनै र केहि पनि आधार र अदालती आदेश छैन। बिनोद कुँवर टिमले अदालतमा गरेको अपिलको फैसला नहुँदासम्म अरु कुनै गुटले सोहि नाममा महाधिवेशन गर्न मिल्दैन, पाइंदैन र हुँदैन।

५. परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सहभागिता नहुने

अदालतमा मुद्धा भएपछि परराष्ट्रमन्त्रालय सहभागी हुन नमिल्ने भएको हो। त्यसैगरी आफ्नै समुपस्थितिमा एकताको महाधिवेशन गर्न हताक्षर गर्ने तर पालना नगर्ने भएपछि रसियन गुटसँग प्रधानमन्त्री बिच्किनु भएको छ। उसै पनि एमाले र डा बद्रि केसीका कारण एकताको महाधिवेशन नहुने भएको हो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुहुने भएको हो। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपति सहभागी हुने त कुनै संभावाना नै रहेन।

जति सुकै फट्याई गरे पनि, जति सुकै पूर्णबहादुरले बहादुरी देखाए पनि जतिसुकै गगन थापाले रसियन माफिया पार्टनरसंगको पावर ब्रोकर गर्न खोजेता पनि सफल नहुने भएका छन्। एमालेका भिमार्जुनको सबै क्षेत्रमा बहस गर्ने पुरानो चलनले पनि रसियन गुट चोखिनेवाला छैन। कानुन भन्ने पनि कुनै कुरा हुन्छ र अहिले त्यहि कानुन अदालतमा सक्रिय भएको अवस्था छ। त्यसैले अब रसियन गुटको महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको हो। कसैलाई चित्त बुझोस् या नबुझोस, मन परोस या नपरोस, बकबास लागोस या नलागोस तर पनि सत्य कुरा यहि नै हो।