कोरोनाको महामारीबीच नेपाल सरकारले बजाएको वेमौशमी अध्यादेश

शुभद्रा थापा भण्डारी/अष्ट्रिया/४/२३/२०

विश्वलाई नै चुनौती दिदै फैलिएको कोरोना माहामारीको वेला नेपाल सरकार भने मुखमा लगाउने मास्क आँखामै लगाएर वेमौसमी वाजा वजाउदैमा व्यस्त देखिन्छ। विष्वका सुविधा सम्पन्न देशहरूमा कोरोनाले रातोघण्टी वजाउदै आच्छुआच्छु पारिरहेको संवेदनसिल घडीमा नेपाल सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र राजनैतिक दल विभाजन सम्वन्धी अति महत्वपूर्ण दुईवटा विधेयक छापामार शैलीमा पारित गर्यो।

यसरी पारित गरेको अध्यादेशमा राजनितिक दलका नेताहरूविच वढेको चिसोपना र असहमतीले आम-जनमानसमा झनै असुरक्षाको अनुभूती थपेको छ। एकातिर लकडाउनमा पिल्सिदै भोकमरीको त्रासमा पैदल यात्रामा निस्किएका नागरिकहरूको कारूणिक व्याथा अर्कोतिर कोरोना त्रासले अस्तव्यस्त जनजीवन अनी भयवित जनमानस, त्यसमा सरकारको वेमौशमी वाजाले आम- सर्वसाधारणहरू निराश र आक्रोसित त हुने नै भए। पार्टीभित्रको कटाक्ष छताछुल्ल गर्ने समय अत्यन्त गलत मात्र होईन फोहोरी राजनैतिक चक्रब्युहमा देशलाई फसाएको सर्वत्र आलोचनाले चैतर्फी झ्याली पिटिरहदा र काण्डैकाण्ड मच्चिरहदा दुईतिहाईको सरकार सफल भयो भन्ने संकेत कतै भेटिएन।

मेरो तीन पुस्ताले चुनेको राजनितिक पार्टी र पार्टीका नेताहरूवाट नै देशको व्यावस्था सही दिशामा नहिडेपछी निराश हुदै विदेसिएको वर्षौ वितिसक्यो। आफ्नो पार्टीको नेताले जे गरेपनि ढाकछोप गरेर जोगाउन खोज्ने प्रचलन कांग्रेस, कम्यूनिष्ट सवैमा देखिन्छ। तर कुनै राजनितिक दलको भऩ्दा सिंङ्गो राष्ट्रको स्वतन्त्र झण्डालाई माया गर्ने एक नेपाली नागरिकको हैसियतले विष्वको जुनै कुनामा रहेपनि देशको वेथिती विसंङ्गतीविरूद्द कलम चलाउने स्वतन्त्र अधिकार रहन्छ।

विगत लामो समयदेखी विसकिस राष्ट्रहरूमा साटिएको मेरो अनुभव र भोगाईले भन्छ, विदेशमा हुनेहरू देश दुख्दा संगै रून्छन्। संकटको घडीमा सधै एक हुन्छन् र सहयोग गर्छन्। तर उनीहरूको माया भावनामा मात्र सिमित हुन्छ, चाहेर पनि विपतको घडीमा भनेको समयमा नेपाल पुग्न सक्दैनन्। यसो भन्दैमा विदेशमा भएका नेपालीहरूले गरेका उल्लेख्य सहयोगहरूले नेपालमा रेहका नगन्य पिडितहरूले पुर्नजीवन पाएको कुरा, संकटको समयमा सरकारलाई सघाएका अनेकन तथ्याङ्कहरू कसैले पनि विर्सिनु हुदैन।

कोरोना भाईरसको कारण नेपालमा लकडाउनपश्चात नेपालीहरूले भोगिरहेका कारूणिक तस्विरहरू केही दिनदेखी सामाजिक संजालहरूमा भाईरल र मुलधारका मिडियाहरूको फ्रन्ट पेजमा हाईलाईट भईरहेका छन्। मनै रूवाउने कारूणिक दृष्यहरूले कता-कता मानवियता हराएको हो की भन्ने महशुस पनि गराउछ तर सरकारलाई सामाजिक संजालमा भाईरल भएका पोष्टहरू र पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ सुन्न, देख्न र महसुस गर्न सक्ने समय नै कहाँ छ र?

