एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता

कृष्ण के सी, अमेरिका अप्रिल ६, २०२४ 

गैरआवासीय नेपाली संघ-एनआरएनएका विभिन्न मुद्धाहरुको फैसला नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट अप्रिल २ मा आउनुपर्ने गरी तोकिएको थियो तर एक दिन ढिला गरेर अप्रिल ३, २०२४ (चैत्र २१, २०८०) मा आयो। एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनबाट बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा बनेको नेतृत्वले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्याय गरेपछि न्यायको लागि मुद्धा/रिट दिएको थियो। फैसला जे सुकै भएर आएता पनि, नाफा-घाटा जे जे भएता पनि सर्वोच्चको फैसला आएको छ। अब पुनरावेदन दिने उपल्लो तह भनेको पूर्ण इजलास मात्र हो। फैसलाको पूर्णप्रति आउन केहि महिना पनि लाग्न सक्छ। तब सम्म पुनरावेदन दिने समय होइन या पूर्ण इजलास बन्ने प्रकृतिको यो मुद्धा नै होइन। त्यसैले यो फैसलालाइ सबैले मान्छन र मानुपर्छ, अन्यथाको कुरा देखिंदैन। कसैले भनेको जस्तो प्याकेटको भ्याकेट दिने भनेको गफैका खुराक हुन्।

मुद्धाको फैसला अनुसार मुद्धामा रहेका तीन पक्षहरु सबैले हारे। नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, निवेदक बिनोद कुँवर पक्ष र भागेर-फुटेर, लुटेर गएका रसियन माफिया पक्ष कसैले पनि जितेनन, सबैले हारे। निवेदक पक्षले एक मात्र हारे, परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो निर्णय पक्षपात गरेको, गलत निर्णय गरेको लगायत धेरै बिषयमा हार्यो। अनि भगौटा-रजौटा र चाकरी गर्ने रसियन माफिया गुटले दुइ-गुणा भन्दा धेरै हारे। उखानको रुपमा भन्नुपर्दा- ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे, पल्लो घरको भर्याङ्गबाट गर्ल्यंङ्ग-गुर्लुंङ्ग झरे। 

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले संघबारे गरेको धेरै कुराको अन्याय र बिधि-मिचाईका कारण स्पष्ट रुपमा धेरै बुँदामा मन्त्रालय हारेको छ। केवल पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले निर्णय गरेर डा. शेष घलेलाइ दिएको दुइवटा पत्र मात्र आधिकारिक भयो र त्यसैका आधारमा अदालतको फैसला भयो। 

त्यसपछिका डा. बिमला राइ पौड्याल र एनपी साउदको कर्मले अदालती दनक खायो। यसर्थ डा. खड्का मात्र धेरै हद सम्म सहि परराष्ट्र मन्त्री रहेछन अरु मन्त्री स्वार्थी, पक्षपाती र कानुनको उल्लघन गर्नेहरु नै रहेछन भन्ने कुरा अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ। हुन त पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो करा पहिला नै भनेका थिए। त्यसलाई तत्कालिन कांग्रेस पार्टी र सरकारले सुनेन।

निवेदक बिनोद कुँवरको टिमले यो सबै खराब कुरा र अन्यायका बिरुद्ध न्याय पाउन निवेदन दिएता पनि १० औं महाधिवेशनकको आधिकारिकता भने पाएन। तर अब गर्नुपर्ने महाधिवेशनको तयारी समितिमा आधिकारिक रुपले तोकेरै ३/३ जनाको निर्णायक प्रवेस पायो। यो एक किसिमले गोरेटो बनेको अवस्था हो। तर यसको जलन रसियन माफिया ग्रुपमा धेरै भएको छ। त्यसैगरी फैदान छोडेर-फुटेर गएका रसियन माफिया ग्रुपका पिछलगु तत्कालिन पावर ब्रोकर पूर्वबहादुर खड्का र गगनकुमार थापाहरुको लहै-लहैमा लागेर गएका कुल आचार्य, रबिना थापा र डा. बद्रि केसीहरुले दुइ बल्ड्याङ्ग हारे।

फैसला पछि अर्थात अबका कुरा 

१. अदालतमा मागिएको कुरा संघको बिधान अनुसार ६ महिनाको थप म्यादका काम चलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको काम चलाउ अबधि पनि बैधानिक रुपमा सकिएपछि संघको ८१ औं बैठकले बिधान अनुसार संघलाइ तत्कालिन प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। यहि कुरा अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। 

