एनआरएनएको बैधानिक बिधि नपुगेका कारण मन्त्रालयबाट बिधान स्वीकृत नहुने

कृष्ण के सी, अमेरिका, अप्रिल ५, २०२१

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनवरी २३-२४, २०२१ मा बिशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो।

पहिलो पटक जुममा आयोजित आयोजित महाधिवेशनमा २५७१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु थिए। त्यसमध्ये मध्ये ३०० भन्दा कमले मात्र भाग लिन पाए अरुलाई उपस्थित हुन दिइएन। त्यसमा पनि बिधानको छलफल र पारित गर्दा ३०/४० जना भन्दा कम व्यक्ति मात्र जुम हलमा भएका कारण बिधान संशोधनको गणपुरक नहुँदा स्वीकृत नहुने भएको हो।

यस कारण:

• संघको प्रचलित बिधान २०१७ को परिच्छेद ९ को २९.१, २९.२ र २९.३ अनुसार बिधान संशोधनको बिधि र प्रक्रिया नपुगेको
• बिधान संशोधन बिधानसभाबाट आउनुपर्ने, बिधानसभामा कुल प्रतिनिधिको ५०% भन्दा धेरै उपस्थितलाइ गणपुरक मानिने, त्यसको पनि २ तिहाईले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर नियमित महाधिवेशनबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ। त्यसरी पारित बिधानको सक्कल प्रतिमा संघको कार्यकारी सचिवालयका पदिय अधिकारीहरु सबैले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ। यो पटक त्यो बिधि पुरा भएको छैन।
• अर्को कुरा, मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृत लिएर बिधान संशोधन प्रस्ताव गरेको भन्ने जिकिर नै गर्दा पनि २५७१ जना बिशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै उपस्थितलाइ गणपुरक मानिने भयो। अनि त्यसबाट पारित भएर आएको प्रस्ताव नियमित अधिवेशनबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ। अथवा बिशेध महाधिवेशनमा १३०० जना भन्दा धेरै प्रतिनिधि उपस्थ्ति र त्यसको कम्तिमा २ तिहाइ अर्थात् ८७० भन्दा धेरैले हुन्छ भन्ने मत दिएको प्रमाण हुनुपर्छ। अनि मात्र सो प्रस्ताव पारित भएको मानिन्छ। त्यसो भएको पाइएन।
• बिशेष महाधिवेशनमा ३०० भन्दा कम अर्थात प्रतिनिधिको १६% भन्दा कम उपस्थ्ति भएका कारण त्यो संख्या संघको प्रचलित बिधानले बिधि पुरा गरेको मानेन, बिधान संशोधनको लागि गणपुरक भएन, बिधि पुगेन।
• नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको चालु बिधानको ब्यबस्था अनुसार बिधि पुगेको प्रमाणित गर्दै संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको प्रमाण मागेको छ। अब त्यो पुग्नेवाल भएन।
• त्यसैले, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बिधान स्वीकृत नहुने भएको छ। अब, त्यो संख्या गैरआवासीय नेपाली संघसँग छैन र पुर्याउन सक्दैन।
• तसर्थ, कसैलाई मन परे या नपरे पनि कुरा यहि सत्य हो, बिधान स्वीकृत हुँदैन।

बिशेष महाधिवेशनका २५७१ जना प्रतिनिधिहरु क्षेत्र अनुसार यसरी थिए:

• अफ्रिका -१७
• अमेरिकाज- २७२
• एशिया-५११
• मध्यपूर्व- ५३५
• ओसियाना- २४६
• युरोप-९९०
• जम्मा- २५७१ जना

यो सबै हुनुमा संघका महासचिव डा हेम राज शर्माले प्रतिनिधिहरुलाई महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नदिनुले गर्दा भएको हो। अन्यथा १५०० जना भन्दा धेरै प्रतिनिधि उपस्थित हुने थिए। प्रस्तावित बिधान पारित हुने थियो, मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आउने नै थियो होला। अब दोषी को ?