नेपालको सत्ताधारी दल नेपाल कम्यूनिष्टि पार्टीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाइ राम्रोसँग बुझेको रहेनछ भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ। फेरि पनि सेप्टेम्बर ११, २०२० शुक्रबार सम्पन्न नेकपा स्थायी समितिको बैठकले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो अर्को नाटक सुरु भएको छ। हुन त यो पहिलो होइन धेरै पटक भएको छ। नेपालको तर्फबाट एउटा अर्को बेइजज्ति कमाउने काम बढेको छ। नेपाली पक्षको अजिवको हर्कतले गर्दा एक पटक त नेपालका लागि अमेरिकी महामहिम राजदूतले नै बोल्नु परेको थियो। यति मात्र होइन अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पम्पेओको समेत चासोप्रति नेकपाको सरकारले बेवास्ता गर्दै जानु र अझै एमसीसीको कुरा गर्नुको पछाडी अजिव रहश्यको आशंका गर्न सकिन्छ।
बर्षौं लाग्मो समय सुतेर बस्ने, अन्तमा आएर विवाद गर्ने अनि समय गुज्रेपछि विभिन्न बहाना गर्ने औपचारिक निर्णय गरि टोपल्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। सबैलाई थाहा छ, एमसीसीमा कुनै भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ नदेखेपछि नै यो हजार बहाना आएको हो। विश्वका नेपाल समेत ४९ देशहरुमा प्रस्तावमा रहेको यो अमेरिकी सपोर्ट धेरै देशमा कार्यान्वयनमा छ। तर नेपालमा नै किन यति धेरै विपत्तिको बिषय भएको छ भन्ने कुरा बिशेष रहेको छ।
अब एमसीसी कुनै खड्ग प्रसाद ओलीको नियम होइन कि उनले भन्दामा सबै संसोधन होस् र पुरा होस्। यो एउटा कानुन सम्मत कर्पोरेट बनाएर बिश्वका मुलुकहरुमा प्रदान गरिएको बिकासका लागि आर्थिक सहायता हो। यसमा पक्कै पनि भ्रष्टाचार नहोस भनेर थुप्रै कुरा राखिएका छन्। त्यो कुरा नै नेपाल जस्तो भ्रष्टाचारको दरिलो भूमीमा कठिन भएको हो। प्रतिपक्ष एमसीसीको पक्षमा छ तर सत्तापक्ष बिरोधमा छ। यसको मुख्य कारण के ?
सिफारिस
तिमी मेरो जिन्दगी-भिडियो
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!