५ भाद्र काठमाण्डौं।सेनाले बनाउन लागेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सेनाले १२ चैतमा पेस गरेको डिपिआरमा सुरुङ र पुलको ‘डिटेल डिजाइन’नभएकै कारण सरकारले पाँच महिनासम्म रोकेर राखेको थियो ।अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले त्यही अपुरो डिपिआर अनुमोदन गरेको छ ।
कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ किमि सडकखण्ड छ ।त्यस्तै कुल ८७ पुल मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ।तिनै जटिल पुलको डिजाइन भएको छैन।त्यस्तै कुल साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनसमेत डिपिआरमा छैन।
फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।तर,मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएपछि भित्रभित्रै कोरियाली कम्पनीले प्रतिवेदनमा केही सुधार गरेको थियो ।डिपिआर अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन पुनरावलोकन विज्ञ टोलीले दिएका सुझाब अनुसार पुल र सुरुङको डिजाइन (नक्सा) समेटेर संशोधन गरिएको बताईएको छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणलाई सुरुदेखि नै ‘मेजर कन्स्ट्रक्सन’मा राखेको छ । त्यही मुख्य कामको डिजाइनविनाको प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेको छ । अब यो काम इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलबाट गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।
परियोजनाको नक्सा बनाउने,निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउने र निर्माणपछि निर्मातालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ठेक्का दिनु नै इपिसी मोडल हो । इपिसी मोडलमा फास्ट ट्र्याकका सुरुङ र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिनेछ । कम्पनीले सुरुङ र पुलको नक्सा डिजाइन गरी निर्माण गर्नेछ । सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिष्टमा लिइसकेको छ, एउटालाई निर्माण जिम्मा दिनेछ ।
सिफारिस
एनआरएनएमा कुन बाटो होइन मुक्त राजनीतिको मूल बाटो
हेड्स नेपालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने हेड्सको प्रति...
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...