नेपालको संविधान भारतसंग धेरै मिल्छ :भारतको संविधान हेरेर रूपान्तरित हुन सिकौं 

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 23 Jan 2020

346 views
-अरविन्द महतो

 १०माघ काठमाडौं।छिमेकी भारतले गणतन्त्र दिवस पनि भनिने संविधान दिवस आइतबार २६ जनवरीका दिन मनाउँदै छ। सात दशकअघि अर्थात् सन् १९५० मा भारतको संविधानसभाले पारित गरेको उसको संविधान नेपालको संविधानसँग धेरै कुरामा समान छ। नेपालको संविधान, २०७२ पनि संविधानसभाको गर्भबाट उत्पत्ति भएको हो– जस्तो भारतमा भयो।दुवैले सरकार सञ्चालनको पद्धतिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्वीकारेका छन्, यद्यपि हामीसँग उनीहरूको भन्दा ६ दशक अनुभव कम छ तर पद्धतिको स्वीकृति र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हिसाबले ६ दशक पछाडि परेको अनुभूति हुँदैन।

प्राविधिक रूपमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पारित गरेको भनिएको संविधानलाई आज पनि जनताको ठूलो परिमाणले स्वामित्वमा लिन सकिरहेको छैन। दलित र सीमान्तकृत आमजनताको पक्षमा भनिएको छिमेकी भारतको संविधानले त विगत सात दशकमा बारम्बार रूपान्तरित हुनुपरेको छ भने, हामीले पनि जनचाहनाको सम्मान गर्दै यसमा सुधार ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न।

तीन तहको सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा रहेको नेपालमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका सरकार सबल र सक्षम हुनासाथ हामीसँग छिमेकले सिक्ने हदसम्मका सफलताका हातहातमै हुनेछन्। तर, अहिलेको अवस्थामा हामीले नै छिमेकी भारतसँग उसले हासिल गरेका अनुभवबाट विभिन्न क्षेत्रका पाठ सिक्नुपरेको छ।सिकाइका एक सन्दर्भमा हालै नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अभिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्नुहुन्छ, भारतमा संविधानसभॉले’ संविधान बनायो, तर हामीकहाँ संविधानसभॉबाट’ संविधान आयो। उहाँको भनाइमा ‘ले’ र ‘बाट’ मा धेरै फरक छ जुन कुरा हामीले भारतबाट सिक्न सकेनौं।

हुन पनि २०७२ मा जारी हाम्रो संविधानको पहिलो पृष्ठमै लेखिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’ वास्तवमा यस वाक्यमा अर्यालले भन्नुभएजस्तै ‘बाट’ शब्दकै प्रयोग भएको छ।

तर, नेपाली भाषामा कर्तृवाच्यमा ‘ले’ र कर्म वा भाववाच्यमा ‘बाट’को प्रयोग हुने भएकाले संविधान लेखकले ‘यो संविधान अरूले बनाएको हो, हामीले जारी मात्र गरेका हौं’ भन्ने आशयका साथ त्यस्तो भाषाको प्रयोग नभएको हुनसक्छ। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइमा संविधान निर्माण हुँदा धारा–धारामा संविधानसभा सदस्यहरूले गम्भीर छलफल गरेका, तर्क–वितर्क राखेका सम्पूर्ण प्रक्रियागत विवरणसहित अभिलेखीकरण भएको हुनुपर्छ, यो अभिलेख संविधानसभा सचिवालयमा छैन।

वस्तुतः संविधानसभामा यस प्रकारको अभिलेख हुनुपथ्र्यो, भारतबाट उसको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको प्रक्रियागत विवरण बनाउने पाठ हामीले सिक्न नसकेकै हो। साथमा, भारतले जस्तै हामीले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनायौं त भन्यौं, प्राविधिक वा औपचारिक रूपमा यो सत्य पनि हो तर सम्पूर्ण रूपले संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसमा आफ्नो मत राख्न नपाएकै हुन्।

