राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार

नेपालको दुवै संसद सदनले दुइ-दुइ पटक पारित गरेर पठाएको नेपाली नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण नगरेको कुरा राष्ट्रपपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकरी दिएका छन्। यो बिधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता समेत समावेस छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दोहो-याएर पारित भएको विधेयक संसद सचिवालयले २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो।विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी संविधानको धारा ११३ मा पनि दोस्रोपटक पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक दर्ता भएको मंगलबार १५ औं दिन थियो। त्यस हिसाबले राष्ट्रपतिले मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर सो समय गुज्रिइसके पनि भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयक माथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ।

पहिलो पटक संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयकलाई हुबहु पारित गरेको थियो। आफूले पठाएको सन्देशलाई सत्ता गठबन्धनले बहुमतको दम्भले किनारा गरेको भन्दै उनी रूष्ट बनेकी थिइन्। विधेयकसँगै आफूले पठाएको सन्देशमाथि चासो नदिएर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अवमूल्यन गरेको गुनासो भण्डारीले राजनीतिक दलहरूसँगको भेटका क्रममा पोखेकी थिइन्।

यसबीचमा अरू विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयकलाई होल्ड गरेपछि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्ने आशंका उब्जिएको थियो। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएयता संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पारित नभएको यो पहिलोपटक हो।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति आलंकारिक हुने भएकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मंगलबार राति १२ बजेसम्म कुर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका थिए। त्यस अवधिभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभए बुधबार गठबन्धनको बैठक बसेर आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले दोस्रो पटक पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए। संविधानले दोस्रोपटक पुगेको विधेयक फिर्ता गर्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नदिएको र त्यसो भए त्यो संविधानको प्रष्ट उल्लंघन भएको ठहर हुने बताएका छन्।

अर्का संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभए असंवैधानिक कदम ठहर हुने बताएका छन्। विधेयक प्रमाणीकरण नभए संविधानमा हुँदै नभएको भिटो पावरको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ठहर हुने बताएका थिए।