न्याय परिषदको निर्णय मध्यरातमा, राम्रा कर्मचारी र वकिल परे घातमा

सोनी शर्मा

नेपालमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु धेरैजसो मध्यरातमा हुने गरेको कुरा बिगतका इतिहासले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा गत २०७३ साल पुष महिनाको अट्ठाईस गते उच्च अदालतका न्यायाधिश नियुक्तिका सम्बन्धमा न्याय परिषदको बैठकको मध्यरातमा निर्णय आउनुलाई कुनै अनौठो मान्नु पर्ने त होईन तथापि यो मध्यरातको निर्णयले जिल्ला अदालतका राम्रा न्यायाधिश तथा कानुन न्याय सेवाका असल र ईमान्दार कर्मचारी एवं पेशामा बिसौं बर्षदेखि प्रतिबद्ध ईमान्दार रुपमा लागि परेका र नाताबाद र कृपाबादका पात्र हुन नसकेका असल कानुन व्यवसायीहरु बिचमा खलबली मच्चिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधिश  नियुक्तिको नामावलीलाई हेर्दाखेरि उच्च अदालतका न्यायाधिश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति हुनु भएका हाम्रा माननिय न्यायाधिशज्यूहरुको योग्यता यस्तो पो देखिन्छ त । दशौं बर्षसम्म तथाकथित सिनीयर कानुन व्यवसायीका केवल झोला मात्र बोकेका, सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशका छोरा भएका नाताले, न्यायपरिषदका माननिय सदस्यका फर्म पार्टनर र अर्काकी श्रीमती उडाएर ल्याउने जस्ता ब्यक्ति,  कसैका ज्वाईं हुनु पर्ने, कसैका भतिजा हुनु पर्ने कुनै दलको सदस्य भएर ढुङ्गा हान्न वा झण्डा बोक्न वा जदौ गर्नमा सक्षमता देखाइसकेको, बरिष्ठ न्यायाधिशहरुको वा न्याय परिषदका माननिय सदस्यहरुको झोला बोकेको भए पुग्ने पो रहेछ कि भन्ने जो कोहिले सहजै अनुमान गर्न सक्ने देखिएको छ । 

मुद्धाको फाईल कस्तो हुन्छ ? मुद्धाको उठान कसरी हुन्छ ? मुद्धाका ईस्यू कस्ता हुन्छन्? भन्ने सम्म नबुझ्ने ब्यक्ति पनि माननिय न्यायाधिशज्यूहरुको नामावलीमा समावेश देख्दा अब न्यायालयको शाख जोगिन्छ कसरी आम जनमानसको चिन्ताको बिषय भएको छ । हुन त राज्य सञ्चालन जस्तो गहन जिम्मेवारी लिनु पर्नेलाई त यो देशमा कुनै योग्यता चाहिदैन भने यसलाइ नौलो त के मान्नु र नियुक्तिको प्याटर्नलाई हेर्दा न त यो नियुक्ति निर्णयले समावेशीता देखाएको छ न त भौगोलिक हिसाबले उचित देखाएको छ। 

न त जातिय वर्गिय विभेद छैन भन्ने पुष्टि गर्न सकेको छ । न त राम्रा कर्मचारीहरु र कानुन व्यवसायीहरुको सहि मुल्याङ्कन हुन सकेको कुरा पष्टि गर्न सकेको छ । यसको मतलब उच्च अदालतमा नियुक्ति भएका सबै न्यायाधिश असक्षम छन भन्ने होईन केहि यस्ता ब्यक्तित्व पनि छन जो साँच्चै नै नियुक्ति हुनुपर्ने  नै हुन । तर दुई चार जना राम्रा हुनुको मतलब सबै राम्रा हुनु होईन । न्याय क्षेत्रको संरक्षण सम्बर्द्धन र नियमनकारी निकाय तालुक अड्डाका रुपमा रहेको न्याय परिषदले यसरी मध्यरातमा निर्णय गर्दा न्याय क्षेत्रको हवीगत भोलीका दिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने होसियारी अपनाउनु जरुरी थियो।

न्याय परिषद जस्तो निकायले गरेका निर्णयले राज्य सञ्चालनमा समेत ठेस पुग्न सक्छ भन्ने सोच्नु त कता हो कता उच्च अदालतका न्यायाधिश हुन चाहिने योग्यता न्याय क्षेत्र प्रति देखाएको प्रतिबद्धता कानुन व्यवसायमा देखाएको ईमान्दारिता प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरि आफ्ना फर्म पार्टनर छोरा भतिजा ज्वाईँ भएका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधिश बनाउदै हिड्दा  आम जनताले न्याय परिषद प्रति गरेको बिश्वाश माथि सरासर कुठाराघात भएको छ र यसले एउटा अबिश्वाशको खाडल बनाएको छ जनता र न्याय क्षेत्रका बिचमा जुन खाडल पुर्न लामो समय लाग्नेछ । त्यति मात्र होईन कानुन व्यवसायीहरुको हक हितका लागि खडा भएको कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनबाट यपनि स बिषयलाई गम्भिरता पूर्वक नलिनु अर्को आश्चर्य भएको छ। 

अन्तत छन गेडी सबै मेरी छैनन गेडी सबै टेढी भने झैं सबै बलेकै आगो ताप्ने न हुन । जे होस भागबण्डामा नै सहि आफुलाई पार्न सफल हुनु भएका न्यायधिश कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीज्यूहरुको कार्य कुशलता जसरी भागबण्डामा पर्न देखाउनु भएको छ त्यसरी नै न्यायक्षेत्रमा पनि न्याय निरोपणका शिलशिलामा देखाउदै कार्यकाल सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु।