रिगल लगायत ३७० अपराधीहरुको आममाफी सरकार, काँग्रेस र राष्ट्रपतिको भागबण्डामा भएको

पहिलो कुरा हत्यारा, अपराधीहरुलाइ जेलबाट किन छुटाउनु पर्ने ? दोश्रो कुरा जेल गएको आलो समयमा नै आम माफी किन दिनुपर्ने। तेश्रो कुरा आम माफी को-कसलाई दिने भन्ने निश्चित बिधि छन् त्यो किन पालन भएन ? आम माफी भनेको राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, त्यसलाई किन पालना गरेनन ? उनले सरकारलाइ कानुनले दिएको हदभित्र रहेर नाम ल्याउन भनेर सरकारलाइ फिर्ता पठाउन सक्थे तर पठाएनन। संसदमा पठाउन सक्थे पठाएनन, सर्वोच्च अदालतमा राय लिन सक्थे त्यो पनि गरेनन। यसको मतलब राष्ट्रपतिले पनि भागबण्डा लिएको संकेत प्रष्ट रुपमा नै देखियो।

३७० जना अपराधीहरु गिरफ्तार गर्न कति शक्ति खर्च भयो होला ? उनीहरुलाइ कानुनी अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गर्न, अदालत देखि कानुन ब्यबसायी, प्रहरीको समय कति खर्च भयो ? समाजमा अपराध गरेका यस्ता ३७० जना व्यक्तिले अरु कति व्यक्ति र परिवारलाइ दुख दिए होलान ? यस्ता व्यक्ति समाजमा छोड्नु त्यो पनि अपराध नकाटेकाहरु। के यो कानुनी र राजनैतिक रुपमा नै ठीक थियो त ?  

यसबारे  जीवन डाँगीले लेखेको विश्लेषण यहाँ सान्दर्भिक होला

सडकदेखि सदन र सरकारसम्म अहिले एउटा बदनाम भइरहेको एउटा नाम हो- रिगल। जो हरेक दिन मिडियामा हेडलाइन बनेर छाइरहेका छन्। अनि हत्यारा, क्रूर अनि गुण्डा-नाइके र डन उपशीर्षकसँगै प्रचार गरिएको त्यो एउटा बदनामीमा जोडिएको पार्टी हो, नेपाली काँग्रेस। जसले आफूलाई संविधान, कानुन र विधिको मसिहा ठान्छ।

एउटा आरोपमा दोषी ठहर भएका बाँके नेपालगन्जका योगराज ढकाल अर्थात् रिगल पाँचवर्ष जेल बसेर राष्ट्रपतिको तोकादेशमा छुटे। संविधान दिवसको अवसर थियो, सरकारले भनेको थियो अनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लालमोहर लगाए, जहाँ-रिगलको पनि नाम थियो।

जो एकजना मान्छेको हत्या आरोपमा मुख्य योजनाकार भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदिएको थियो र उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटना हुँदा उनी नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलमा बाँके क्षेत्र ३ को सभापति थिए।

त्यो राष्ट्रपतिको निर्णय थिएन, सरकारको थियो। सरकारको मात्रै पनि थिएन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि थियो। प्रचण्डको मात्रै पनि थिएन, त्यो सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्काे पनि थियो। अझ भन्नुपर्दा त्यो मन्त्रिपरिषद्काे मात्रै थिएन, त्यो उनका सत्ताघटक काँग्रेसको सहितको थियो। अझ त्यसमा पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत थियो।

देउवाको मात्रै पनि थिएन, त्यो त देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्रको एउटा हल्ला गर्ने समूह गगन थापाहरुको थियो नै। उसमाथि पनि अन्तरपार्टी बिपक्षी नेता तथा केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाको समेत थियो।

त्यसलाई प्रचण्ड बसिरहेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकमा पेश गरेका थिए-कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले। उनी काँग्रेसका उपसभापति हुन् र शेखर कोइराला समूहका नेता पनि। शेखर कोइरालाकै सिफारिस र भागबण्डामा गुरुङ मन्त्री भएका हुन्।

शेखर समूहको दोक्लापन

असोज ३ गते, संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको सिफारिसमा ६७० सय जना ज्यानमारा सहितका कैदीहरूले आममाफी पाए। त्यसको सूचीमा एउटा नाम थियो-योगराज ढकाल अर्थात् रिगल।

यो त्यही नाम हो, जसले अहिले सडकदेखि सदन र सरकारसमेत तातिएको छ। कुनैबेला पश्चिम नेपालको नेपालगन्जमा डनगिरीमा उनको नाम थियो। पछि एक जनाको हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भनेर उनलाई जन्मकैद सुनाइयो। त्यसपछि उनी जेलमै थिए।