वेमौसमको अध्यादेश काण्डले नेताहरूविच भुईचालो ल्याउदा सरकारको आखामा मास्क, कानमा कपास र मनमा चट्टान भएको अनुभूत गराएको छ । आमजनताहरू सरकारको कडा लकडाउनमा कैद भईरहदा हाम्रा विरामी प्रधानमंत्री लगायतका केही नेताहरूलाई अध्यादेशले गाजेको देख्दा दुईतिहाईको सरकार पनि जनताहरूलाई हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेजस्तै सावित भएको छ।

थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कको खुला कटेरोमा क्वारेनटाईनमा राखिएका सर्वसाधारणहरूको दैनिकी कैद भएको भिडियो होस् या धुरूधुरू रूदै चुडिएको चप्पल हातमा वोकेर ७ ,१० दिन लाग्ने पैदल यात्रमा कम्मर कसेर भोकभोकै भौतारिरहेका दृष्यहरू, या त पैदलवाटै परिवार भेट्ने चाहनामा लम्किएका निर्दोश श्रमजिवीको वाटैमा अस्ताएको जीवन होस् वा परिवारको पेट पाल्न भारतमा मजदुरी गरेर फर्केकाहरू ज्यानको वाजी लगाएर महाकालीमा हाम फालेका दृष्यहरू अथवा सामाजिक संजालमा पोष्ट भएका कृयापुत्री, सुत्केरी, गर्भवती महिला र वच्चाहरूको कारूणिक दृष्यले दुई तिहाई वहुमतको सरकारलाई कुरीकुरी गरेर गिज्याईरहदा पनि समयमा सही व्यावस्थापन नहुनु अत्यन्तै दुखद र लाजमर्जो पक्ष हो। कुनै विकसित राष्ट्रहरूमा यस्ता अमानविय तस्विरहरू तथा श्रव्यदृष्य भाईरल भयो भने प्रतिपक्षले खतराको घण्टी मात्र वजाउदैन, रातारात सरकारै वदलिन्छ।

भ्रष्ट्राचारमा चुलुम्म डुवेर कुलुम्म कुम्ल्याउन पल्केकाहरूलाई कोरोनाकहर पनि मौकामा चौका हान्ने दाउ मिलेको छ। कोरोना रोकथामको लागि सरकारले चालेको पहिलो किस्तामै भ्रष्ट्राचारको कालो धुवाले देशभरी तुवालो छाएपछी, लाज ढाक्न निसास्सिएको सरकारले अन्तत: सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्यो। सामाजिक संजालहरू देखी जताततै प्रष्नै-प्रष्नको ओईरो लाग्न थालेपछी स्वास्थ्यमंत्रीका घरमा पाहुना आएकाले वोल्नै भ्याउनु भएन। मुख र नाकमा लगाउने मास्क सरकारले आखैमा लगाएपछी अन्धो त हुने नै भयो, होईन भने यस्तो विपतको घडीमा मानविय समवेदनालाई विर्सेर, राजनितिक दुर्गन्ध फैलिन हुदैनथ्यो ।

सातादिनदेखि गर्भवती महिला, बालबच्चा र युवाहरू सडकमै रात काटेर चाउचाउ र पानी पिउदै पैदल हिँड्नुको विकल्प नभएको पिडितहरू वताईरहेछन्। हिँड्दाहिँड्दै खुट्टाका जुत्ताहरू फाटेका छन् भने कतिपय त खाली खुट्टा नै निस्केका छन्। यसरी निस्किएका सवैको गन्तव्य आफ्नो घर र परिवारको साथ हो। सायद तीन तहको सरकारले त्यसको महशुस र व्यावस्थापन गर्न सकेको भए यस्ता तस्विरहरू सार्वजनिक हुने नै थिएनन्। कर्मी माहुरी झै जुटेर कोरोनाकहरमा काम गर्नुपर्ने समयमा नेताहरूविच कुर्सी तानातानको लडाई सर्वसाधारणहरूले वुझ्ने कुरै भएन।

