शक्ति सन्तुलन मथिको रणसंग्राम
:राजन अधिकारी

राजन अधिकारी/क्यालिफोर्निया

स्थानिय चुनावले ओझेलमा पारेको कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको लडाई पून छताछुल्ल हुने अबस्थामा छ । स्थानिय चुनाब कुनै दलको जीत हार भन्दापनि गणतान्त्रतिक संबिधानको कार्यन्वयनको कडीको रूपमा पनि हेरिएको छ किनकी यो चुनाव हुन सकेन भने यो संबिधानको औचित्य समाप्त हुन सक्नेछ। मूलुकले हजारौ सपुतहरू गुमाएर, नेपाली जनताको पसिनाले सिंचित करबाट ६०१ जनालाई बर्षौ पालेर लेखिएको संबिधान कृयाशिल गराउन शत्तापक्ष र प्रतपक्षहरू सबैले आ आफ्नो दायीत्व समेत ठानेका छन। त्यसमाथि पनि मधेष आन्दोलनको नाउंमा भैरहेको अबान्छित गतिबीधिले चुनाव लगाएतका अन्य संबैधानिक अभ्यासहरू गरेर बर्तमान संबिधानलाई बलियो बनाउनु आजको टडकारो आबस्याक्ता पनि बनाएको छ।

सरकारले गरेको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणबाट सृजित बिबादमा सर्बोच्व अदालतको आदेशले कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच बिबाद बढाएकै थियो त्यो भन्दा पनि बढि प्रधान न्यायधिश शुशीला कार्की उपर लगाईएको महाअभियोग र पून: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश चोलेन्द्र संशेर जबराले शुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन दिएको आदेशले बिबाद उत्कर्षमा पुर्याएको छ । 

सरकारले प्रहरी नियामावली २०४१ अनुसार रोलक्रम र बरिष्ठताको आधारमा १,२,३ मध्ये कुनै एकलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सक्दथ्यो र नियामानुसार नै त्यसरी नियुक्ति गर्यो जसलाई ब्यक्तिगत स्वार्थ र पैसाको लेनदेन संग जोडिएर हेरियो र प्रहरी महानिरीक्षकका बलिया दाबेदार नबराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभयो। सो उपर आदेश गर्दै सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्यो र बरियताको आधारमा १ नंबरका लाई नियुक्ति गर्न आदेश समेत दियो जस अनुसार सरकारले पून: प्रकाश अर्याललाई प्र म नि नियुक्त गर्यो । रिटको अन्तिम सुनुवाई आउदै गर्दा मुल्यांकन फारममा कृते भएका कुराहरू पनि आई नै रहे यसै क्रममा बिभिन्न ९ वटा आधार बनाउदै प्रधान न्यायधिश शुशीला कार्की उपर ब्याबस्थापिका संसदमा महाअभियोगको प्रस्तब दर्ता भयो र संबिधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम महाअभियोगको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म कुनै काम गर्न नपाईने ब्यबस्था मुताबिक़  प्र न्या स्वतह निलम्बन भएको अबस्था थियो। तर प्र न्या शुशीला कार्की माथी लगाईएको महाअभियोग गैरकानूनी छ भन्दै पून: रिट पर्यो जस उपर सर्बोच्व अदालतका न्यायधिश चोलेन्द्र शमसेरको बेन्चले शुशिला कार्कीलाई काममा फर्कने आदेश दियो।

यी अबस्था सम्म आई पुग्दा कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको बिबाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। सत्तापक्ष कार्यपालिकामाथी न्ययपालिकाले अनाबस्यक हस्तक्षप गर्यो भन्दैछ, बिपक्ष दलहरू कार्यपालिका (सरकार) स्वच्छाचारी र निरंकुश ढंगले चलेको आरोप लगाउदै छ। यो हेर्दा लाग्छकी कार्यपालिका मात्र कंग्रेस माओबादीले र न्यायपालिका एमाले ले चलाउदै छ यदि राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यो आभाष भएको हो भने यो सार्बभौम राष्ट्रका जनताकोलागी दुर्भाग्य हो। देश संबिधानबाट चल्नु पर्दछ संबिधान भन्दा ठूलो केहि हुदैन ब्याबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकका का अधिकारक्षेत्र  संबिधानले तय गरिदिएको हुन्छ र सोहि अनुसार शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तको आधारमा सकारात्मक ढंगबाट एक अंगले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र देश सहज ढंगले चल्न सक्दछ।

अब चुनावपछि बर्तमान संकट जटिल बन्दै जानेछ किनकी कुनै पनि संबैधानिक ब्याबस्थालाई तोडमोड गरी सत्ता छनाझम्टीको खेल खेल्नमा हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू कोही कम छैनन त्यसैले गोटीको रूपमा अहिलेको महाअभियोग र सर्वोच्चको आदेश काफी रहनेछ । संबैधानिक प्रबधान बमोजिम ब्यबस्थापिकिय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भईसकेको र त्यसको संसदमै प्रतिबाद गर्छु भनेर तयार भई सकेकी शुशीला कार्कीलाई पून: काममा फर्कन दिएको चोलेन्द्र श्रीमानको आदेश नै सरकारलाई ठूलो चुनौतिको रूपमा रहने छ। अब कि त सरकारले चोलेन्द्रहरू माथी पनि कारबाहिको प्रकृया बढाउने हिम्मत गर्नु पर्यो कि त सरकारले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्यो । होइन भने प्रतिपक्षहरूले संबिधान र ब्याबस्थापिकिय संसदलाई सकारात्मक ढंगले उपयोग गर्दै संकटबाट मुक्तहुन सहयोग गर्नु पर्दछ। कुर्सीमा बसेर काम गर्न जति कठिन छ बाहिर बसेर बिरोध गर्न हजारौ गुना सजिलो छ । भाषणमा सपना बॉंडेर अन्य नेताहरूलाई पॉंडे गाली गर्दा एकछिन हनुमानहरूलाई हंसाउन त सकिएला तर सॉंचो अर्थमा देश र जनताले सुख पाँउदैनन। नेताज्यूहरूले यथार्थपरक र जिम्मेवार भएर नेतृत्व गरिदिनु भयो भने मात्र सबैको कल्याण हुनेछ !!!