उनले हत्या गरेको भनिएका बाँके कोहलपुरका चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी अहिले त्यो आममाफीविरुद्ध सडकमै अनसन बसिरहेकी छिन् र सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलगात जोडिएका सबै व्यक्ति र निकायसँग कारण माग्दै सर्वोच्चले अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने फैसला गरिसकेको छ। त्यसको सुरुवात आजदेखि हुनेछ।

यो आममाफीका बारेमा सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना हुन थालेपछि गत असोग ८ गतेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री तथा काँग्रेसका उपसभापति गुरुङले त्यसबारे आफूलाई थाहै नभएको भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ढाँटे। तर सरकारको बैठकमा नाम प्रस्ताव गर्ने उनी गुरुङ हुन्।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई थाहा थियो। रिगललाई किन छोडेको? भनेर प्रश्न गरिरहेका महामन्त्री गगन थापालाई पनि थाहा थियो। नेपाली काँग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू पनि त्यो बैठकमा थिए, उनीहरूलाई पनि थाहा थियो। तर, अन्तिममा सभापति देउवाले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन्। काँग्रेसले लाइभ गरेर संसारभरि देखाइरहेको यो बैठकमा मन्त्री गुरुङले भने त्यसबारे सरकार र आफूलाई थाहै नभएको भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहेका  थिए।

जेलबाट फाइल उठेर सुरुसुरु उतै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दोरहेछ। त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँदै नआउँदोरहेछ। बडो अप्ठ्यारो रैछ। अनि कसरी उत्तर दिने, केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नमा उनले भने, अब कानुनमन्त्रीले तरुण दलको गुण्डालाई छुटायो भनिरहेका छन्। लेखिरहेका छन्। हामीले त नबुझेको कुरा रहेछ अनि पत्रकारलाई गाली गरेर के गर्ने? त्यो बिचरो पत्रकारले झन के बुझ्दो हो? उनले आफ्नै नेताहरूले पनि कुरा नबुझेर आफ्नै मन्त्री र सरकारलाई गाली गरिरहेको भन्दै मनको बह पनि पोखे।

त्यसैले कम्तीमा हामीले अनि हाम्रा नेताहरूले त बुझेर डिफेन्स गर्नुपर्‍यो नि। त्यसैले बुझेर मात्रै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। यसबारेमा त्यसका फाइलहरू मन्त्रिपरिषद्मा आएजस्तो लाग्दैन। यो मन्त्रीपरिषद्मा आउँदो रहेनछ। यो चाहिँ नआउँदोरहेछ, उनले भने, मैले बुझेको यही हो। तर हाम्रै नेता साथीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई कठपुतली बनाउने? भन्दिनुहुन्छ। मैले नबुझेको हो कि नेता साथीहरूले नबुझेको हो? हामीलाई पनि थाहा छैन, संविधान दिवसका नाममा ६ सय, ७ सयजनाले आममाफी पाएछन्।

तर, आममाफी दिनेबारे जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन जारी गरेको एउटा जानकारीपत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्का मिति २०८०–०५–२९ को बैठकको सिफारिस बमोजिम भनेर उल्लेख गरेका छन्।

गत बिहीबार संसदको बैठकमा गुरुङकै समूहका एक नेता तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले आफैंले सिफारिस गरेको, आफैं लागि परेको व्यक्ति किन छुट्यो भनेर आममाफीबारे सरकारलाई प्रश्न सोधेका थिए। यो भन्दा ठुलो नाटक अर्को के होला ? उनले कानुनका छिद्रहरू टाल्नुपर्ने पनि जिकीर गरेका थिए। सरकारले तिनै छिद्रका आधारमा पटकपटक गल्ती दोहोर्‍याइरहेको आरोप पनि लगाए। तर छिद्र त उनी आफैंले टालेका थिए।

यसबारे मुख नखोलेका काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अदालतमा यो मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लामो भाषण लेखेका थिए। उसै पनि उनि भाषाण बाहेक पार्टीमा केहि पनि गर्न सक्दा रहेनछन भन्ने प्रमाणित नै भएको छ। आममाफी प्रकरणमा अदालतको प्रवेश स्वागतयोग्यl विसंगतिविरुद्ध नवीन बहस। लोकतन्त्रमा धब्बा लाग्ने कुनै पनि निर्णय बदरभागी हुनुपर्छ भन्ने विषय लोकको मतमात्रै होइन, मानवीय भावको अपेक्षा र सुशासनको माग पनि हो, उनले लेखेका थिए।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर त्यस विषयमा सम्झाउनुपर्ने भन्दै रास्वपाका नेताहरूलाई आफूले मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने जवाफ दिए। त्यो संसदीय र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट आएको विषयलाई मैले (राष्ट्रपतिले) इन्कार त गर्न सक्दैन, उनले रास्वपाका नेताहरूलाई भनेका थिए, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषय यहाँ ल्याएर उल्टो पो गर्नुभयो कि।  यसबारे सर्वोच्चले गत साता सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयगायत विपक्षी बनाइएका सबै निकायहरूसँग लिखित जवाफ दिन मिति तोकेरै आदेश दिइसकेको छ।

