बैना माथि बैना १० जनाले खेलेपछि जागापास

चितवन/ एकसाल अघि जग्गाको व्यापार जसरी बढेको थियो अहिले त्यो भन्दा पनि तीब्र गतिमा बढेको छ। भरतपुर उपमहानगरपालिकाकी रुक्मिणी आचार्यले २० लाख कठ्ठामा बेचेको जग्गाको मूल्यमा तीन महिनापछि ६० लाख पुग्यो। १० कठ्ठा जग्गा टुक्रयाएर आफुलाई २ कठ्ठा मात्र राखेर बेचेकी उनको आँखा ३ महिनापछि बल्ल खुल्यो ।उनको जग्गा व्यवसायीको हातमा पुग्यो । 

मनपरी पल्टिङ

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा प्लटिङ गरिँदै।प्लटिङ गरेको नजिकै खगेरी खोला र पारीपट्टी जंगल छ, जग्गा सिधै पास भएन । बैना माथि बैना हुँदै जाँदा २० लाखको जग्गा ६० लाख पुग्यो। रुक्मिणी एउटा प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन्। चितवनमा अहिले धेरै जग्गाको व्यापार यसरी नै भइरहेको छ। बैना माथि बैना गरेर जग्गाको मूल्य एक महिनामै दोब्बर हुने गरेको छ। जग्गाको व्यापार घर बनाउन वा उद्योग स्थापनाकालागि होइन व्यापारी रव्यापारीको कारोबारले आकासिएको छ। 

चितवनमा भएको जग्गाको कारोबार सरकारी राजस्व हेरेर पनि थाहा हुन्छ।मालपोत कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ४० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो चौमासिकमै लक्ष्य अनुरुप राजस्व उठिसकेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख दिवाकर पौडेलका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म ७० करोड ३५ लाख ५५ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ राजस्व उठिसकेको छ।

नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भरतपुरको हाकिमचोकमा दुर्इ विघा जग्गा किने। तीन वर्षमा पास गर्ने सहमतिमा उनले जग्गा किने। जग्गा बिक्री भएपछि जग्गाको मूल्य आकासियो। उनी भन्छन्, बैना माथि बैना गर्दा धेरै जोखिम रहेछ। उनले अहिले जग्गा तीन महिनाभित्रै बिक्री गर्ने नियम बनाएको बताउँदै अनधिकृत रुपमा कारोबार गरे कारवाही गरिने बताए।

जग्गा व्यवसायी हरि त्रिपाठीले बैनामाथि बैना राख्ने प्रक्रिया सामान्य भएको बताए। उनका अनुसार उनका साथीभार्इले १० वटा समेत बैना गरेको पाएका छन् । कानुनको अभावचितवनमा जग्गाको किनबेच बढेपनि मुल्यमा एकरुपता आउन सकेको छैन । अनधिकृत रुपमा भएको जग्गा कारोवार रोक्न राज्यले स्पष्ट कानुन नबनाउँदा समस्या थप बढेको छ ।सरकारले कानुनी रुपमा एकरुपता नल्याएसम्म यो समस्या रहिरहने मालपोत कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताए । “नीति नभई अनुगमन गर्न सकिदैन, मालपोतका एक अधिकृतले भने, एउटै जग्गा दिनमा चार पटकसम्म बिक्री हुन्छ। यो क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सकिदैन। जिल्लामा सरकारी दररेटभन्दा बढीमा कारोवार भइरहेको छ तर राजस्व भने सरकारी रेट अनुसार तिरिन्छ ।