भदौ १ देखि लागु हुने संहितामा तारेख तोक्दा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने

आजको आठ दिन पश्चात अर्थात भदौ १ गतेबाट मुलुकमा १९१० बाट प्रचलनमा आएको मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गर्दै मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिताका रुपमा लागु हुने भएको छ। भाद्र १ बाट लागु हुने सो संहिताबद्द कानुन बमोजिम बहुविवाह कानुनीरूपमा दर्ता हुने देखिदैन।मौजुदा कानुनले कसैले बहुविवाह गरे पीडित पक्षले मुद्दा हाल्ने र उजुरी बमजिम कानुनी कार्बाहीको व्यवस्था गरिएकोमा भदौ १ बाट लागु हुने नयाँ कानुनमा भने बहुविवाह भन्ने शब्दलाई नै बन्देज लगाइएको छ।

विवाह गरेको १० वर्षसम्म पनि छोराछोरी नभए धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ।मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा रहेको ‘अन्तरदेशीय धर्मपुत्र व धर्मपुत्रीसम्वन्धी व्यवस्थामा यस्तो कानुन बनाइएको हो। दफा १ सय ९२ मा ‘कुनै विदेशीलाई नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमति दिन सकिने छ’ लेखिएको छ।

बिबाह भएको १० वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पति, ४५ वर्ष उमेर पुरा भई ५५ वर्ष उमेर ननाघेकी अविवाहित,विधवा,सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला,४५ वर्ष उमेर पँरा भई ५५ वर्ष उमेर ननाघेको अविवाहित,विधुर,सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने पुरुषलाई धर्मपुत्र व धर्मपुत्री राख्न दिइनेछ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार २११ दफा (१) मा संगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।यही दफाको २ मा लेखिएको छ– उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पँरा गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पँरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छ। अंशियारहरूबीच आपसी सहमति भएमा उनीहरू जुनसुकै बेला अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छन्।दफा २ सय १३ मा पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा, पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछन्। २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिले एउटै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा जसले जे–जति सम्पत्ति पाएको छ सोही अनुपातमा त्यस्तो सम्पत्तिमा उसको हक कायम हुने छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) को दफा १ सय ३७ मा ‘तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको उपदफा (१) मा ‘अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनका लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन के काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम गर्नुपर्ने छ। 

सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी आफ्नो नाममा पास गरेमा वा गलत नियतले दुरुपयोग गरेमा पनि अब जेल बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाईन्छ।छाउपडी प्रथा कायम राखे ३ महिना सम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागँ हुँदै छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त संहिताबद्द कानुन आगामी २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु हुदैछ।मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यी ऐन बनेका हुन्,यो ऐन लागु हुने भएपछि मुलुकी ऐन खारेज हुनेछ।