तत्कालिन बाँकी संरक्षहरुमा पूर्व अध्यक्षहरु भबन भट्ट, जिबा लामिछाने, देवमान हिराचन र रामप्रताप थापा गरी ५ जना थिए। पछि उमेन्द्र महतोले रोइ-कराई गरेर आफ्नो संरक्षकमा होइन अन्य रुपमा थपाएको र कुमार पन्तलाइ डा. घलेले थप्न अनुरोध गरेर भएको ७ सदस्य उच्च स्तरीय समिति थियो।

२. बिधानत त्यो बेलाको संरक्षक परिषद मात्र आधिकारिक हो उच्च स्तरिय समिति अर्कै कामको लागि बनाइएको थियो। तर पनि आधिकारिक रुपमा ति दुवैमा डा. शेष घले नै संयोजक भएकाले अनर्थ हुँदैन। उच्च समितिमा डा. शेष घले, कुमार पन्त, भबन भट्ट, जिबा लामिछाने, देबमान हिराचन, डा. उपेन्द्र महतो र रामप्रताप थापा गरी ७ जना हुन्छन।

अदालतको फैसलाले समितिमा अरु ६ जना थपेको छ। बिनोद कुँवर पक्षका बिनोद कुवर, जानकी गुरुङ, उमेश पुडासैनी अनि अर्का पक्षका कुल आचार्य, रबिना थापा र डा. बद्रि के सी। पक्ष १ बाट ३ जना र पक्ष २ बाट ३ जना गरि ६ जना थपेर १३ जनाको समिति बनाएको देखियो। 

समितिमा जम्मा गर्दा हुने यो १३ सदस्य टिमको संयोजक डा. शेष घलेलाई केहि सिमित र केहि असिमित अधिकार सहित १० औं माहाधिवेशन गराउने फैसलामा उल्लेख छ। अहिले डा. घले नआए आफू हर्ता-कर्ता भइएला भनेर हौसिएका डा. महतो र जीबा लामिछाने पक्षको चुरी-फुरी धेरै बढेको छ। कतै उनीहरुले स्वार्थको फोटो सेशन पनि नगरुन। किनकी जिबा र उपेन्द्रको फोटो अप गर्ने र आफूलाइ फाइदा लिने पुरानै काइते तरिका हो।  

फैसलाको प्रारंभिक प्रति अनुसार डा. घलेले बोलाएको पहिलो बैठकको ६ महनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ। तर डा. घलेले आजको मिति सम्म आफ्नो बिचार बाहिर राखेको अवस्था छैन। म आफूले डा. घलेसँग २०१३ देखि नजिक भएर काम गेरको बुझाइमा सामान्यतया डा. घले स्वार्थ नराखी काम गर्ने, कानुनी र अन्य बिज्ञ पक्षको सल्लाह लिएर मात्र काम गर्ने भएकाले प्राय विवादमा नहाउने व्यक्ति मध्ये एक पर्नुहुन्छ। यसको उल्टा जिबा र महतोले पहिला आफ्नो स्वार्थ राख्छन अनि संघलाइ त्यसैमा मुछेर लान्छन। अब डा. घलेले के गर्नुहुन्छ त्यो त आउने दिनले देखाउला। अझै त अदातलको फैसलाको पूर्णप्रति आएको अवस्था पनि छैन। यसको पुर्वानुमान गर्ने बेला भएको छैन। 

यो अबधिमा भ्याकेट र प्याकेटको कुनै अर्थ छैन। फैसलामा मन्त्रालयको जिम्मेवरी पनि तोकिएको छ। मन्त्रालयको कुरा आउन बाँकी छ। त्यसैले हतार भन्दा पनि सुझ-बुझको पर्खाइको अवस्था अहिले देखिएको छ।

३. अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यदि डा. घलेले जिम्मेवारी लिन अस्विकार गरेमा दोश्रो बरियताकाले लिने भन्ने कुरा फैसलामा नै उल्लेख छ। कतिपयले त्यो भनेको डा. उपेन्द्र महतो होला भन्ठानेका होलान। त्यसो पटक्कै होइन। संघको बैधानिक बिधि अनुसार दोश्रो बरियता निवर्तमान अध्यक्ष हुन्छन। फैसला अनुसार र बिधान अनुसार अहिले सम्मका अन्तिम अध्यक्ष कुमार पन्त भएकाले उहाँ नै दोश्रो बरियताका व्यक्ति हो। उसै पनि संरक्षक परिषदमा डा. महतो हुनुहुन्नथियो। यो अर्थमा यो समितिको बरियता क्रमश यसरी हुन्छ-डा. शेष घले, कुमार पन्त, भबन भट्ट, जिबा लामिछाने, देवमान हिराचन, डा. उपेन्द्र महतो र रामप्रताप थापा अनि थपिएका ६ जना क्रमश:सदस्यहरु हुन्। 

