स्थानिय सरकारले स्थानीय विकासको थालनी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय

डा मानवहादुर बीके
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकारको निर्वाचन भैरहेको छ। यही बेला पूजीगत खर्च आधा भन्दा कम हुदा पनि देशको कूल गार्हास्त उत्पादन भने करिव 7.5 % ले बृध्दी हुने भएको छ। यसले नागरिकमा ठूलो आशा पलाएको छ।
भूकम्प पीडित लाई वितरण गरिएको राहत रकम र विधुत आपूर्ति मा आएको सूधार नै यो बृध्दीको मूख्य कारक ठानिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिई विनियोजित बजेट अनुसार काम भएमा आगामी केही वर्ष करिव 8% को हाराहारीमा आर्थिक बृध्दी कायम रहन सक्छ। यसो भएमा विश्व मै हामी अर्थिक बृध्दी बढी हुने पहिलो (हाल तेश्रो स्थान, इथियोपिया पहिलो) मुलुक बन्न सकिन्छ भने विकासशील मुलुकमा बन्न पनि आधार पुग्दछ। तेस का लागि तत्कालीन राजनीतिक लाभ वा सस्तो लोकप्रियता हुने भन्दा पनि दीगो बिकास को मार्गलाई अबलम्बन गर्नु जरूरी छ।
यसका लागि निम्न कुरा मा शूरूदेखि नै ध्यान दिनु जरूरी छ।
१. हाम्रो देश कल्याणकारी राज्य हो । यसको कार्यान्वन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सेवा (Public Work) मार्फत गरिन्छ। तर स्थानीय तह भने कल्याणकारी राज्य अन्तर्गत उद्यमशील सरकार (Enterpreneural Government) को रूपमा संचालित हुनु पर्छ। अर्थात सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम एकीकृत रूपमा केन्द्रीय सरकार ले गर्ने, (मानवीय, सामाजिक तथा औध्योगिक) पूजी निर्माण हुने कार्य स्थानीय सरकार ले गर्ने। यसले नै स्थानीय सरकारलाई वित्तीय स्वायत्तता तर्फ ढोर्याऊनुका साथै प्रतिष्पर्धी पनि बनाऊछ।
२. स्थानीय सरकार ले कामको थालनी एकीकृत बस्ती बिकासबाट गर्नु पर्दछ । बिशेष गरी पहाडमा छरिएर रहेका बस्ती का कारण ले हाम्रो विकासको लागत सारै महंगो पर्ने मात्र हैन दीगो पनि हुन सकेका छैनन, प्रकोप को जोखिम ऊत्तीकै छ। अब सडक संजाल पुगि सकेका स्थानिय तहमा नया सडक थप्नुको सट्टा भएकै सडकलाई स्तरोन्नती गरी बस्ती स्थानांतरण गर्नु लाभप्रद हुन्छ । नया सडक बनाऊदा पनि बस्ती ब्यबस्थापन (Settlement Layout) को योजना संगै हुनु पर्दछ । भूकम्प पश्चात चितवनमा काऊले र लोथर गाविसबाट स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बसाएको तथा धुर्मुस सुन्तली फाऊन्डेशनले बिभिन्न ठाऊमा निर्माण गरेको एकीकृत बस्ती तेसका नमूना हुन सक्छन ।
३. घर बनाऊदा पनि एकीकृत रूपमा बनाऊन प्रसय दिनु पर्दछ । नगरपालिका मा त नक्शा पास नै हुन्छ तर गाऊपालिकामा पनि घर निर्माण गर्दा सूचिकृत/स्वीकृत गरी घर नंबर दिने ब्यबस्था कार्यान्वन गर्नु पर्दछ ।
यसले संपत्ति कर ऊठाऊन समेत सजिलो बनाऊछ। प्रतेक घरमा शौचालय, धूवारहित चूलो र प्रकोप प्रतिरोधी अनिवार्य हुनु पर्ने गर्नु पर्दछ। तेसै गरी कम्तीमा आफ्नो घरेलू प्रयोजनलाई पुग्ने सौर्य ऊर्जा वा अन्य नविकरणीय ऊर्जा जडानलाई प्रोत्साहन दिनु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय संस्कृति झल्किने गरी घरका नमूनाहरू ऊपलव्ध गराऊनु पर्छ। यो अभ्यास पूननिर्माण प्राधिकरण ले गरेको पनि छ। डा बीके अमेरिकाको ब्रानडाईज विश्वविद्यालयमा अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