गैरआवासीय नेपाली संघको विधानमा महासचिवको मनपरी व्याख्या

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेतृत्व चयनको समय नजिक आउँदै गर्दा संघको केन्द्रिय निर्वाचनमा हरेक देशबाट मतदान गर्ने डेलिगेट्सहरु चयनका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

संघको विधान विपरित महासचिव हेम राज शर्मा र उपाध्यक्ष बद्रि केसीको पहलमा निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले नै पुरानो कार्यसमितिबाट डेलीगेट्सहरु चयन भइसकेको हुनु पर्ने भन्ने व्याख्या गरेर संघको विधान र मूल्य मान्यतालाई विपरित काममा लागेको अमेरिकाका एक आइसिसि सदस्यले बाताए ।

संघको विधान २००३ को अनुसूची ६ (क) मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) र राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ। संशोधित विधानको १३.७ ग मा भनिएको छ।

अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका वर्तमान र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने छन्। यी प्रतिनिधिहरुको चयन अनुसूची ६ (क) अनुसार गर्नु पर्नेछ। अनुसूचीको व्यवस्था अनुसार ६५ प्रतिशत नपुगेमा नपुग संख्या राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुने छन्।

उक्त स्पष्ट प्रावधान विपरित प्रतिनिधिहरुको छनोट राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले भइसकेको हुनु पर्ने भन्ने व्याख्या गलत मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ। यति मात्र होइन जुलाई ३, २०२१ मा एनसीसी अमेरिकाको साधारणसभामा निर्वाचित टिमलाई सपथ ग्रहण गर्न नदिनु भनेर सचिव गौरी जोशीलाइ दिएको निर्देशनको स्क्रिन शट बाहिर आएपछि उनले आफ्नो फेसबुक ह्याक भएको बहाना पेश गर्न थालेका छन्।

महासचिव शर्माले पूर्व समितिहरु स्वत:प्रतिनिधि हुने वर्तमान समितिहरु नहुने भनि अपव्याख्या गर्दै हिंड्नु हास्यास्पद रहेको भन्दै नवनिर्वाचित एनसिसिहरु र निर्वाचनमा लागेका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको नया नेत्रित्व चयन र तिनीहरुको पहलमा चुनिने डेलिगेट्सले नै वैधानिक रुपमा केन्द्रको नयाँ नेत्रित्व चयन गर्ने प्रक्रिया विधानसम्मत रहेकोमा अन्य रुपमा यसको ब्याख्या गर्नुमा शर्मा र बद्रि केसीको बदनियत देखिन्छ।

राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको सार्वभौम अधिकारमाथि धावा नबोल्न र तत्काल सच्चिन नवनिर्वाचित एनसिसिका पदाधिकारीहरुले माग गरेका छन्। उसै पनि वर्तमान बिधानमा धेरै पंजीकृत सदस्य भएका देशले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिनिधि पाउने विभेदकारी ब्यबस्था छ।

राष्ट्रिय समन्वय समितिका काम र अधिकार आफु विद्यमान देशका सदस्यहरुको डेटालाई सुरक्षित गर्नु र त्यहाँका मतदाताले दिएको आदेशको आधारमा नयां कार्यसमितिले केन्द्रमा डेलिगेट्सहरुलाई पठाउने अधिकारमा केन्द्रको धमास दिंदै हस्तक्षेप गर्न खोजेकाले शर्माको चर्को आलोचना भएको हो।

वर्तमान अधिवेशनमा निर्वाचित कार्यसमितिहरु भन्दा बढी संख्यामा प्रतिनिधिहरुले भागलिन पाउने व्यवस्था भएका कारणले मात्र अन्य प्रतिनिधिहरुले भाग लिन पाउने व्यवस्था भएको हो।

आइएलओले कोरोनाका कारण खाडीमुलुकमा दु:ख पाएका नेपाली श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्न प्रदान गरेको सहयोग रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका उपाध्यक्ष बद्रि केसीलाई जिताउन महासचिव शर्माले विधानको अपव्याख्या गरिरहेको र संस्था कब्जा गरेर भडखालोमा हाल्ने कोसिस गरिरहेको एक आइसीसी सदस्यले बताए।