देशलाई सिंगापुर वनाउने सपनामा युद्द लडेकाहरूले देशलाई झिंगापुर र टिकापुर वनाए भन्ने आम जनमानशको भनाई यतीवेला झन् समयसापेक्ष सावित भएको छ। आज पनि आम नागरिकहरू युद्दकर्मी सरकारलाई एउटै प्रष्न गरिरहेछन्। के १० वर्षे जनयुद्दको उध्येश्य यही थियो ? यदी समानताको लडाई थियो भने आज किन नागरिकहरू भोकभोकै सडकमा भौतिरहेछन् ? संगै युद्द गरेका केही सहकर्मीहरूको आशिन महल अनी गरिव निमुखाहरूको दयनिय जीवन झन् झन् कष्टकर हुदै गईरहेको छ। खै कहाँ आयो समानता ? के यही थियो युद्दले खोजेको समानता? आजसम्म पनि युद्दका घाउहरू गाउवस्तीहरूमा वल्झिरहेछन् तर युद्दको हतियार विसाएपनि मतियार चाही सकृय देखिन्छ।

धनीलाई चयन र गरिवलाई ऐन भन्ने भनाई गरिवीको चपेटामा छट्पटिदै हिडेका हजारौ नेपालीहरूको दर्दनाक पिडाहरूले छताछुल्ल भएका छन् । कोरोना त्रासमा पैसाको विट्टो वोकेर गएका धनीमानीहरू अस्पतालको गेटवाटै प्रवेश नपाएपछी निजि अस्पतालहरू खारेजीको माग राख्दै पटक-पटक अनशनमा वसेका डा. के सी लाई यतीवेला आम नागरिकहरूले झल्झली सम्झिरहेका छन्।

सरकारले ठोस निर्णय गरेर निजी अस्पताल र त्यहा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन गर्न चुकेको देखिन्छ। युरोप र अमेरिकामा जसरी कोरोनाले गाज्यो भने भेन्टिलेटर नपाएरै मान्छेहरू मर्न वाध्य हुन्छन्। तर सरकारको तयारी एकदमै फितलो देखिन्छ। कोरोनाले विष्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू तहसनहस पार्दा पनि नेपाललाई तयारी गर्ने प्रशस्त समय अझै दिईरहेको छ।

इटलीको भयावह स्थितीको मध्यनजर गर्दै छिमेकी राष्ट्र जर्मन र अष्ट्रियाले समयमा नै आवश्यक तयारी गरेकै कारण हालसम्म इटली, फ्रान्स, स्पेन, वेल्जियम र यूके जस्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूको तुलनामा अत्यन्तै कम क्षती व्यहोरेको छ। हुन त विगत ५ हप्तादेखी यहाँ पनि लकडाउन चलिरहेको छ। तर सरकारले दिन सक्ने र नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक पर्ने कुनै पनि सुविधाहरूमा कटौती गरेको छैन।

सार्वजनिक यातायातका साधनहरू जस्तै वस, ट्रेन, मेट्रो चलिरहेका छन् भने खाध्यान्न पसलहरू निर्वाद रूपमा संचालन भईरहेका छन्। जव की यहाँ लगभग १५,००० जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ भने ५१० जनाको ज्यान गईसकेको छ। लकडाउन शैलीलाई खुकुलो वनाउदै गईरहेको अष्ट्रियाले आगामी अगष्ट ३१ तारिख सम्म कुनै पनि सभा, सम्मेलन, चाडपर्वको जमघट तथा भोज-पार्टीको आयोजना नगर्न निर्देशन गरिसकेको छ।

आफ्नो सरकारसंग यहाँका नागरिकहरू विश्वस्त छन्। क्षमताले भ्यासम्मको श्रोत र साधनको परिचालनमा कुनै पनि कन्जुस्याई गर्दैन सरकार। गास, वास र कपासको लागि जुनै संकटको समयमा पनि आफ्ना नागरिकहरूको निर्धक्क जिम्मा लिएर आँट भरोसा र सान्त्वनाका शव्दहरूले जनताको मन भरिदिन्छ। प्रतिपक्षको खवरदारी भुमिका त्यस्तै देखिन्छ भने शत्तामा आसिनहरू यतीवेला कोरोना व्यावस्थापनमा भ्याई-नभ्याई भएको प्रत्यक्ष लाईभ प्रसारणवाट वुझ्न सकिन्छ।