मन्त्रिपरिद्मा भएको के थियो?

राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् २ गते साँझपख सार्वजनिक गरेको एउटा सूचनाअनुसार भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिगल’को समेत नाम भएको कैदीबन्दीहरूको नाम भएको एउटा आममाफीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने भनेर पारित गरिसकेको थियो।

भदौ ३० गते राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका गए। उनी त्यतैबाट चीन गए र १५ दिन घुमेर असोज १३ गतेमात्रै फर्किए। तर, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण लागेपछि सरकारका प्रवक्ता एंव सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भदौ ३१ मात्रै सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूमा आममाफीको विषय कहिँकतै लेखिएको छैन।

नेपाली काँग्रेसका एक जना मन्त्रीका अनुसार कैदीबन्दीहरूलाई आममाफी दिने सम्बन्धको प्रस्ताव मन्त्री धनराज गुरुङले नै मन्त्रिपरिषद्मा सुनाएका थिए। जो अहिले हामीलाई त केही थाहा छैन। त्यो त सिधैं जेलरले फाइल बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने रहेछन्, भनेर ढाँटिरहेका छन्।

त्यो प्रस्ताव हाम्रै मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि फटाफट निर्णय गरिदिनुभयो, नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका ती मन्त्री भन्छन्, अहिले त सारा मन्त्रीहरू अनि नेपाली काँग्रेसलाई अपराधिजस्तो बनाइएको छ। उनकाअनुसार रिगललाई आममाफी दिने प्रस्ताव र त्यसको निर्णय पनि कानुन अनुसार नै गरिएको हो। रिगललाई त धेरैजसो काँग्रेसकै नेताहरूले चिन्दा पनि चिन्दैनन्।

मैले पनि अहिलेसम्म भेटेको छैन। उहाँ (कानुनमन्त्री) ले चिन्नुहुन्छ कि, उनी भन्छन्, अब पार्टीभित्र के कस्तो छ, त्यो त हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईंहरूले नै धेरै लेखिरहनुभएको छ। त्यो आममाफीबारे मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुने कुरा त हुँदैन। आफैँले प्रस्ताव ल्याउने अनि अहिले आफूमाथि आइपर्‍यो भनेर पन्छिन खोज्ने, अरुलाई दोष देखाउनु त भएन नि। उनकाअनुसार बरु छुट्ने दिनमा काँग्रेसका नेताहरूले धेरै तामझाम नगर्नू भनेर भनेका थिए।

तर केटाहरूले धेरै तामझाम गरेछन्, ती मन्त्री भन्छन्, हाम्रा मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्मा कानुन र संविधानका व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ। यसमा राष्ट्रपतिज्यूको पनि कुनै हात छैन।

बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ साल वैशाख ११ गते सर्वस्वसहित जन्मकैद’को फैसला गरेको थियो। तर, उनले २०७२ सालको भदौमा नै जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। आममाफी नपाउञ्जेल उनी जेलमै थिए। सुरुमा केही महिना बाँके जिल्ला कारागारमा रहेका उनलाई काठमाडौँ सारिएको थियो। त्यसपछि फेरि नेपालगञ्ज लगियो र कैदमाफी हुनेबेला उनी दाङ जिल्ला कारागारमा थिए।

यही जिल्ला कारागारले उनको कैदमाफी सिफारिस गृहमन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यो फाइल गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुँदै कानुनमन्त्रीकहाँ पुग्यो र मन्त्री गुरुङले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पारित गर्‍यो अनि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि उनीसँगै ६७० जनाको कैदमाफ भयो।

कारागार प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागको मापदण्डका आधारमा उनलाई आममाफी दिइएको जनाएको छ। कारागारका निमित्त जेलर नवराज शर्माका अनुसार आममाफीका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी सिफारीसका लागि मापदण्ड तय गरेर कारागारहरूलाई परिपत्र गरेको हुन्छ।