जब–जब सभामा मुद्दाहरू विवादास्पद बने तब–तब पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेर जनप्रतिनिधिहरूले अकर्मण्यता देखाएकै हुन्। जब प्रक्रियागत रूपमा संविधानसभाको बैठकमा धाराको चिरफार र बहस नै हुँदैन तब त्यसको अभिलेख बन्ने कुरा पनि भएन।यसरी हेर्दा हाम्रो संविधानसभा निमित्त नायक मात्र बन्न पुग्यो, उसको काँधमा बन्दुक राखेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रको इशारामा दलका नेताहरूले बन्दुक पड्काए।

शक्तिकेन्द्रको चलखेल भएको प्रस्ट प्रमाण हो– धर्मनिरपेक्षताको घोषणा। नेपालको समृद्धि र विकासमा धर्मनिरपेक्षताले कसरी योगदान गर्छ भन्ने बलियो आधारविना नै ९५ प्रतिशत हिन्दु–बौद्ध–जैन आदि भएको मुलुकमा आवश्यकताविनाको काम गरियो।आज मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुतामाथि प्रहार हुन थालेको छ, हिन्दु–बौद्धहरूको मानमर्दन गर्ने गतिविधि बढाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, ‘यस्तो लोकतन्त्र हामीले खोजेकै हैन।’ सर्वसाधारण नेपालीले अधिकार पाउने, उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने लोकतन्त्र नेपालको आवश्यकता हो।

विद्यार्थी कालमा नेविसंघको राजनीति गर्दै राजनीतिक चेतनामा रहेको मेरा लागि सचेत बहुमतका आधारमा संविधान बन्नुपर्छ, कानुन निर्माण हुनुपर्छ र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएजस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणाका साथ शासन–सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ।हुन त नेपालको संविधान, २०७२ ले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख’ नेपालको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यसको कुनै कार्यक्रम वा परिदृश्य छैन। विना ‘भिजन’ लेख्दैमा हुने केही पनि होइन।अगाडि हिँडेको साथी चिप्लेर लड्यो भने, पछि हिँड्ने साथीले त्यही चिप्लिने ठाउँमा नटेकेर दायाँ–बायाँ टेक्नु आवश्यक हुन्छ। नेपालमा अहिले सूचना प्रविधि विधेयकको खूब बहस चलेको छ।

डा. सुधांशु दाहालको भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा पहिला भारतले कानुनी रूपमा गरेको गल्ती हामीले दोहोर्याइरहेका छौं, त्यसमा बहुअर्थी र अस्पष्ट शब्दहरू वा प्रावधान राखेर। उहाँका अनुसार, भारतको सूचना प्रविधि विधेयकको ६६औं दफामा बहुअर्थी शब्द राखेकोमा सरकार फेल भएको छ। धेरै जनताले दुःख पाइसकेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता धाराहरूलाई खारेज गरेको छ।त्यो धारा संविधानविरुद्ध थियो। त्यही हाम्रोमा पनि हुन लागेको छ। त्यो जान्दाजान्दै हामीले यस्ता खालका शब्दहरू हाल्नुहुन्न। नियम कानुनले कसैलाई अन्यायमा पार्नुहुन्न। भातरमा फेल भएको निर्दोषलाई अन्यायमा पारेको कारणले गर्दा हो। हाम्रो त्यस्तो नहोस्। हामीले भारतलाई हेर्दा पनि भयो। तर त्योभन्दा पनि हामीले आफ्नै संविधान पल्टाएर हेरौं।

संविधानसंँगै बाझिएका कुरालाई लिएर विरोध भइरहेको छ। संविधानसंग बाझिएको कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ। विधेयक एकदमै अस्पष्ट छ। यसमा व्यापक छलफल गरेर– सुधारका के आधारहरू हुनसक्छन् त्यो निकालेर राम्रो बनाउनुपर्छ। जसरी अहिलेको दण्ड–सजायको प्रवधान छ, त्यसलाई कसरी उचित बनाउन सकिन्छ।दण्ड १० लाख वा १५ लाख ठूलो भयो अथवा सानो भयो भन्ने कुरा अर्को विषय हो। कुरा यहाँ के हो भने त्यो किसिमको फौजदारी संहिताको दण्ड यहाँ राखिनुहुन्छ कि हुँदैन। त्यो संहितामा भएको प्रवधानलाई ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। संसद्को चार दिवारभित्र मात्रै छलफल भएर ऐन बनाएर पुग्दैन। दल मात्रै सबै थोक हो र ? प्रजातन्त्रमा निर्दलीयतासमेतको वकालत गर्न पाइन्छ, त्यसैले त सबैको प्रजातन्त्र भनिन्छ नि !