विडम्वनाका साथ भन्नुपर्छ मेरो देशमा आजका दिनसम्म कोरोनाले साथ दिएपनि सरकारको तयारी अत्यन्त नाजुक देखिएको छ। वेरोजगार नागरिकहरूको चुलो वल्न छोडिसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णयहरू कही कतैवाट आशालाग्दो देखिदैन त्यसमा पनि अध्यादेश नामको विष छरिएपछी राजनितिक तरंगले नयाँ मोड लिएको छ। विहान वेलुका भोकै सुत्नुपर्ने वाध्यतामा जनताहरू छट्पटिरहदा अध्यादेश जारीको समाचार आम सर्वसाधारणका लागि कौवालाई वेल पाकेर हर्स न विस्मत भनेजस्तै भएको छ।

यतीवेला विश्वका धेरै देशहरूमा लकडाउन चलिरहेको छ तर यस्ता हृदयविदारक तस्विरहरू कमै देशहरूवाट मात्र पोष्ट हुन्छन् । यसको मतलव लकडाउन खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने होईन तर लकडाउनलाई कर्फूको रूपमा लिदा जनमानसमा नकारात्मक असर परेको छ। निर्वाद रूपमा सरकारले राज्यको ढुकुटी सिध्याएर होस् या ऋण नै काढेर भएपनि संकटको वेला नागरिकहरूलाई आत्मवल वढाउन मद्दत गर्नुपर्छ, जवकी लकडाउन अवधीभर पेट पाल्नकै लागि कसैले भौतारिनु नपरोस्।

परिस्थितीले गरिव हुनुपरेको निर्दोश श्रमिकहरूको पसिना वेचेर चुनाव जित्नेहरूवाट आज त्यही गरिव नागरिक संकटले छट्पटाउदै राहतको आशामा घण्टौ लाईन वस्दा किरैकिरा परेको ५ किलो चामल, एक चौथाई तेल र मिती नाघेको नुन पाईरहेका छन्। तीन तहको सरकारको आँखामा मास्क नलागेको भए आहतको वेलामा दिने राहत यस्तो हुने थिएन भन्ने आम जनगुनासोको सुनुवाई भएको देखिदैन। उता आफ्नै तरिकावाट राहत वितरण गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राहत वितरण गरेकै कारण पक्राउ परेका शाहीको रिहाई नभए अर्को आन्दोलन हुने संकेत देखिएको छ। यस्तो आपतकालिन समयमा जसले जहावाट जे सहयोग गर्न सक्छ, निर्वाद रूपमा गर्न दिनुपर्छ भन्ने आम जन-गुनासो एकातिर छदैछ ।

देशको प्रमुख सम्पती भनेकै नागरिकहरू हुन्, नागरिकहरूको छट्पटीमा सरकारले मल्हमपट्टी लगाउन सकेन भने डिप्रेशन, घरेलु हिंसा, चोरआतंक र आत्महत्या जस्ता भयानक परिस्थितीहरू आउनेछन्। तीनै तहको सरकार कर्मी मौरी झै लगनशिल र अनुसासित भएन भने क्रमश भयावह तस्विरहरूले दिनदिनै सामाजिक संजालहरू तातिरहनेछन् अनी दुईतिहाईको सरकारले केही राम्रो काम गरेको भए जनताले त्यो पनि विर्सिनेछन् ।

अमेरिकाका र राष्ट्रपती ट्रम्पले पनि चाईनिज भाईरस भनेर कोरोनालाई टेरेका थिएनन्, केही दिन अघिसम्म लकडाउनको पक्षमा थिएनन् तर कोरोनाले देश, धर्म, जात, धनी, गरिव केही भऩ्दैन, प्रवेश गर्यो भने अदृष्य जावो भाईरस आतंकले हाम्रा उमेर छिप्पिएका नेताहरूलाई पनि तहसनहस वनाउन सक्छ। यतीवेला जनताहरू रोगले भन्दा भोकको छट्पटिएका छन्, अव यसमा कोरोनाको माहामारी थपियो भने नेपालले अकल्पनिय क्षती व्यहोर्नुपर्छ त्यसैले वेलैमा सरकारको आखामा लगाईएको पट्टी खोलिनुपर्छ। यतीवेला देशको सम्पुर्ण ढकुटी रित्याएर भएपनि सवैले पेट भर्नुपर्छ, नत्र सरकारको आखामा लगाईएको हालको मास्क मुखमै लगाएपनि ढिला भईसकेको हुन सक्छ ।