परिपत्रमा २०७५ अघिको मुद्दामा जन्मकैदको मुद्धामा सजाय तोकिएकालाई २० वर्ष जेल सजाय तोकिन्थ्यो। २०७५ अघिको मुद्दामा सजाय तोकिएकाहरूलाई ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको खण्डमा आममाफीको सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छ।

यसैगरी २०७५ साल पछिको जन्मकैदको सजाय २५ वर्ष जेल सजाय कायम गरिएको छ। २०७५ पछिको घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएकाको हकमा भने आममाफीका लागि ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको हुनुपर्छ। तर, रिगल भने २०७५ अघिको घटनामा सजाय तोकिएको र उनले ४० प्रतिशत जेल सजाय भुक्तान गरेकाले उनलाई घोराही कारागारले आममाफीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सोही सिफारिसका आधारमा रिगलले आममाफी पाएको घोराही कारागारका निमित्त जेलर शर्माको दाबी छ। ०७५ अघिको घटनामा संलग्न भएका रिगलले आममाफीका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेकाले उहाँलाई आममाफीका लागि कारागरले सिफारिस गरेको हो, निमित्त जेलर शर्मा भन्छन्, सोही सिफारीसका आधारमा उहाँलाई आममाफीको घोषणा भयो होला।

शर्माका अनुसार रिगलसँगै ०७५ अघि त्यही जेलमा रहेका जन्मकैदको सजाय तोकिएका र ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेका अरू पाँच जनालाई पनि आममाफीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। पाँच जनामध्ये रिगलसँगै दुई जनाले मात्रै आममाफी पाए।

यसैगरी २०७५ भन्दा पछिको घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका र ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेका ७ जनालाई आममाफीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तीमध्ये ६ जनाले आममाफी पाएका छन्। यो मापदण्ड मात्रै नभई जेल सजाय काटिरहेकाहरूले आचरण सुधार भएको भए मात्रै आममाफी दिइने कारागार व्यवस्थापन विभागको नीति छ।

उक्त मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित कैदीको आचरण सही भएको प्रमाणित गरेर कारागारका जेलरले कारागार व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कारागार प्रशासनले रिगलले कारागारभित्र भौतिक निर्माणको कामसँगै जेलमा रहेका कैदीहरूसँगको सम्बन्ध र समन्वय बलियो रुपमा स्थापित गरेको जनाएको छ। कारागार प्रशासनकाअनुसार आफ्ना निकटस्थहरूको समन्वयमा रिगलले कारागारभित्र शौचालयहरू निर्माण गरेका थिए।

रिगलले आफ्ना निकटस्थहरूको सहयोगमा कारागारभित्र शौचालय लगायतका भौतिक निर्माण पनि गरेका थिए। निमित्त जेलर शर्मा भन्छन्, कारागारमा रहेका कैदीहरूसँगको सम्बन्ध, समन्वय पनि राम्रो भएकाले उहाँलाई आचरणमा सुधार आएको प्रमाणित गरिएको हो। कैदीहरूसँगको समन्वय बलियो भएको र भौतिक निर्माणमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै रिगललाई दुई वर्षअघि कारागार प्रशासनले चौकीदार नियुक्त गरेको थियो।

कारागारको चौकीदार नियुक्त आचरण सुधार भएकाहरूलाई नै गरिन्छ, शर्मा भन्छन्, उहाँको आचरणमा सुधार भएकै कारण दुई वर्षअघि उहाँलाई चौकीदार नियुक्त पनि गरिएको थियो।

के छ आममाफीको मापदण्ड?

जन्मकैदको हकमा ०७५ सालअघिको मुद्दाका कैदीलाई ४० प्रतिशत र २०७५ पछि जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूले ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको खण्डमा उनीहरू आममाफीको सिफारिसमा पर्नसक्ने प्रावधान छ। यसका लागि उनिहरूको आचरण’मा सुधार आएको हुनुपर्छ।

कारागारका निमित्त जेलर शर्माकाअनुसार तेजाव, ज्वलनशील, रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर अंगभंग बनाएको मुद्दामा संलग्न भएकाले आममाफी पाउँदैनन्। यसैगरी जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचारका दोषी, मानव बेचविखन, अपहरण शरीर बन्धकका दोषीहरूले पनि आममाफी पाउँदैनन्।

लागु औषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, यातना क्रुर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारमा संलग्न दोषीहरूलाई आममाफीको सिफारीस गर्न नमिल्ने कानुन छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले राज्यकाविरुद्ध कसुर, विध्वंशात्मक अपराध, नाबालिकामाथि यौन शोषणको मुद्दाका दोषीहरूलाई पनि आममाफीका लागि वर्जित गरेको छ।