नेपालमा पहिलो पटक ग्रिन हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न

विश्वोमा उठ्दै गरेको ग्लोबल वार्मिंङ्ग (जलवायु परिवर्तन) को असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ रुपमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नेपालमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट २०२२ भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ।

अक्टुवर १० र ११, २०२२ मा काठमाण्डौको होटल सोल्टीमा आयोजित नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट २०२२ एमआईटी फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्ण्डेशन, नेपाल सरकारका अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको थियो।

दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक भएको यस्तो खाले सम्मेलनले हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा थुप्रै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ग्रिन हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्भा भुसालले र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको नीति तथा आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। पहिलो दिनको सत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र बिभागका बिश्षिट कर्मचारी, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष, एमआइटी होल्डिङ्गका प्रमुख तथा एमआइटी फाउन्डेशनका फाउण्डर डा शेष घले तथा को-फाउण्डर जमुना घले गुरुङ, गैरआवासीय नेपाली संघका तथा ग्लोबल एनआरएनका फाउण्डेशनका अध्यक्ष बिनोद कुँवर साथमा गैरआवासीय नेपाली संघका अन्य व्यक्तिहरु, काठ्माण्डौ बिश्व विधालयका प्राध्यापक, विभिन्न बैदेशिक सहयोग निकाय, प्रतिष्ठित ब्यबसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

२ दिने सो सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा, विश्व स्तरका अभ्यास लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामाबारे बहस गरेका थिए। सम्मेलनबाट नेपालले अबको १० वर्षपछि हाइड्रोजन निर्यात पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निश्कर्ष निकालेलको छ।

सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

१. सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ। सो बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

२. ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युतकाे व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि कुरा बताउनुभयो।

३. अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने, तत्काल व्यवसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने बताउँदै रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिनुभयो।

४. एमआईटी होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पार्नुभयो। विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन। तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ। उहाँले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिनुभयो।

५. कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्, उहाँले भन्नुभयो।

६. विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने, हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ, गुरुङले भन्नुभयो।

७. अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने जानकारी दिनुभयो। सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सबै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो।

८. लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताउनुभयो। प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो।

९. कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गर्नुभयो।

गैरआवासीय नेपाली संघबारे:

नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन समीट सुरु, मन्त्री भुसालद्वारा उद्घाटन सम्पन्न

एनआरएनए डे को अबसरमा नेपालमै पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन समीट हुँदै