एउटा हिसाबले अहिलेको सरकार एकमना ढंगले चलिरहेको छ। सरकारले चाहेको कुरा गर्न सक्ने तागत बोकेर संसद् बनेको छ। तर, चाहेको कुरा जनतामैत्री हो कि होइन भन्ने पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। मुलुकका लागि संविधानले चाहेको समाज निर्माण गर्न कस्तो ऐनको आवश्यकता पर्छ ? त्यो सरकारले बुझ्नु जरुरी छ।यस्ता कार्य पूर्णतः पारदर्शिताका साथ आउनुपर्छ। यद्यपि पारदर्शिताको अर्थ नाङ्गो हुनु भने होइन। जनतासँग सोझो सम्बन्ध रहने विषयका सम्बन्धमा पहिला सरकारले एउटा अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्छ। किनभने पहिला हामीलाई चाहिएको सूचना प्रविधि ऐन भन्नुस्, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन भन्नुस्, जुनसुकै भए पनि सरकार पहिला त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ।

त्यस अवधारणामा राम्रो छलफल गरिसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस्। सरकारले गर्न खोजेको के हो र त्यो जनमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएपछि अनिमात्र विधेयकको मस्यौदामा जानु राम्रो हुन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा यस्ता कुनै पनि अभ्यास भएनन्, पछि सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई पनि सरकार र विधायकहरूले महत्व दिएको देखिएन।

सूचना प्रविधि विधेयक मात्र होइन, कुनै पनि कानुन बन्ने तरिका नै लोकतान्त्रिक छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालना नगरी आएका विधेयक टिकाउ हुन सक्तैनन्। सत्तामा पुगेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीले भनेकै नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने अहंकारले समस्या निम्तिएको हो। गलत कामको परिणाम गलत नै हुन्छ।आखिर लोकतन्त्रमा पनि अन्ततः दुःख पाउने फेरि जनता नै हुन्छन्। त्यसपछि के होला, अहिले नै भनी नहालौं।नेपालीका लागि खड्केको विषय हो– भगीरथ प्रयासपछि संविधानसभाले बनाएको संविधानले पनि नेपालीलाई साँच्चिकै शक्तिशाली बनाउन सकेन।

जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनायो भनेर मात्र कसरी गौरव गर्ने ? संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो।साथै, नेपालकै इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको भनिएको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको यस दस्तावेजले मुलुकका ५० प्रतिशत जनतालाई पनि खुशी पार्न किन सकिरहेको छैन ? गम्भीर पक्ष छ।

२०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै जारी गरेको यस संविधानमा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ।यसको प्रस्तावना निकै सुन्दर छ।यति सुन्दर प्रस्तावना र यसका अभूतपूर्व भनिएका प्रावधानहरूले पनि आमनेपाली जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनन्। हालै मात्र समाजवादी दल संविधान संशोधन नभएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको छ। राजपाले संविधान जारी हुँदादेखि नै यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

प्राविधिक रूपमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले पारित गरेको भनिएको संविधानलाई आज पनि जनताको ठूलो परिमाणले स्वामित्वमा लिन सकिरहेको छैन। दलित र सीमान्तकृत आमजनताको पक्षमा भनिएको छिमेकी भारतको संविधानले त विगत सात दशकमा बारम्बार रूपान्तरित हुनुपरेको छ भने, हामीले पनि जनचाहनाको सम्मान गर्दै यसमा सुधार ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न। भारतीय गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा यही पाठ सिकियो भने पर्याप्त हुनेछ।