चुनावको वेला मेरा महान् जनता भनेर भोट कुम्ल्याउनेहरू अहिले विपतको वेला सानो सहयोगमा पनि कन्जुस्याई गरिरहेको देखिन्छ, होईन भने सरकारको मात्र मुख ताकेर वस्नुभन्दा प्रतिपक्षले पनि आफुसंग भएको साधन र श्रोतको परिचालन गर्न सकेको भए महिना दिनभित्रमा धेरै नै भोट वढ्थ्यो तर नेपालको दुर्भाग्य होला सायद, प्रतिपक्ष पनि निकम्मा वनेर लम्पसार सुतिरहेको देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्ता उस्तै दर्दनाक छ, देश फर्किन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई राज्यले विनाशर्त शुरक्षित तरिकावाट फर्काउनुपर्छ। विदेसिएकाहरूका लागि नेपाल घर हो भने सरकार अभिभावक हो । इटली, स्पेन, फ्रान्स लगायत कोरोनाको भयावह स्थिती भएको देशहरूवाट पनि अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिक फर्काईरहेको छ भने नेपालमा भएका अन्य देशहरूका नागरिकहरूलाई पनि आ-आफ्नो राज्यले प्लेन चार्टर गरेर फर्काएको घटनाहरू नेपाल सरकारले विर्सिनुहुदैन। संकटको वेला सरकारले राज्यको दायित्व विर्सियो भने विदेसिएकाहरू पनि रूष्ट हुन्छन् र विदेशमै पलायन हुन खोज्छन् ।

राज्य वलियो भएर कतिपय अवस्थामा आपतकालिन निर्णयहरू गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।काठमाण्डौमा छ्यासछ्यास्ती खोलिएका प्राईभेट स्कुल, कलेज, अस्पतालहरू लगायत सरकारी खाली भवनहरू निशन्देह संकटको वेला सरकारले उपभोग गर्नुपर्छ, यदी कसैले संकटमा सहयोग गर्दैन भने सिधै सरकारले उसको लाईसेन्स खारेज गर्न सक्नुपर्छ।

लकडाउन लम्विएपछी छट्पटिएका नागरिकहरूलाई कोरोना आत्कभऩ्दा भोक-आतंक भयानक भएको छ। जनप्रतिनिधीहरूवाट वितरित राहत शैलि पनि उस्तै असान्दर्भिक र अमर्यादित देखियो, सामाजिक दुरी कायम गर्नु त परै जाओस् मान्छेहरूको भिड ठेलमठेल गरेर जात्रामा गएको जस्तो तरिकाले राहत वितरण गर्दा कोरोना भयावहरूपमा फैलिन सक्छ।

यसरी घण्टौ लाईन वसेर पनि मिती नाघेका सामानहरू पाउन थालेपछी जनमानसमा झन् निराशा छाउने नै भयो । आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन लम्व्याउनुपर्ने थियो, लम्लियो तर संकटको वेला आफ्नै घरपरिवार सम्झिएर आफ्नो थातथलो फर्कन चाहनेहरूलाई सरकारले व्यावस्था गर्नुपर्थ्यो । हप्तौदिनसम्म भोकभोकै पैदल हिडेर घर पुग्ने सपना वोकेका कोही त वाटोमै माटोमा मिले भन्ने खवरहरू आईसकेका छन्।

ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी गुजार्नेहरूको वन्दै गएको विकराल समस्याको कारण पनि राजधानीवाट नागरिकहरू वाहिरिएका हुन् भन्ने समस्या वुझेर सवै स्तरका सरकारले सहयोग गरेको भए कोरोना व्यावस्थापनमा व्यस्त सरकारको चौतर्फी आलोचना हुने नै थिएन।

अध्यादेश अनुमोदन पश्चातको चौतर्फी राजनैतिक तरंगले ल्याएको हलचल आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई कोरोना भन्दा भयानक वनेको छ । लकडाउन व्यवस्थित र कोरोना रोकथाममा एकत्रित भएर लाग्नुपर्ने संवेदनशिल समयमा अध्यादेश काण्ड ल्याउदा वेमौशमी वाजा वजाउनतिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।