३ माघ,काठमाडौं।अवदेखि कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन ।
सरकारी भन्यो प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएकोभन्दै सभापति घर्तिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।तेस्तै दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो । तेसैगरी समितिले उच्च शिक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेपछि उच्च शिक्षामा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।
सिफारिस
तिमी मेरो जिन्दगी-भिडियो
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!