समितिमा डा. महतोको लागि भने नेपालको प्रचलित एनआरएनको ब्याख्याको कण्डिशन लागु हुन्छ। उहाँ २०१३ पहिला नै नेपाल फर्किएका एनआरएन भएको, अर्को देशको स्थायी वासिन्दा समाप्त भएको अवस्था हो। उहाँ नेपाली नागरिक मात्र भएकाले यो बिषयमा उहाँको उपस्थिति पूर्व अध्यक्षको रुपमा मताधिकारबिनाको मात्र रहन्छ।

४. यो फैसलासँगै आएका ५ अन्यौलता, ४ मौका २ अपेक्षा र १ सड्यन्त्रका कुरा छन्: 

अदालतको फैसलासंगै अहिले आम एनआरएनहरुमा ५ वटा अन्योलता आएका छन्। पहिलो- २०२१ पछिका गतिबिधि के हुने र नेतृत्वले गरेका नियुक्ति अन्य निर्णयहरु के हुने भन्ने। दोश्रो- देशहरुको गतिबिधि र आधिकरिकता के हुने, तेश्रो- देशहरुमा भएका एक भन्दा धेरै संरचनाका कुरा के हुने। चौथो-आगामी महाधिवेशनको प्रकृति, स्वरुप के हुने र पाँचौं- अब के हुन्छ या के होला भन्ने हो।

त्यसैगरी यसबाट ४ वटा मौका पनि आएका छन्। पहिलो-रसियन माफियाहरुको इहलिला करिब-करिब समाप्त हुने भएको छ। दोश्रो-दलाल, ठेकेदार, बिचौलिया, पावर ब्रोकर, भाडाका सिपाहीहरुको अन्त्य हुने अवस्था छ। तेश्रो-वास्तविक एनआरएनहरुको लागि मैदान खुल्दै गएको अवस्था छ र गुटको सिण्डिकेट चक्कर अन्त्य हुने भएको छ। चौथो-स्वार्थ भन्दा संघ र आम एनआरएनहरुको एजेन्डामा काम गर्ने नेतृत्वले मौका पाउने अवस्था भएको छ। यी सबै कुरा डा. शेष घलेले जिम्मेवारी लिएमा मात्र संभव हुन्छ अन्यथा यो संघको अस्थित्व यसै पटकको अधिवेशनबाट सधैंको लागि समाप्त हुन्छ।

महावपूर्ण कुरा, २ वटा अपेक्षा पनि बढेका छन्। पहिलो-नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रलयले नियमित रुपमा सपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशन फैसलामा छ। त्यो महत्वपूर्ण अपेक्षा हो। त्यसैगरी दोश्रो-कुरा परराष्ट्र मन्त्रीहरुले बिधी अनुसार जानुपर्ने अपेक्षा बढेको छ। अन्यथा बिमला पौड्याल र एनपी साउदको जस्तो न्यायिक दनक खानुपर्छ भन्ने कुराको नजिर यो फैसला र गत पटकको यूएण्डडीयो नामको संस्थाको लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको दर्ता आदेशको फैसलाको दनक पनि हो।

यससंगै एउटा डरलाग्दो सड्यत्र पनि सुरु भएको छ। रसियन माफिया, पावर ब्रोकर, दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार र यस्ता किच्चकहरुले यसलाई जीवन-मरणको रुपमा हेरेका छन्। उनीहरुको प्याकेटको भ्याकेट बक्तब्यले नै यसलाई प्रमाणित गरेको छ। उनीहरुलाई निस्तेज र निफनेर फाल्ने बेला अब आएको छ।

अन्तमा, केहि महिनामा नै गैरआवासीय नेपालीहरुको नयाँ परिभाषा आउने पक्षमा छ। नयाँ परिभाषा अनुसार नेपाली मुलका बिदेशी र विदेशमा बस्ने नेपाली भन्ने आधारमा आउने छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार पनि यसैसँग जोडिएको छ। नेपाली र गैर आवासीय नेपाली गरि दुइथरि नागरिकता भएपछि यसको अर्थले मताधिकार भएका नेपाली र मताधिकार नभएका नेपाली भन्ने ब्याख्या नै मूल चुरो हो।#कृष्णार्पण!