१३ फागुन हेटौँडा। वाग्मती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।आज यहाँ बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तिसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ। वाग्मती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो।सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए।
सिफारिस
तिमी मेरो जिन्दगी-भिडियो
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!